मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज दिल्ली दौऱ्यावर आहेत. दिल्लीत आज अतिशय महत्त्वाची बैठक पार पडली आहे. या बैठकीनंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी माध्यमांना प्रतिक्रिया दिली. यावेळी त्यांनी महाराष्ट्रासाठी खूप मोठी आणि मोलाची माहिती दिली. दिल्लीतल्या बैठकीत नेमका काय निर्णय झाला? याबाबत त्यांनी सविस्तर सांगितलं आहे. महाराष्ट्राच्या वाटेचं 10 टीएमसी पाणी देण्यास गुजरातने मान्य केलं आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राला या 10 टीएमसी पाण्याचा मोठा फायदा होणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
“नर्मदा परियोजनेच्या संदर्भातील बैठक होती. ज्यामध्ये महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान आणि मध्य प्रदेश या चारही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना बोलावलं होतं. नर्मदा प्रकल्पाच्या संदर्भात ज्या काही अडचणी होत्या, लिगसी इशू होते, त्या संदर्भात बऱ्याच दिवसांपासून वाद सुरु होते. त्यामध्ये कुणी किती पैसे द्यायचे या संदर्भात वाद होता. गुजरातने जे पैसे खर्च केले आहेत, त्यात इतर राज्यांना काही पैसे द्यायचे आहेत त्या संदर्भात काही वाद होते”, असं मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं.
आता महाराष्ट्र केवळ 27 कोटी देणार
“महाराष्टाचं मत होतं की, नर्मदा प्रकल्प पूर्ण झाला. महाराष्ट्राला त्यातून वीज तर मिळाली. पण जे 10 टीएमसी पाणी महाराष्ट्राला कबूल केलं होतं, ते मिळालेलं नाही. ते पाणी महाराष्ट्राला मिळालं पाहिजे. त्यादृष्टीने आज फार चांगले निर्णय झाले. जवळपास सर्व वाद मिटले आहेत. महाराष्ट्राला केवळ 27 कोटी रुपये देणं आहे. बाकी आपलं सर्व देणं रद्द झालेलं आहे”, अशी महत्त्वाची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
महाराष्ट्राला 10 टीएमसी पाणी देण्यास मान्यता
“जे 10 टीएमसी पाणी महाराष्ट्राला द्यायचं होतं त्यामध्ये नर्मदा-तापी डायव्हर्जन यामधून 5 टीएमसी आणि 5 टीएमसीची मागणी आम्ही उकाईमधून केली होती. उकाईमधून ज्या काळात पाऊस असतं त्या काळात तीन ते चार महिने पाणी उचलायची परवानगी आम्ही महाराष्ट्राला देऊ, असं गुजरातने मान्य केलं आहे. गृहमंत्री अमित शाह आणि केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी आर पाटील यांनी मान्यता दिली”, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
‘आजच्या बैठकीने महाराष्ट्राला मोठा फायदा’
“अनेक वर्षापासून नर्मदा प्रकल्पातून महाराष्ट्राला पाणी मिळत नव्हतं. पण आजच्या बैठकीमुळे महाराष्ट्राच्या वाट्याचं 10 टीएमसी पाणी हे मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला. त्यातून नंदूरबार, जळगाव जिल्हा आणि नाशिकच्या काही भागाला मोठा फायदा होईल. या बैठकीने महाराष्ट्राला मोठा फायदा झाला आहे. त्यामुळे मी गुजरातचे मुख्यमंत्री, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आणि केंद्रीय मंत्री सीआर पाटील यांचे आभार मानले”, असं देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं.
‘महाराष्ट्राने जमीन दिली, पण पाणी मिळालं नाही’
“नर्मदा प्रकल्पासाठी महाराष्ट्राने जमीन दिली. पण महाराष्ट्राला पाणी मिळालेलं नाही. ते आज देण्याचं त्यांनी कबूल केलं आहे. या 10 टीएमसी पाण्यामुळे महाराष्ट्राला निश्चित फायदा होईल. जवळपास 10 ते 15 वर्षांपासून सुरु असलेला वाद आज समाप्त झाला आहे”, अशी घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली.
महाराष्ट्राला सर्वाधिक निधी मिळाल्याचा दावा
“मंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्याकडे बैठक झाली. केंद्र सरकारने कुसूमच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात निधी दिला आहे. केंद्र सरकारने एकूण 51 टक्के निधी या योजनेतून दिला. आता नवीन सुधारित कुसूम योजना येत आहे. याही योजनेत महाराष्ट्राला सर्वाधिक लाभ मिळावा, अशी विनंती केली आहे. केंद्र सरकारने सर्वात जास्त निधी महाराष्ट्राला दिला आहे”, असा दावा देवेंद्र फडणवीस यांनी केला.
10 टीएमसी पाण्याचा काय फायदा होणार?
“10 टीएमसी पाण्याने खूप मोठ्या प्रमाणात फायदा होईल. विशेषत: नंदूरबार जिल्ह्याला फायदा होईल. उत्तर महाराष्ट्रात सर्वाधिक फायदा होणार आहे. उकाई हा योजनेचा भाग नव्हता. आपण त्यांच्या लक्षात आणू दिलं की, आम्ही येथून पाणी नेऊ शकत नाही. त्यामुळे आम्हाला उकाईतून 5 टीएमसीचे पाणी द्या, अशी विनंती केली. ते त्यांनी मान्य केलं आहे. त्यामुळे आता याबाबतचा प्रोजेक्ट तयार करु आणि डिटेल माहिती देऊ”, असं देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं.
इतरही नदीजोड प्रकल्पांना गती
“नदीजोड प्रकल्प हा आपल्याला फायदेशीर आहे. आपण कोल्हापूर आणि सांगलीचा फ्लड डाव्हर्जन प्रोजेक्ट तयार केला आहे. या प्रोजेक्टमधून आपण मराठवाड्यात 30 ते 40 टीएमसी पाणी घेऊन जाऊ शकतो. दुसरी वैनगंगा आणि नळगंगा ही जी लिंक आहे, ज्यामध्ये 62 टीएमसी पाणी मिळणार आहे, ती केंद्रीय मंत्रालयाकडे CWZ च्या मान्यतेला गेली आहे. ती मान्य झाली की, आपण त्याचं टेंडर काढू. ती मान्यतेच्या अंतिम टप्प्यात आहे. त्यामध्ये अजून 25 टीएमसी पाणी आपल्याला मिळू शकतो. इतर लिंकही डीपीआरच्या टप्प्यात आहेत”, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
