स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका ३१ जानेवारीपूर्वी घ्या, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. यावेळी राज्य सरकारच्या कार्यपद्धतीबाबत न्यायालयाने नाराजीही व्यक्त केली. तसेच ३१ जानेवारी २०२६ नंतर निवडणुकीसाठी मुदतवाढ देणार नाही, असंही न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर ३१ जानेवारी २०२६ पूर्वी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका होतील, हे आता स्पष्ट झालं आहे.
सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी अंतिम मुदत दिली आहे. निवडणुका ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत घेण्याचे आदेश आता न्यायालयाने दिले आहेत. काही दिवसांपूर्वी राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणुका पुढे ढकलण्याचा अर्ज केला होता. या अर्जावर आज न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि जयमाला यांच्या खंडपीठापुढे ही सुनावणी पार पडली. यावेळी न्यायालयाने राज्य सरकार आणि निवडणूक आयोगाला वेळेत निवडणुका घेण्यास खडसावले.
आजच्या सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकार आणि निवडणूक आयोगाला खडेबोल सुनावले. मे महिन्यात आम्ही निवडणुकीसंदर्भात आदेश दिले होते. तरीही निवडणुका का झाल्या नाही? असा प्रश्न कोर्टाने विचारला. तसेच चार महिन्यांत निवडणुका होणे अपेक्षित होते, असं न्यायालयाने म्हटलं. यावर उत्तर देताना प्रक्रिया सुरू आहे. तसेच राज्य निवडणूक आयोगाला काही मुदतवाढ हवी आहे. त्यासाठीच अंतरिम अर्ज दाखल केला आहे, अशी मागणी सरकारकडून करण्यात आली.
सरकारच्या मागणीवर बोलताना ‘आम्ही जानेवारीपर्यंत मुदत का द्यावी?’ असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला. तसेच ‘तुमच्या निष्क्रियतेमुळे अक्षमता दिसते. निवडणूक का झाली नाही, याची तोंडी कारणे सांगा. असे आदेश कोर्टाने दिले. त्यावर , ‘आमच्याकडे ६५००० ईव्हीएम मशिन्स आहेत. आणखी ५०००० हव्या आहेत. आम्ही ऑर्डर दिल्या आहेत, असं वकिलाने सांगितले.
संपूर्ण युक्तिवाद ऐकल्यानंतर निवडणूक घेण्यासाठी ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत मुदतवाढ दिली.तसेच यापुढे मुदतवाढ देणार नाही, असंही न्यायालयाने स्पष्ट केलं. त्यामुळे आता राज्यातील जिल्हा परिषद, महानगरपालिका, पंचायत समितींच्या रखडलेल्या निवडणुका जानेवारीच्या ३१ तारखेपूर्वी होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
