सुधीर मुनगंटीवार, छगन भुजबळ, संजय कुटे, विजयकुमार गावीत, रवींद्र चव्हाण, राणाजगजितसिंह पाटील आदी नेत्यांना मंत्रिमंडळात स्थान मिळेल, असे सर्वांनाच वाटत होते, मात्र यादी जाहीर झाल्यानंतर धक्का बसला.यापैकी एकाही नेत्याचा मंत्रिमंडळात समावेश झाला नाही.
मोठ्या संख्येने महायुतीच्या पाठीशी उभ्या राहिलेल्या लिंगायत समाजालाही मंत्रिमंडळात स्थान मिळाले नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या वर्चस्वाला दिल्लीने लगाम लावला आणि संतुलन बिघडले, अनेक जिल्हे मंत्रिपदापासून वंचित राहिले.
विधानसभा निवडणुकीचा निकाल लागल्यानंतर बहुप्रतिक्षित असा मंत्रिमंडळ विस्तार अखेर झाला आहे. विस्तार करताना कोणते निकष लावण्यात आले किंवा कोणते लॉजिक वापरण्यात आले, असा प्रश्न उपस्थित होण्याचे कारण म्हणजे मंत्रिमंडळात 16 जिल्ह्यांना न मिळालेले प्रतिनिधित्व!
एकीकडे 16 जिल्ह्यांतून एकही मंत्री नाही आणि दुसरीकडे एकाच जिल्ह्यातून चार मंत्री, एकाच जिल्ह्यातून तीन मंत्री आणि बीडसारख्या अत्यंत संवदेनशील मानल्या जाणाऱ्या जिल्ह्यातून एकाच घरातून दोन मंत्री! सातारा जिल्ह्याला चार मंत्रिपदे मिळाली आहेत. पुणे, जळगाव, नाशिक, यवतमाळ या जिल्ह्यांना प्रत्येकी 3 मंत्रिपदे मिळाली आहेत.
भाजपच्या आणि काही प्रमाणात मित्रपक्षांच्या यादीवरही फडणवीस यांचे वर्चस्व दिसून येत आहे. असे असले तरी त्यांच्या काही निकटवर्तीयांना मंत्रिमंडळात स्थान मिळालेले नाही. त्यात संजय कुटे, राणाजगजितसिंह पाटील, विजयकुमार देशमुख आदींचा समावेश आहे. गोपीचंद पडळकर यांना डावलणे म्हणजे वाचाळ, मर्यादा सोडून बोलणाऱ्यांना स्थान मिळणार नाही, असा संदेश देण्यात आला असेही म्हणता येणार नाही, कारण तिकडे नितेश राणे, जयकुमार गोरे यांच्यासारख्या आमदारांना मंत्रिपदे देण्यात आली आहेत.
छगन भुजबळ, सुधीर मुनगंटीवार, रवींद्र चव्हाण आदी दिग्गज नेत्यांना डावलणे आश्चर्यकारक आहे. भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांना मंत्रिपद मिळाले आहे. प्रदेशाध्यक्षपदासाठी रवींद्र चव्हाण, सुधीर मुनगंटीवार यांच्या नावांचा विचार होऊ शकतो. संभाजी पाटील निलंगेकर यांच्या नावाचीही चर्चा आहे. तीनपैकी कुणातरी एकाची प्रदेशाध्यपदी वर्णी लागेल. अन्य दोन दिग्गज नेत्यांचे काय? सुधीर मुनगंटीवार हे ज्येष्ठ नेते आहेत. रवींद्र चव्हाण यांचे नाव मुख्यमंत्रिपदासाठी चर्चेत आले होते. यावरूनच बरेच काही लक्षात येण्यासारखे आहे.
