देवाभाऊंच्या १०० दिवस प्लॅनची धास्ती जिल्हाधिकाऱ्यांना उठसूठ बैठकांच यापुढे फक्त…. तेही बोलावू नका; महसूलचं पत्र

0
5

पुणे : राज्याचे मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांसह अन्य विभागांना जिल्हाधिकाऱ्यांना उठसूठ बैठकांना बोलावता येणार नाही. अन्य विभागाच्या बैठकांमध्ये वेळ वाया जात असून, १०० दिवसांच्या कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीला विलंब होत आहे. त्यामुळे महसूल विभागाने त्याची गंभीर दखल घेऊन परिपत्रक जारी केले आहे. बैठक घ्यायची असल्यास बुधवार, गुरुवार या दोन दिवसांत ‘व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग’द्वारे बैठक घेण्याची सूचना महसूल विभागाने अन्य विभागांना केली आहे.

परवानगीशिवाय व्यक्तीश: बोलावणे टाळावे

महसुलाव्यतिरिक्त अन्य विषयांबाबत बैठक घ्यायची असल्यास त्या बैठकीला जिल्हाधिकाऱ्यांची उपस्थिती गरजेची असेल, तर संबंधित विभागाने त्यासाठी महसूल विभागाची पूर्वपरवानगी घ्यावी, अशी ही सूचना करण्यात आली आहे. अन्य विभागांनी बैठकीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना जिल्हा मुख्यालय सोडून मंत्रालय, विभागीय आयुक्त कार्यालये येथे बैठकीसाठी महसूल विभागाच्या परवानगीशिवाय व्यक्तीश: बोलावणे टाळावे, अशाही सूचना दिल्या आहेत. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांना उठसूठ कोणत्याही बैठकांना हजेरी लावण्याच्या सक्तीतून सुटका मिळाली आहे.

अधिक वाचा  राज्य मंत्रीमंडळ बैठकीत 14 निर्णय; मुंबई- ठाणे नविन मेट्रो मार्गिका, पुणे-लोणावळा हा निर्णय, सर्व जाणून घ्या! 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याच्या सर्व विभागांना १०० दिवसांचा कार्यक्रम आखून दिला आहे. त्या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करण्यात संपूर्ण राज्याचे प्रशासन गुंतले आहे. जिल्ह्यांमध्ये योजनांची; तसेच १०० दिवसांच्या कार्यक्रमाची अंमलबजावणीची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांवर सोपवली आहे. मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांच्या बैठकांशिवाय अन्य विभागाच्या बैठकांच्या सत्रामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांचा संपूर्ण दिवस त्यात जातो. परिणामी, १०० दिवसांच्या कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीला विलंब होत असल्याचे महसूल विभागास दिसले आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या सुसूत्रता; तसेच नियोजनबद्धता आणण्यासाठी आणि त्यांच्यावर असलेल्या जबाबदारीला योग्य न्याय देणे शक्य व्हावे, यासाठी महसूल विभागाने परिपत्रकाद्वारे स्वतंत्र सूचना जारी केल्या आहेत.

अधिक वाचा  ‘समस्त कोथरूड’ने देखाव्यांची ‘संस्कृती’च बदलली; सर्वत्र जिवंत देखावे अन् पौराणिक मंदिरे

जिल्हाधिकाऱ्यांना विभागप्रमुख म्हणून घोषित केले आहे. जिल्हाधिकारी महसूल विभागाच्या आकृतीबंधातील पद आहे. महसूल विभागाच्या कामकाजासोबतच्या इतर विभागांशी समन्वय व संनियंत्रणाची जबाबदारी पार पाडण्याची भूमिका जिल्हाधिकाऱ्यांना पार पाडावी लागते. बैठकांमधील उपस्थितीमुळे जाणारा कामाचा वेळ वाचवण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या मान्यतेने जिल्हाधिकाऱ्यांना उठसूठ बैठकांना न बोलावण्याचे परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे.