अगोदर पालकमंत्री अन् आत्ता पालिकेत ‘दादा’गिरी सुरू? बड्या स्पर्धेत अजित पवारांचे डॉ. राजेंद्र भोसलेंना प्राधान्य

0
2

ठाकरे सरकारमध्ये पुणे महापालिकेच्या ‘कमिशनर’ पदाच्या खुर्चीत बसलेले, शिंदे-फडणवीसांच्या सरकारमध्ये वर्ष-सव्वा वर्ष नुसतेच बदलीच्या चर्चेत राहिलेले आणि महापालिकेतच कायम राहिलेल्या कमिशनर विक्रम कुमारांची बदली करण्यावर हे सरकार अखेर राजी झाले आहे. लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्याआधी 15 तास महापालिका कमिशनर विक्रम कुमारांच्या बदलीचा आदेश निघाला. विक्रम कुमारांच्या बदलीनंतर महापालिकेचे कमिशनर म्हणून ‘आयएएस’ डॉ. राजेंद्र भोसले यांना नेमणुकीचा आदेश काढला आहे. पुणे महापालिकेतील हे पद खेचण्यासाठी बड्या अधिकाऱ्यांची स्पर्धाच रंगली असतानाच पुण्याचे पालकमंत्री म्हणून उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी डॉ. भोसलेंना कमिशनरच्या खुर्चीत बसवले आहे.

अधिक वाचा  जगाने भगवान बुद्धांना आद्य संशोधक व सुपर सायंटिक्स म्हणून मान्य केले – संदीप गमरे

डॉ. भोसले यांना पुणे महापालिकेत आणण्यास अजितदादा प्रचंड आग्रही राहिल्यानेच डॉ. भोसलेंच्या नावाला होकार दिल्याचे समजते. सरकारमधील तीनही बड्या मंडळींचा डॉ. भोसलेंसाठी पुढाकार आहे. विक्रम कुमार हे अजिदादांच्या जवळचे मानले जाते होते. 27 जुलै 2020 रोजी विक्रम कुमार हे पुणे महापालिकेचे कमिशनर झाले तरीही बदली झाली नव्हती. बदली होणार, बदली होणार, अशी चर्चा विक्रम कुमारांभोवती नेहमीच असताना ते टिकून राहिले. लोकसभा निवडणुकांच्या तोंडावर त्यांची बदली करण्यात आली आहे. विक्रमकुमार हे आधी अजितदादांच्या जवळचे मानले जात होते.

स्वयंसेवी संस्थांचे पत्र अन् बदलीचा ‘मुहूर्त’!

अधिक वाचा  राज्यात ओबीसी उपसमिती काय काम करणार?; उपसमितीची कार्यकक्षाही निश्चित झाली फडणवीसही सरसावले

महापालिकेचे सभागृह बरखास्त झाल्यानंतर गुरुवारी त्यांनी प्रशासक म्हणून दोन वर्षे पूर्ण केली होती. राज्यकर्त्यांशी जुळून घेण्याची भूमिका ठेवल्याने सर्वात जास्त बजेट मांडणारे आयुक्त म्हणून विक्रम कुमार यांनी काम पाहिले आहे. तीन वर्षांनंतर विक्रम कुमार यांची बदली होणार होती. मात्र, त्याच दरम्यान, राज्यात सरकार कोसळले. त्यावेळी भाजपचे उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याशी संबंधित पदाधिकाऱ्याने पालिका आयुक्त विक्रमकुमार यांची बदली झाली नाही. नंतर अजित पवार उपमुख्यमंत्री अन् पालकमंत्री झाल्यानंतर अजितदादांशी जुळवून घेतल्याने त्यांचे स्थान अबाधित राहिले.

तीन वर्षांपेक्षा जास्त कार्य कार्यकाळाच्या बदलीचे आदेश निवडणूक आयोगाने दिले होते. मात्र, यानंतरदेखील बदली केली नव्हती. याविरोधात काही स्वयंसेवक संस्थांच्या प्रतिनिधींनी थेट निवडणूक आयोगाला पत्र लिहून बदली केली जात नसल्याची तक्रारदेखील केली होती.

अधिक वाचा  संविधानाच्या माध्यमातून पंचशीलेला कायद्याचे अधिष्ठान प्राप्त झाले आहे – विनोद मोरे