महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांनी शैक्षणिक दर्जा सुधारण्यासाठी काही धोरणात्मक निर्णय अवलंब करण्याच्या हेतूने भरती प्रक्रिया मध्ये बदल करण्याच्या सूचना करण्यासाठी प्रलंबित ठेवलेली सुमारे 10 हजार पदांची भरतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. राज्यात शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये दिलासादायक घडामोडी घडणार असून उच्च महाविद्यालयांत ४५०० तर विद्यापीठांमध्ये ७०० प्राध्यापकांच्या भरतीला वित्त विभागाने मान्यता दिली आहे. त्यासोबत २ हजार ९०० शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचीही भरती होईल. पुढील महिनाभरात ही संपूर्ण भरती प्रक्रिया मार्गी लागेल, अशी माहिती उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांनी प्राध्यापकांची भरती ‘एमपीएससी’च्या माध्यमातून व्हावी, अशी भूमिका घेतली होती. पण, विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या निकषांनुसार तसा कोणताही नियम नाही. दरम्यान, ८० टक्के शैक्षणिक पात्रतेनुसार व २० टक्के मुलाखतीतून पदभरतीचाही मुद्दा आला, पण त्यानुसार प्रक्रिया झाली नाही. आता सी.विद्यासागर राव उपराष्ट्रपती झाल्यानंतर आचार्य देवव्रत यांनी प्रभारी म्हणून शपथ घेतली आहे. प्राध्यापकांची भरती कशी करायची, यातील मतप्रवाहामुळे दोन वर्षे भरती प्रक्रिया लांबली. पण, आता वित्त विभागाच्या मान्यतेनंतर विद्यापीठासह उच्च महाविद्यालयांमधील प्राध्यापक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या भरतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
अकृषिक विद्यापीठांमधील २९०० प्राध्यापकांपैकी २२०० प्राध्यापकांची भरती यापूर्वीच झाली असून उर्वरित ७०० प्राध्यापक देखील महिनाभरात भरले जाणार असल्याचे मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी यावेळी सांगितले. पुणे व अन्य विद्यापीठांमधील प्राध्यापक भरतीची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असून पुढील १५ दिवसांत मुलाखती होऊन त्यांची भरती पूर्ण होईल, असेही ते म्हणाले. त्यातून पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठ व संलग्नित १०९ उच्च महाविद्यालयांमधील प्राध्यापकांची रिक्त पदे भरली जातील.
कंत्राटी प्राध्यापकांसाठी ‘सीएसआर’मधून निधी
अनुदानित प्राध्यापकांची भरती करूनही विद्यापीठातील विविध कॅम्पसला मनुष्यबळ कमी पडत असल्यास विनाअनुदानित तत्वावर प्राध्यापक घेतले जातात. त्यांच्या पगारासाठी विद्यापीठाने स्वनिधी वापरावा, त्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंत फिक्स पगार असतो. तरीदेखील, विद्यापीठाला त्या कंत्राटी प्राध्यापकांच्या पगारासाठी निधी कमी पडल्यास ‘सीएसआर’ किंवा अन्य माध्यमातून फंड उभारुन मदत केली जाईल, असेही उच्च शिक्षणमंत्री श्री. चंद्रकांतदादा पाटील यांनी स्पष्ट केले.
