यशवंत सहकारी साखर कारखान्याच्या जमीन विकून कारखाना उभा करण्याचा घाट यशवंत सहकारी साखर कारखान्याच्या काही संचालकांनी घातला आहे. त्यामुळे गेल्या काही महिन्यापासून राजकारण तापलं आहे.कारखान्याची प्रस्तावित शंभर एकर जमीन हवेली कृषी उत्पन्न बाजार समिती यांना विक्री करण्याच्या संचालक मंडळाच्या निर्णयाच्या विरोधात शेतकरी सभासद कृती समितीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
उच्च न्यायालयाने याचिका दाखल करून घेतली आहे. संबंधितांना नोटिसा पाठविल्या आहेत. 20 जूनला याबाबतची सुनावणी होणार आहे.शेतकरी सभासद कृती समितीच्या वतीने विकास लवांडे, लोकेश कानकाटे, सागर गोटे, राजेंद्र चौधरी या सभासदांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
यशवंत कारखाना संस्था ही वर्ष २०१२-१३ पासून आजतागायत बंद आहे. २०१७ मध्ये संस्था अवसानात काढण्यात आली व पुढे २०२२ मध्ये अवसायन रद्द होत २०२४ मध्ये संचालक मंडळाची निवडणूक झाली. या सर्व कालावधी दरम्यान संस्थेचे नेमकी देणी किती आहेत व संस्थेची येणे किती आहे याबद्दल कोणताही ठोस स्वरूपाचा अहवाल उपलब्ध नाही.
संस्थेचे राज्य सहकारी बँकेला किती रक्कम देणे बाकी आहे यातही तफावत आहे. संस्थेची संपूर्ण मालमत्ता राज्य सहकारी बँकेच्या ताब्यात होती. ती परत घेताना कारखान्याची मशीनरी व इतर सामग्री यात आता मोठी तफावत आहे. मोठ्या प्रमाणात मशिनरी गायब झाल्याने तब्बल ५० कोटी रुपयांचे सभासद शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे, असे याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. पांडे यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले.
सभासदांनी दाखल केलेल्या याचिकेची पहिली सुनावणी न्यायमूर्ती ए. एस.चांदुरकर व न्यायमूर्ती मिलिंद साठे या खंडपीठापुढे झाली. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ‘एफआरपी’ याचिकेतील यशस्वी वकील ऍड. योगेश पांडे यांनी बाजू मांडली. पहिल्या सुनावणीत, शेतकऱ्यांनी या पूर्वी दाखल व निकाली झालेल्या याचिकेतील अंतरिम आदेश व निकाल निदर्शनास आणून दिला.
संस्थेच्या पूर्वीच्या संचालक मंडळांनी केलेल्या आर्थिक अपहार प्रकरणी वर्ष २०१३-१४ पासून संचालकांकडून तब्बल १४ कोटी रुपये व त्यावरील व्याज येणे आहे. त्याबाबत वसुलीसाठी प्रादेशिक साखर संचालकांचे आदेश झाले होते; मात्र रक्कम वसुलीसाठी आजपर्यंत कोणतीही कारवाई झाली नाही. मागील रक्कम, येणे बाकी रक्कम तसेच साखर विक्रीतून वर्ष २०११-१२ मधे प्राप्त झालेले वीस कोटी रुपये राज्य सहकारी बँकेत जमा करण्यात आले आहेत.
याचाही हिशोब जुळत नसल्याने सकृतदर्शनी यशवंत सहकारीला काहीच देणे लागत नाही, असेही न्यायालयास निदर्शनास आणून देण्यात आले. सर्व बाबींचा विचार करता कोर्टाने याबाबत संबंधित सर्व प्रतिवादी यांना कोर्ट नोटीस जारी करत या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २० जून रोजी नियोजित निर्धारित केली आहे. राज्यसरकार तर्फे ॲड वाळिंबे व इतर प्रतिवादी यांच्या वतीने ॲड. अभिजित कदम , ॲड. प्रसाद आव्हाड यांनी बाजू मांडली.
