हैदराबाद गॅझेटबाबत राज्य सरकारने काढलेल्या जीआरला (शासकीय निर्णय) स्थगिती देण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. मंगेश ससाणे यांच्यासह राज्यातील ओबीसी संघटनांनी या संदर्भात याचिका दाखल केली होती. मात्र, याचिकेवर तात्काळ सुनावणी घेण्यास नकार देत सुप्रीम कोर्टाने याचिकाकर्त्यांना मुंबई उच्च न्यायालयात जाण्याचा सल्ला दिला आहे. न्यायमूर्ती विक्रमनाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या पीठासमोर ही सुनावणी झाली.
सर्वोच्च न्यायालयात नेमके काय घडले?
राज्य सरकारने २ सप्टेंबर २०२५ रोजी हैदराबाद गॅझेट काढले होते. या गॅझेटला स्थगिती देण्याच्या मागणीसाठी ओबीसी संघटनांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. आज ज्येष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग यांनी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने बाजू मांडली.
न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना मुंबई उच्च न्यायालयात सविस्तर याचिका दाखल करण्यास सांगितले, जिथे १८ नोव्हेंबरला या संदर्भात सुनावणी होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या परवानगीने ही याचिका मागे घेण्यात आली आहे, ज्यामुळे ती एक प्रकारे फेटाळल्यासारखी झाली आहे. ओबीसी आरक्षणासंदर्भात हैदराबाद गॅझेटला स्थगिती देण्याची मागणी किंवा जीआरला स्थगिती देण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे फेटाळली आहे.
आता या प्रकरणाची नियमित सुनावणी मुंबई उच्च न्यायालयात होणार आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या सल्ल्यानुसार, याचिकाकर्ते आता पुढील कार्यवाहीसाठी मुंबई हायकोर्टात जाणार आहेत आणि १८ नोव्हेंबर रोजी तिथे युक्तिवाद होण्याची शक्यता आहे.
या निर्णयामुळे ओबीसी आरक्षणाच्या संदर्भातील या महत्त्वाच्या विषयावर आता मुंबई उच्च न्यायालयात काय निर्णय होतो, याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
