पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आश्वासनानंतर, केंद्रीय कार्मिक आणि प्रशिक्षण मंत्री जितेंद्र सिंह आज (27 जुलै) सोमवारी लोकसभेत पेपर लीकविरोधात नवीन विधेयक सादर करण्याची शक्यता आहे.या विधेयकामध्ये पेपरफुटीसंदर्भातील शिक्षा आणि दंडाच्या तरतुदी आणखी कडक करण्यात आल्या आहेत. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्यासोबत रविवारी सायंकाळी देशाचे नवे शिक्षणमंत्री प्रल्हाद जोशी यांची दिर्घकाळ बैठक पार पडली. दोन्ही नेत्यांमध्ये पेपरफुटीसंदर्भातील विधेयकावर प्रदिर्घ चर्चा झाली. भाजपा खासदार तेजस्वी सूर्यानेही अमित शाहांची भेट घेतली.
नवीन तरतुदी काय करण्यात आल्यात?
विधेयकात कलम 12 अ आणि 12 ब अशी दोन नवीन कलमे जोडण्यात आली आहेत. याअंतर्गत, केंद्र सरकारला एक विशेष कृती दल स्थापन करता येईल. केंद्रीय तपास यंत्रणा किंवा एसआयटीला (SIT) प्रकरण केंद्र सरकारकडे सोपवल्यानंतर दोन महिन्यांच्या आत तपास पूर्ण करणे बंधनकारक असेल. जलदगती न्यायालयांमार्फत दररोज सुनावणी घेतली जाईल. राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींच्या सल्ल्याने विशेष जलदगती न्यायालये नियुक्त करतील. आरोपपत्र दाखल केल्यापासून तीन महिन्यांच्या आत खटल्याची सुनावणी पूर्ण करणे बंधनकारक असेल. या नव्या विधेयकानुसार पेपरफुटी संदर्भात 10 वर्षांचा तुरुंगवास अन् 50 लाख दंड अशी शिक्षा असू शकते.
अपील करण्यासंदर्भातील कठोर नियम
या विधेयकात अपीलांसाठी कालमर्यादा देखील निश्चित करण्यात आली आहे. विशेष जलदगती न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध उच्च न्यायालयात अपील दाखल करता येईल. अशा अपीलांवर दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होईल आणि तीन महिन्यांच्या आत त्यावर निर्णय देण्याचा प्रयत्न केला जाईल. निर्णयाच्या 30 दिवसांच्या आत अपील दाखल करणे आवश्यक आहे, विशेष परिस्थितीत ही मुदत 90 दिवसांपर्यंत वाढवता येऊ शकते.
मोदी काय म्हणाले?
प्रश्नपत्रिका फुटणे ही किरकोळ बाब नाही. लाखो विद्यार्थी आणि त्यांच्या पालकांसाठी ही एक वेदनादायी बाब आहे. त्यामुळे, प्रश्नपत्रिका फुटल्यापासून गेल्या अडीच महिन्यांत आम्ही अनेक पावले उचलली आहेत. दोषींना पकडण्यात आले असून ते तुरुंगात आहेत. विद्यार्थ्यांचे वर्ष वाया जाऊ नये याची खात्री करणे ही आमची जबाबदारी होती, म्हणूनच आम्ही कमी वेळेत 22 लाख विद्यार्थ्यांची परीक्षा घेतली. 19 जुलै रोजी निकालही जाहीर झाला. “आम्ही यावर समाधानी नाही. त्यामुळे, आम्ही जलदगती न्यायालय स्थापन करण्याचे निर्देश दिले आहेत,” असंही मोदींनी म्हटलं आहे. हे संपूर्ण प्रकरण 3 मे रोजी झालेल्या नीट यूजी पेपरफुटीशी संबंधित आहे.
सार्वजनिक परीक्षा गैरप्रकार प्रतिबंधक कायद्याबद्दल थोडक्यात
सार्वजनिक परीक्षा (गैरप्रकार प्रतिबंधक) कायदा, 2024, हा देशातील पहिला केंद्रीय पेपरफुटी विरोधी कायदा आहे. या कायद्याला 12 फेब्रुवारी 2024 रोजी राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाली आणि 21 जून 2024 पासून तो देशभरात लागू झाला. प्रवेश परीक्षांमधील पेपरफुटी, कॉपी आणि परीक्षा घोटाळे रोखणे हा याचा उद्देश आहे. या कायद्यानुसार, पेपरफुटी करणाऱ्यांना 3 ते 5 वर्षांचा तुरुंगवास आणि 10 लाख रुपयांपर्यंतच्या दंडाची शिक्षा होऊ शकते. जर एखादी टोळी सामील असेल, तर शिक्षा 5 ते 10 वर्षांचा तुरुंगवास आणि 1 कोटी रुपयांचा दंड आहे. जर परीक्षा संस्था पेपरफुटीसाठी दोषी आढळली, तर शिक्षेमध्ये 1 कोटी रुपयांचा दंड, परीक्षेच्या संपूर्ण खर्चाची वसुली आणि पुढील 4 वर्षांसाठी कोणतीही परीक्षा घेण्यावर बंदी यांचा समावेश आहे. या कायद्यानुसार, गुन्हेगारावर अजामीनपात्र आरोप लावले जातात. प्रकरण तडजोडीने मिटवता येत नाही. प्रकरणाचा तपास डीएसपी किंवा वरिष्ठ अधिकारी करतात.
