राज्य शासनातील मंत्रालयासह विविध विभागांतील तब्बल ३ लाख पदे रिक्त असून रिक्त पदांचा आकडा वाढतच आहे. रिक्त पदांमुळे सध्याच्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर कामाचा ताण वाढत आहे. सद्यस्थितीत राज्य शासनातील एकूण ७.१९ लाख मंजूर पदांपैकी विविध संवर्गातील सुमारे २ लाख ९२ हजार ५७० पदे रिक्त आहेत. नजीकच्या काळात सेवानिवृत्त होणाऱ्या ५ हजार २८९ इतक्या कर्मचाऱ्यांची संख्या यात समाविष्ट केली तर हा आकडा २ लाख ९७ हजार ८५९ इतका होतो. म्हणजेच राज्य शासनातील तब्बल ३५.८३ टक्के पदे रिक्त आहेत. दरवर्षी सेवानिवृत्तीने रिक्त होणाऱ्या ३% जागांची त्यात भर पडत आहे. परीक्षांमधील गैरव्यवस्था आणि तांत्रिक घोळांमुळे रखडलेल्या भरती प्रक्रियेमुळे उमेदवारांमधून नाराजी व्यक्त होत आहे. ही प्रक्रिया लवकरात लवकर पार पाडावी, अशी मागणी होत आहे.
शासकीय भरतीचा वेग अत्यंत मंद आहे. आता मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत घोषणा केली आहे. रिक्त पदे न भरल्याने काही अधिकाऱ्यांकडे दोन ते तीन पदांचा पदभार आहे. तर खालच्या पदावर नवी भरती न झाल्याने पदोन्नती होऊनही अनेकांना मागील १० ते १२ वर्षे खालच्या पदावरच काम करावे लागत आहे.
– विश्वास काटकर, सरचिटणीस, राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना
लवकर नोकर भरती होत नसल्याने लाखो विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत आहे. वाट पाहून लाखो विद्यार्थ्यांची वयोमर्यादा संपते आणि त्यांना संधी मिळत नाही.
– महेश घरबुडे, अध्यक्ष, स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थी असोसिएशन
…तर आचारसंहितेमुळे भरती प्रक्रिया रखडण्याची शक्यता
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्व विभागांना १५० दिवसांचा उद्दिष्टांचा कार्यक्रम दिला असून या कार्यक्रमांतर्गत आकृतिबंध, नियुक्ती नियम सुधारित करणे, अनुकंपा तत्त्वावरील भरती १०० टक्के करणे आदी उद्दिष्टे दिली आहेत.
रिक्त पदांसाठी मेगा भरती करण्याची घोषणाही फडणवीस यांनी नुकतीच केली आहे. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक आचारसंहितेपूर्वी भरती प्रक्रिया पूर्ण झाल्यास आवश्यक पदे भरली जातील.
