शिंदे सरकारने आज (शुक्रवार) विधानसभेत राज्याचा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला आहे. अर्थमंत्री अजित पवार यांनी हा बजेट सादर केला. आगामी विधानसभा निवडणुका लक्षात घेता हा अर्थसंकल्प महत्वाचा आहे. अर्थसंकल्पात महिलांना 1200 ते 1500 रुपये दरमहा, बेरोजगारांना दरमहा 5 हजार रुपये आणि मुख्यमंत्री लाडकी बहीन योजना, घोषणा करण्यात आली. 33 कोटी रुपयांचा प्रस्ताव अजित पवार यांनी मांडला.
लाडकी बहीण योजना –
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना सरकार लागू करणार आहे. 1994 ला महिला धोरण जाहीर झाले. महिलांसाठी सरकारनं विविध योजना आणल्या. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना जाहीर करण्यात आली. या 21 ते 61 वर्षाच्या महिलांना दरमहा 1500 रुपये दिले जातील. त्यासाठी 46000 कोटी रुपये लागतील, असे अजित पवार म्हणाले.
महिला धोरण आखणारं महाराष्ट्र पहिलं राज्य –
विवाहित महिलांसाठी शुभमंगल योजनेचा निधी वाढवला आहे. मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना देखील जाहीर करण्यात आली. तसेच प्रत्येक कुटुंबाला तीन गॅस सिलेंडर मोफत देण्यात आले आहेत. वाढवण बंदराला मंजूर देण्यात येणार असे देखील अजित पवार यांनी सांगितले.
महिलांना 10 हजार पिंक रिक्षा-
राज्यात महिलांना 10 हजार पिंक रिक्षा देण्यात येतील. व्यावसायिक शिक्षणासाठी महिलांना 8 लाख रुपये उत्पन असलेल्या मुलींची 100 टक्के फी भरण्याचा निर्णय देखील घेण्यात आला आहे.
शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाच्या योजना –
कापूस सोयाबीन उत्पादकांना 5 हजारांचे हेक्टरी अनुदान दिले जाईल. 5 हेक्टरच्या मर्यादेत असलेल्या शेतकऱ्यांना या अनुदानाचा लाभ मिळणार आहे.
गाईच्या दुधासाठी 5 रुपयांचे अनुदान प्रति लिटर देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. 1 जुलैपासून हे अनुदान देण्यात येणार.
वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यात मृत्यू झाल्यास 25 लाखांची मदत देण्यात येणार
शेतकऱ्यांना मोफत उर्जेसाठी मागेल त्याला सौरऊर्जा प्रकल्प, शेतकऱ्यांना दिवसा अखंडीत विजपुरवठ्यासाठी निधी देण्यात येणार
जलयुक्त शिवारासाठी 650 कोटीचा निधी
येत्या दोन वर्षात 163 सिंचन प्रकल्प पूर्ण होतील. सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी नाबार्ड करून 15000 कोटींचं दीर्घकालीन कर्ज मंजूर झालेला आहे. 3200 कोटी रुपयांचा कार्यक्रम दुष्काळी भागात पाणी पोहचवण्याचा राबविण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांना दिवसा विज पुरवठा करण्यासाठी 15000 कोटी रुपयांची व्यवस्था करण्यात येत आहे.
सांगली येथील म्हैसाळ सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे.
ई पंचनामा प्रणाली संपूर्ण राज्यात लागू करण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांना 1 रुपयात पीकविमा देण्याची योजना कायम करणार. तसेच गाव तिथे गोदाम योजनेसाठी 341 कोटींचा निधी देण्यात येणार आहे.
कापूस, सोयाबीन उत्पादकांना हेक्टी 5 हजार रुपये देण्यात येणार आहेत. 108 सिंचन प्रकल्पांना सुधारित मान्यात देण्यात आली.
शेती कृषीपंपाचे सर्व थकीत बिल माफ करण्यात आले.
मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना लागू-
दरवर्षी १० हजार रुपये भत्ता मिळणार आहेत. तसेच अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांना परदेशी शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती देण्यात येणार.
१० तरुण तरुणांना दरमहा १० हजार रुपये देण्यात येणार. बार्टी, सारथी, महाज्योतीसारख्या संस्थांमधून ५२ हजार नोकऱ्या प्राप्त, अशी माहिती अजित पवार यांनी दिली.
तृतीयपंथियांना शासकीय योजनांचा लाभ –
तृतीयपंथियांना शासकीय योजनांचा लाभ मिळणार तसेच शासकीय भरतीत देखील समावेश करण्यात येणार आहे.
व्यावसायिक शिक्षण क्षेत्रात मुलींचे प्रमाण वाढवण्यासाठी मोठा निर्णय –
महाराष्ट्र अंतरिम बजेट -2024 मध्ये व्यावसायिक शिक्षण क्षेत्रात मुलींचे प्रमाण वाढवण्यासाठी मोफत प्रवेश शुल्क व उच्च शिक्षण देण्यात येणार आहे.
आर्थिक बजेट मध्ये 2000 करोडची तरतूद करण्यात आली. अल्पसंख्याक आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील सुमारे 2 लाख 5 हजार मुलींना याचा फायदा मिळणार आहे. शैक्षणिक वर्ष 2024-24 पासून या निर्णयाची अमलबजावणी करण्यात येणार आहे.
पेट्रोल आणि डिझेलचे दर कमी होणार-
इंधनावरचा कर २४ टक्क्यांवरुन २१ टक्क्यांवर केला. एम एम आर भागात हा दर कमी केला. त्यामुळं पेट्रोल आणि डिझेलचे दर कमी होणार आहेत. ठाणे, मुंबई, नवी मुंबईत पेट्रोलचे दर 65 पैसे कमी करण्यात आले.
AI संशोधनासाठी मोठा निर्णय!
कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या वापरासाठी आता राज्य सरकारनं पावलं टाकायला सुरुवात केली आहे. त्यानुसार, विद्यापीठ स्तरांवर हालचाली सुरु झाल्या असून यासंदर्भात संशोधनासाठी विशिष्ट केंद्रं निर्माण केली जाणार आहेत. यासाठी १०० कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद अर्थसंकल्पामध्ये करण्यात आली आहे. अर्थमंत्री अजित पवार यांनी याबाबत घोषणा केली.
अजित पवार म्हणाले, “शाश्वत ऊर्जा, आरोग्य तसंच कृषी क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या वापराबाबात अर्थात एआय संशोधनासाठी राज्यातील विद्यापीठ आणि संशोधक यांच्या संयुक्त विद्यमानानं संशोधन नवे उपक्रम राबवण्यात येणार आहेत. यासाठी नवउपक्रम केंद्रे स्थापित करण्यात आली आहेत. त्यासाठी विद्यापीठ आणि राज्य शासनाकडून प्रत्येकी ५० कोटी रुपये असा एकूण १०० कोटी रुपये निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे”