छगन भुजबळ यांचा मंत्रिमंडळात समावेश न होणे धक्कादायक मानले जात आहे. राज्यातील माळी समाज भुजबळ यांनाच आपला नेता मानतो. ओबीसी समाजही मोठ्या प्रमाणात भुजबळ यांना नेता मानतो. भुजबळ यांनी ओबीसी आरक्षण टिकवण्याच्या बाबतीत उघड भूमिका घेतली आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास आपला विरोध नाही, मात्र त्यांना ओबीसीतून आरक्षण देण्यास त्यांचा ठाम विरोध आहे. त्यामुळे भुजबळ आणि मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांच्यात सातत्याने खटके उडाले आहेत.
मराठवाड्याला सहा मंत्रिपदे मिळाली आहेत. त्यापैकी मराठा समाजाला अहमदपूरचे (जि. लातूर) आमदार बाबासाहेब पाटील (राष्ट्रवादी काँग्रेस) आणि जिंतूरच्या (जि. परभणी) आमदार मेघना बोर्डीकर (भाजप) यांच्या रूपाने दोन मंत्री मिळाले आहेत. बीड जिल्ह्याला दोन मंत्रिपदे मिळाली आहेत, पक्ष वेगळे असले तरी ती एकाच घरात देण्यात आली आहेत, धनंजय मुंडे आणि पंकजा मुंडे. धाराशिव, नांदेडसारख्या जिल्ह्यांना एकही मंत्रिपद मिळालेले नाही.
मराठा आरक्षण आंदोलनाच्या केंद्रस्थानी असलेला जालना जिल्हाही मंत्रिपदापासून वंचित राहिला. मराठवाड्यातील हिंगोली जिल्ह्याचीही झोळी रिकामीच राहिली. राज्यात 16 जिल्ह्यांना मंत्रिपदे मिळालेली नाहीत, त्यातील चार जिल्हे एकट्या मराठवाड्यातील आहेत. काही दिवसांपूर्वी बीड जिल्ह्यातील एका सरपंचाचा खून करण्यात आला. त्यामुळे त्या जिल्ह्यातील एका नेत्याला मंत्रिपद देऊ नये, अशी मागणी संभाजीराजे छत्रपती यांनी केली होती. मात्र पंकजा मुंडे यांच्यासह धनंजय मुंडे यांनाही मंत्रिपद मिळाले आहे.
आशिष शेलार यांना मंत्रिपद मिळाले, मात्र त्यांच्या नावावर अखेरच्या क्षणी शिक्कामोर्तब झाले, असे सांगितले जात आहे. मंत्र्यांच्या निवडीत फडणवीस यांचे वर्चस्व दिसत असले तरी, ते वर्चस्व निर्विवाद राहू नये, याची काळजी पंकजा मुंडे, आशिष शेलार यांचा समावेश करून दिल्लीने घेतल्याचे दिसत आहे.
सुधीर मुनंगटीवार, रवींद्र चव्हाण यांच्यासारखे अनुभवी चेहरे मंत्रिमंडळात नसल्यामुळे भाजपची अडचण होणार का, हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे. बीड जिल्ह्यात एकाच घरात दोन मंत्रिपदे देऊन फडणवीस आणि दिल्लीनेही संदेश दिल्याची चर्चा आहे.
मंत्रिमंडळात समावेश न झाल्यामुळे अनेकजण नाराज झाले आहेत. भुजबळ यांची नाराजी उघडपणे दिसत आहे. एका जिल्ह्याला चार मंत्रिपदे आणि अनेक जिल्ह्यांना एकही मंत्रिपद नाही, अशी स्थिती का निर्माण झाली, असा प्रश्न आहे.
सोलापूरसारख्या जिल्ह्यालाही एकही मंत्रिपद मिळालेले नाही. निवडणुकीचा निकाल लागल्यानंतर मुख्यमंत्री कोण हे ठरवायला १२ दिवस लागले. त्यानंतर मंत्र्यांची नावे निश्चित करण्यासाठी आणखी काही दिवस लागले. इतका वेळ घेऊनही घडी विस्कळीतच दिसत आहे. याचे परिणाम काय होणार, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकात काय होणार, हे पाहण्यासाठी थोडी प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
