जंतर-मंतरवरील तरुणांचे आंदोलन यशस्वी झाल्यानंतर केंद्र सरकारवरील दबाव वाढू लागल्याने राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत (रालोआ) जाण्याच्या तयारीत असलेल्या प्रादेशिक पक्षांनी फेरविचार करण्यास सुरुवात केल्याचे समजते.तसेच, संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये लोकसभा मतदारसंघांच्या फेररचनेचे घटनादुरुस्ती विधेयक मांडण्याची तयारी केंद्र सरकारने केली होती मात्र, पुरेसे संख्याबळ जमवण्यात मोठी अडचण येण्याची शक्यताही निर्माण झाली आहे.
‘नीट’च्या परीक्षेतील गैरव्यवहारप्रकरणी केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यासाठी जंतर-मंतरवर महिनाभर जिद्दीने ठिय्या देणार्या विद्यार्थी आंदोलकांसमोर केंद्र सरकारला नमावे लागले. प्रधानांना मंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. शिवाय, जेन-झींच्या मोर्चामध्ये आंदोलकांना पोलिसांनी बेदम मारहाण केल्यामुळे केंद्र सरकारला देशभरातील संतप्त नागरिकांचा उद्रेक सहन करावा लागला. आंदोलनाच्या हाताळणीवरून ‘रालोआ’तील घटक पक्ष तेलुगु देसम तसेच, लोकजनशक्ती या पक्षांनीही नाराजी व्यक्त केल्याचे समजते. जंतर-मंतरवरील आंदोलनाची भाजपने हेटाळणी केल्यानंतर उमटलेल्या तीव्र प्रतिक्रयिेमुळे केंद्र सरकारची बदनामी झालेली पाहायला मिळाली. अशा वेळी ‘एनडीए’च्या आघाडीत सामील झाल्यास आपल्यालाही लोकांच्या नाराजीचा फटका बसू शकतो हे लक्षात घेऊन प्रादेशिक पक्ष ‘रालोआ’शी सलगी करणे टाळू लागल्याची चर्चा दिल्लीच्या राजकीय वर्तुळात रंगली आहे. लोकसभा मतदारसंघांच्या फेररचनेच्या घटनादुरुस्ती विधेयकामध्ये प्रत्येक राज्यात ५० टक्के जागांची वाढ केली तर पाठिंबा दिला जाऊ शकतो अशी भूमिका राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाने घेतली आहे. ‘द्रमुक’ही याच मुद्द्यावर विधेयकाला पाठिंबा देण्याच्या तयारीत आहे. त्यातून इंडिया आघाडीमध्ये मतभेद तीव्र झाल्याचे मानले जात होते.
मात्र, जंतर-मंतरवरील आंदोलनाच्या यशानंतर हे पक्ष ‘रालोआ’पासून दूर पळण्याची शक्यता दिसू लागली आहे. त्यामुळे घटनादुरुस्ती विधेयक मंजूर करण्यातील केंद्र सरकारच्या अडचणीत वाढ झाल्याची शक्यता आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस व द्रमुकने पाठिंबा न दिल्यास दुसर्यांदा हे विधेयक फेटाळले जाऊ शकते आणि त्यातून केंद्र सरकारची आणखी बदनामी होण्याची भीती आहे. त्यामुळे हे विधेयक लोकसभेमध्ये मांडण्यासंदर्भात केंद्र सरकारला गांभीर्याने विचार करावा लागू शकतो.
शिवसेना-ठाकरे गटाच्या सहा खासदारांनी शिंदे गटात प्रवेश केल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे खासदारही शिंदे वा भाजपमध्ये जाण्याचा विचार करू शकतात, काही खासदार अस्वस्थ आहेत, असाही दावा केला जात होता. शिवाय, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन गटांच्या विलीनीकरणाची चर्चा केली जात होती. मात्र, जंतर-मंतरवरील जेन-झींच्या मोदी सरकारविरोधी रेट्यानंतर ‘रालोआ’मध्ये जाऊन राजकीय भवितव्य घडवण्याच्या मुद्द्याचा प्रादेशिक पक्ष वा त्यांचे खासदार फेरविचार करण्याच्या मन:स्थितीत असल्याचे कळते.
‘इंडिया’त चैतन्य
– जंतर-मंतरवरील आंदोलनाच्या यशानंतर मरगळलेल्या ‘इंडिया’आघाडीमध्येही उर्जा निर्माण झाली असून काँग्रेस, समाजवादी पक्ष, द्रमुक, तृणमूल काँग्रेस आदी पक्ष संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या दुसर्या आठवड्यामध्ये अधिक आक्रमक होण्याची शक्यता आहे.
– सोमवारी ‘इंडिया’आघाडीच्या बैठकीमध्ये संसदेमध्ये केंद्र सरकारची कोंडी करण्याची रणनिती निश्चित केली जाणार आहे. ‘नीट’च्या मुद्द्यावर संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये चर्चा करण्याची तयारी केंद्र सरकारने दाखवली आहे.
– नीट व शिक्षण व्यवस्थेतील सुधारणा तसेच, राम मंदिराच्या देणगीचा अपहार हे मुद्देही केंद्र सरकारला अडचणीत आणण्याची शक्यता आहे.
