नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरणानुसार विद्यार्थ्यांना मराठी आणि इंग्रजीसह तिसरी भाषा शिकणे बंधनकारक आहे. मात्र, कन्नड, तेलुगू, तामिळ, उर्दू आणि गुजराती अशा भाषांमध्ये प्रशिक्षित शिक्षकांची कमतरता भासत असल्याने राज्यातील शालेय शिक्षण विभाग अडचणीत सापडला आहे.
२० पेक्षा जास्त विद्यार्थी जर हिंदी व्यतिरिक्त इतर कोणतीही तिसरी भाषा निवडतील, तर संबंधित भाषेचा शिक्षक उपलब्ध करून दिला जाईल, असे विभागाने स्पष्ट केले आहे. परंतु सध्या तामिळ, तेलुगू, उर्दू, कन्नड अशा भाषांमध्ये D.Ed. किंवा B.Ed. पूर्ण केलेल्या शिक्षकांची संख्या अत्यल्प असल्याने तज्ज्ञ शिक्षक कंत्राटी पद्धतीने नेमण्याचा विचार सुरू आहे.
२० पेक्षा कमी विद्यार्थ्यांसाठी ऑनलाइन शिक्षण
तिसरी भाषा निवडणाऱ्यांची संख्या २० पेक्षा कमी असल्यास, त्यांना बालभारतीच्या माध्यमातून ऑनलाइन व्हिडिओ लेक्चर्सद्वारे शिक्षण दिले जाईल.
राजकीय वाद आणि प्रशासनाची गोंधळाची स्थिती
शाळा १६ जूनपासून सुरू झाल्या असल्या, तरीही बहुतेक विद्यार्थ्यांनी अजून तिसरी भाषा निवडलेली नाही आणि पाठ्यपुस्तकांचे वाटपही झालेले नाही. या पार्श्वभूमीवर, शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी गुरुवारी एक उच्चस्तरीय बैठक घेतली.
या बैठकीत शिक्षण आयुक्त आणि संचालकांना मार्गदर्शन करताना भुसे म्हणाले, “हिंदी लादली जाणार नाही, विद्यार्थ्यांना पर्यायी भाषा निवडण्याचा अधिकार असेल.” मात्र इतर भाषांसाठी शिक्षकांची नेमणूक कशी करायची याबाबत अजूनही स्पष्टता नाही.
तिसरी भाषा बदलण्यावरही संभ्रम
विद्यार्थ्याने जर पहिल्या वर्षी कन्नड भाषा घेतली असेल, तर दुसऱ्या वर्षी तो भाषा बदलू शकतो का? यावरही अद्याप निर्णय झाला नाही. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले की २३ जूनपूर्वी यावर निर्णय घेतला जाईल, कारण त्यानंतर राज्यातील सर्व शाळा पूर्ण क्षमतेने सुरु होतील.
शिक्षण आयुक्तांचे स्पष्टीकरण
राज्याचे शिक्षण आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंग यांनी सांगितले, “राज्य अभ्यासक्रमानुसार इयत्ता १ ते ५ मध्ये मराठी आणि इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये हिंदी ही तिसरी भाषा असेल. मात्र, इतर भाषा शिकू इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांना त्या भाषेची निवड करता येईल. हिंदी सक्तीची नाही. विद्यार्थ्यांनी तिसरी भाषा कशी निवडावी आणि त्याची प्रक्रिया कशी असावी, यावर विचार करण्यासाठी शुक्रवारी सर्व शिक्षण संचालकांची बैठक घेण्यात येणार आहे.”
