काँग्रेसने कर्नाटक तर जिंकलं पण मुख्यमंत्री कोण याचा पेच अजून संपलेला नाही. त्यातही मुख्यमंत्रिपदाचे प्रमुख दावेदार हे थेट हायकमांडला इशारे देणारी भाषा करताना दिसत आहेत. डीके शिवकुमार यांची कालची वक्तव्येच ऐका…. माझ्या नेतृत्वात 136 जागा जिंकल्या आहेत..एका माणसाचं धाडसही बहुमत बनवू शकतं..अशी वक्तव्ये काल डीके शिवकुमार यांनी करुन एकप्रकारे हायकमांडला आपल्या ताकदीला दुर्लक्षित न करण्याचाच इशारा दिला आहे.
निकाल तर शनिवारी लागला, त्यानंतर काँग्रेसने दिल्लीतून निरीक्षकही पाठवले. आमदारांची मतंही जाणून घेतली, पण अद्याप निर्णय झालेला नाही. हा निर्णय करताना संतुलन साधण्याची किमया काँग्रेस हायकमांडला करावी लागणार आहे. काल सिद्धरामय्या दिल्लीत दाखल झाले, पण डी के शिवकुमार मात्र काल दिल्लीत पोहोचलेच नव्हते. काल त्यांचा वाढदिवसही होता, नंतर आजारपणाचं कारण देत त्यांनी बंगळुरुतच मुक्काम ठेवला. आज सकाळी ते दिल्लीत दाखल झाले. आता दिल्लीत बैठका झाल्यानंतर संध्याकाळपर्यंत मुख्यमंत्रिपदाचं नावं घोषित होण्याची शक्यता आहे. कर्नाटकच्या निमित्ताने पुन्हा एक बाब स्पष्ट होतेय ती म्हणजे काँग्रेस हायकमांड कधी नव्हे इतकं दुर्बल झालं आहे.
काँग्रेस हायकमांड नेत्यांपुढे हतबल होतेय का?
गेल्या काही दिवसांत काँग्रेसमध्ये हायकमांडला झुकवत, ब्लॅकमेल करण्याचा एक पॅटर्नच पडत चालला आहे.
राजस्थानात अशोक गहलोत यांचं नाव अध्यक्षपदासाठी निश्चित होत होतं, पण काँग्रेस अध्यक्षपदासाठी दिल्लीत येण्याऐवजी त्यांनी राजस्थानात राहणंच पसंत केलं. त्यासाठी त्यांच्या समर्थक आमदारांनी राजीनामानाट्यही घडवलं. सध्या सचिन पायलट हे काँग्रेसचे नेते राजस्थानात काँग्रेसच्याच सरकारला इशारे देत आंदोलन करत आहेत. वसुंधरा राजे यांच्या आरोपांबाबत गहलोत इतके मवाळ का असा आरोप करत त्यांनी उघडपणे 15 दिवसांची डेडलाईन दिली आहे.
महाराष्ट्रातही विधानपरिषदेत तांबे-थोरात कुटुंबाने खेळ करत पक्षाला बाजूला ठेवत शेवटी अपक्षच उमेदवारी दाखल केली. या सगळ्या प्रकारानंतरही कुठली कडक कारवाई होताना दिसलेली नाही.
देशात 4 राज्यांमध्ये आता काँग्रेसचे मुख्यमंत्री आहेत. कर्नाटकच्या विजयाने काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साह संचारला आहे. 2024 साठी रसद उपलब्ध करुन देणारं राज्य दिलं आहे. पण हायकमांड मुख्यमंत्रिपदासाठी स्वत:च्या मर्जीचा निर्णय घेणार की दबावाला पळी पडणार हेही पाहणं महत्वाचं असेल.
कर्नाटकमध्ये कोणता फॉर्म्युला वापरणार?
मुख्यमंत्रीपदाच्या निवडीवरुन राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगड या तीनही राज्यांमधे काँग्रेसने घोळ करुन ठेवले. त्यात मध्य प्रदेश तर हातचं गेलं. राजस्थानमध्ये पायलट यांना उपमुख्यमंत्रीपद दिलं गेलं तर छत्तीसगडमध्ये टी ए सिंह देव यांना अडीच अडीच वर्षांचा वादा करण्यात आला होता. पण तरीही दोन्ही राज्यांत अंतर्गत नाराजी लपून राहिली नाही. आता कर्नाटकमध्ये नेमका कुठला फॉर्म्युला वापरला जातो हे पाहणं महत्त्वाचं असेल.
