संसदेत महिला आरक्षण आणि मतदारसंघ पुनर्रचनेबाबत चर्चा सुरू असताना दुसरीकडे सरकारने मास्टरस्ट्रोक मारला आहे. महिलांना संसद आणि विधानसभांमध्ये ३३ टक्के आरक्षण देणारा ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ (महिला आरक्षण कायदा, २०२३) गुरुवारपासून देशभरात अधिकृतपणे लागू झाला आहे. केंद्रीय कायदा मंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, या ऐतिहासिक कायद्याची अंमलबजावणी १६ एप्रिल २०२६ पासून प्रभावी झाली आहे.
कायद्याची अंमलबजावणी आणि संभ्रम
सप्टेंबर २०२३ मध्ये संसदेने या विधेयकाला मंजुरी दिली होती. मात्र, सध्या संसदेत या कायद्याशी संबंधित काही सुधारणांवर चर्चा सुरू असतानाच तो अचानक लागू केल्याने राजकीय वर्तुळात आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. संविधानाच्या १०६ व्या दुरुस्ती कायद्यातील कलम १(२) नुसार केंद्र सरकारने ही तारीख निश्चित केली आहे.
महिलांना आरक्षण कधीपासून?
कायदा आजपासून लागू झाला असला तरी, महिलांना प्रत्यक्ष आरक्षणाचा लाभ मिळण्यासाठी २०२९ पर्यंत वाट पाहावी लागणार आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे या कायद्याची अंमलबजावणी आगामी जनगणना आणि त्यानंतर होणाऱ्या ‘मतदारसंघ पुनर्रचना’ प्रक्रियेशी जोडलेली आहे. २०२७ मध्ये जनगणना पार पडल्यानंतरच जागांचे आरक्षण निश्चित होईल. सध्याच्या लोकसभेत हे आरक्षण लागू होणार नाही, असे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे.
संसदेत चर्चा, पंतप्रधान मोदींची ग्वाही, कोणावरही अन्याय नाही…
सध्या संसदेत जागांची संख्या ८५० पर्यंत वाढवण्याबाबत आणि पुनर्रचना विधेयकावर चर्चा सुरू आहे. यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लोकसभेत ग्वाही दिली की, “मतदारसंघ पुनर्रचनेत कोणत्याही राज्यावर अन्याय होणार नाही, ही मोदींची गॅरंटी आहे.” ते पुढे म्हणाले की, “हे कोणावर केलेले उपकार नसून नारी शक्तीचा तो अधिकार आहे, जो अनेक दशकांपासून रोखून धरला होता.”
दक्षिण भारताचा मुद्दा आणि अमित शहांचे स्पष्टीकरण
पुनर्रचनेमुळे दक्षिण भारतातील राज्यांच्या जागा कमी होतील, असा दावा करणाऱ्यांना गृहमंत्री अमित शहा यांनी चोख प्रत्युत्तर दिले. त्यांनी सांगितले की, दक्षिण भारतातील जागा १२९ वरून १९५ पर्यंत वाढतील. तामिळनाडूच्या जागा ३९ वरून ५९ होणार आहेत, त्यामुळे कोणत्याही राज्याचे नुकसान होणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
