राज्यात चार महिन्यापुर्वी पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला मोठे यश मिळाले तर महाविकास आघाडीला मोठा पराभव सहन करावा लागला. त्यानंतर 5 डिसेंबरला देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. त्यानंतरच्या काळात राज्यातील महायुती सरकारमधील मतभेद लपून राहिले नाहीत. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची नाराजी लपून राहिलेली नाही. गेल्या चार महिन्याच्या काळात त्यांच्यासोबत दुजाभाव झाल्याने ते नाराज असल्याचे लपून राहिले नव्हते. मात्र, गेल्या काही दिवसात मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी शिंदे यांची नाराजी दूर करण्याचा प्रयत्न केला.
राज्यातील महायुतीमध्ये भाजप (BJP), शिवसेना शिंदे गट व राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गट हे तीन पक्ष या-ना त्या कारणावरून नाराज असल्याचे पुढे येत आहे. या तीन पक्षामध्ये कायम नाराजी दिसून येते. एकनाथ शिंदे यांच्या नाराजीचं मुख्य कारण म्हणजे त्यांच्या सरकारच्या काळात घेतलेल्या काही निर्णयांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बदल केला आहे. त्यामध्ये राज्य परिवहन महामंडळाचे अध्यक्षपद, शालेय गणवेश खरेदीसाठी स्वतंत्र एजन्सी स्थापन करण्याचा निर्णय, एसटी महामंडळासाठी बस भाडेतत्त्वावर घेण्याचा निर्णय, 900 रुग्णवाहिका खरेदीचा निर्णय त्याशिवाय फायलींना मंजुरी देण्याचा अधिकार. हे सर्व निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सत्तेत आल्यानंतर बदलले आहेत. या बदलांमुळे शिंदे गटात गेल्या काही दिवसापासून अस्वस्थता निर्माण झाली होती.
महायुतीची सत्ता राज्यात आल्यानंतर एकनाथ शिंदे यांची नाराजी लपून राहिलेली नाही. महायुतीचे सरकार स्थापन होण्यापूर्वी एकनाथ शिंदे नाराज असल्याची चर्चा होती. त्यानंतर शिंदे यांनी ठाण्यातील निवासस्थानी पत्रकार परिषद घेत मुख्यमंत्रीपदाबाबतचा दावा सोडत या वादावर पडदा टाकला होता. त्यानंतर खातेवाटपावरून नाराजी दर्शवली होती.
शपथविधीच्या काही तास अगोदरपर्यंत भाजप-सेनेतील चर्चा सुरु होती. त्यानंतर महायुतीत पालकमंत्रीपद वाटपाबाबतही दुजाभाव झाल्याची भावना काही शिवसैनिकांकडून व्यक्त केली. नाशिक, रायगडच्या पालकमंत्री पदावरून तर मोठा वाद उफाळून आलेला बघायला मिळाला. त्यामुळे या सगळ्या घडामोडींमधूनच एकनाथ शिंदे हे नाराज असल्याची चर्चा जोरात रंगली होती.
त्यानंतर मधल्या काळात एकनाथ शिंदेंची नाराजी दूर करण्याचा प्रयत्न फडणवीस यांनी केला आहे. सर्व प्रकारच्या फायली आता उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार यांच्यानंतर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यामार्फत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे निर्णयासाठी जाईल. स्वतः फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना बळ देणारा हा निर्णय घेत दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांना समान अधिकार प्रदान केले आहेत, अशी चर्चा आहे.
देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाल्यापासून दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांच्या अधिकारांबाबत काहीही स्पष्टता आलेली नव्हती. मात्र, आता या आदेशान्वये दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांना समान बळ असणार आहे. त्यामुळे एकनाथ नाराजी काही अंशी दूर झाली असल्याची चर्चा आहे.
एसटी महामंडळाची एकीकडे आर्थिक कोंडी सुरु असल्याने एसटी कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी असताना आता एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष म्हणून परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र शासन केंद्रीय अधिनियमान्वये तयार केलेल्या नियम व आदेशानुसार ही नियुक्ती करण्यात आली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय सेठी यांची नियुक्ती एसटी महामंडळाच्या अध्यक्षपदावर केली होती. त्यामुळे राजकीय वर्तुळात अनेकांच्या भुवया उंचावल्या होत्या.
मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्याकडे फक्त नावापुरतंच परिवहन खातं राहणार अशी चर्चाही जोर धरू लागली होती. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी एसटी महामंडळाच्या अध्यक्षपदाचा निर्णय मागे घेतला होता. आता एसटी महामंडळावर अधिकृतपणे परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईकच राहणार असल्याचा शिक्कामोर्तब झाला आहे.
गेल्या काही दिवसापासून मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी शिंदे यांची नाराजी दूर करण्यासाठी त्यांच्याशी संवाद साधला आणि त्यांच्या आक्षेपांची दखल घेतली. फडणवीस यांनी शिंदे यांच्याबाबत घेतलेले काही निर्णय त्यांच्या नाराजीनंतर मागे घेतले आहेत. या सर्व घटनांमुळे महायुतीतील अंतर्गत मतभेद काही प्रमाणात निवळले आहेत, परंतु पूर्णतः संपले आहेत, असे म्हणता येणार नाहीत.
