पुणे महापालिकेचा अर्थसंकल्प १५ हजार कोटी रुपयांचा असला तरी शेतकऱ्यांचे १२ कोटी रुपये देण्यास प्रशासन टाळाटाळ करत होते. २१ वर्षे शेतकरी त्यासाठी लढा देत होते. न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन न झाल्याने न्यायालयाने थेट महापालिका आयुक्तांची खुर्ची आणि लॅपटॉप जप्त करा असे आदेश काढले. त्याची कारवाई करण्यासाठी न्यायालयाचे कर्मचारी आले होते. पण शेवटी शेतकऱ्यांना ११ ऑगस्टपर्यंत त्यांचा मोबदला देऊ असे आश्वासन देऊन गयावया करून आयुक्तांची खुर्ची वाचविण्याची वेळ प्रशासनावर आली. पण यामुळे भूसंपादन विभागाचा कामचुकारपणा पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आला आहे.
पुणे महापालिकेने देवाची उरुळी व फुरसुंगी परिसरातील शेकडो एकर जमीन कचरा डेपोसाठी संपादित केली होती. २००५ मध्ये सुमारे १०० एकर जमिनीचा निवाडा जाहीर केला. पण शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला दिला गेला नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाने त्या वेळच्या बाजारभावानुसार ७० ते ७५ हजार रुपये प्रति गुंठा या दराने भरपाई देण्याचे आदेश दिले. पण त्याचे पालन महापालिकेने केले नाही. २०१८ मध्ये उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा आधार घेत शेतकऱ्यांनी लघु वाद न्यायालयात पुन्हा अर्ज दाखल केला. त्या न्यायालयानेही मोबदला देण्याचे आदेश दिले. त्यावर महापालिकेने अपील दाखल करण्याचे कारण पुढे करत मोबदला नाकारला होता. न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन होत नसल्याने लघुवाद न्यायालयाने महापालिका आयुक्तांच्या कार्यालयातील खुर्ची, लॅपटॉप व अन्य साहित्य जप्त करण्याचे आदेश दिले आहेत, अशी या प्रकरणाची माहिती शेतकऱ्यांचे वकील ॲड. अशोक फडके यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी न्यायालयाचे बेलीफ पोलिस बंदोबस्तासह सोमवारी (ता. ३) दुपारी एकच्या सुमारात आयुक्तांच्या मुख्यालयात दाखल झाले. त्यांच्यासोबत शेतकरी देखील आलेले होते. आयुक्तांच्या कार्यालयाचे कुलूप उघडण्यावरून तेथे बराच गोंधळ सुरू झाला. दरम्यान विधी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी लघुवाद न्यायालयात धाव घेत न्यायालयाने दिलेला आदेश मागे घ्यावा यासाठी प्रयत्न करण्यात आले. जवळपास अडीच ते तीन तास आयुक्त कार्यालयाबाहेर गोंधळ सुरू होता. अखेर महापालिकेने न्यायालयात ११ ऑगस्टपर्यंत मोबदला दिला जाईल असे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात दिल्यानंतर ही कारवाई टळली. पण या प्रकारामुळे श्रीमंत महापालिकेची इज्जत गेली. या वेळी लीलाबाई हरपळे, हरिश्चंद्र हरपळे, विनायक हरपळे आणि कांता हरपळे हे शेतकरी उपस्थित होते.
“शेतकऱ्यांचे पैसे देण्यासाठी महापालिकेने ११ ऑगस्टपर्यंत मुदत मागितली असून, त्यासाठी न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. त्यामुळे न्यायालयाकडून आजची कारवाई करण्यात आलेली नाही.”
– निशा चव्हाण, मुख्य विधी अधिकारी, पुणे महापालिका
”आयुक्तांची खुर्ची जप्त करण्याचे आदेश काढले. याप्रकरणात महापालिकेच्या कोणत्या अधिकाऱ्यांनी व्यवस्थित काम केले नाही, पैसे का दिले नाहीत याची चौकशी करून पुढील कारवाई केली जाईल. तसेच शेतकऱ्यांचे पैसे दिले जातील.”
– नवल किशोर राम, आयुक्त, पुणे महापालिका
