स्थानिक स्वराज्य संस्थेची आरक्षित निवडणूक लढवण्यास चुकीच्या मार्गाने कुणबी दाखला मिळवलेल्या दौंड नगरपालिकेचे नगरसेवक रोहित राजेश पाटील यांचे प्रमाणपत्र रद्द करणाऱ्या निर्णयाविरुद्धची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने पहिल्याच सुनावणी मध्ये फेटाळली असून हा भाजपा आमदार राहुल कुल यांच्यासाठी खूप मोठा धक्का आहे. पुणे स्थित जात पडताळणी विभागाच्या वतीने संबंधित रोहित राजेश पाटील यांचे निवडणूक अर्ज सोबत जोडण्यात आलेले जात प्रमाणपत्र अवैध असल्याची तक्रार सुनावणीसाठी घेतली होती. संपूर्ण प्रकरणाची तपासणी केल्यानंतर जात पडताळणी समितीच्या वतीने रोहित पाटील यांचे प्रमाणपत्र रद्द करण्यात आले या विरोधात त्यांनी उच्च न्यायालयामध्ये दाद मागण्याचा प्रयत्न केला होता. मुंबई उच्च न्यायालयाने संबंधित प्रकरणातील याचिका फेटाळून लावत बोगसगिरी विरोधात आणखी एक झटका दिल्याचे मत ओबीसी नेते ॲड.मंगेश ससाणे यांनी निकालानंतर व्यक्त केले.
राज्यात सध्या ओबीसींवर सर्रास अतिक्रमण केले जात असून ज्यांच्या हाती सत्ता असलेले नेतेच सध्या या सर्व प्रकारांना हातभार लावत असून हे राज्यातील आरक्षित लोकांसाठी धोक्याची घंटा असून वेळीच सावध होण्याची गरज असल्याची मागणी ही यावेळी ॲड. मंगेश ससाणे यांनी केली आहे.
विधान परिषदेचे भारतीय जनता पक्षाचे आमदार यांच्यावरही ॲड. ससाणे यांच्यावतीने जहरी टीका करण्यात आली आहे. मनोज जरांगेच्या मांडीवर जाऊन बसलेले प्रसाद लाड विधानपरिषदेमध्ये म्हणतात ” इतर राज्यांमध्ये जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती नाही’ त्याप्रमाणे महाराष्ट्रामध्ये पण जात वैधता प्रमाणपत्र पडताळणी समिती रद्द केली पाहिजे ” . उच्च न्यायालयाच्या आजच्या निर्णयामुळे हा नवीन प्रश्न निर्माण झाला आहे की अशा ‘बोगसगिरी’साठी जरांगेच्या सांगण्यावरून सत्ताधारी पक्षाकडून राजमार्ग करून दिला जातोय का? संविधानानुसार कार्य प्रणाली असलेल्या जात पडताळणी समितीला कायम लक्ष करत राज्यामध्ये बोगसगिरी च्या माध्यमातून अतिक्रमणे चालवली जाणार आहेत का असा प्रश्न ओबीसी बांधवांमध्ये निर्माण झाला आहे.
