देशातील लोकशाहीचा चेहरामोहरा पूर्णपणे बदलण्याच्या तयारीत केंद्र सरकार असून लोकसभेच्या जागा 543 वरून थेट 816 पर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे. विशेष म्हणजे, यात महिला खासदारांची संख्या 273 वर पोहोचणार असून, 2011 ची जनगणना यासाठी ‘गेमचेंजर’ ठरणार आहे. मोदी सरकारकडून ‘नारी शक्ती वंदन सुधारित अधिनियम’ विधेयक संसदेत आणण्याची जोरदार तयारी सुरू आहे. गृहमंत्री अमित शाह यांनी सोमवारी एनडीए आणि विविध विरोधी पक्षांच्या नेत्यांसोबत (BJD, YSRCP, NCP-SP, शिवसेना-UBT, AIMIM) महत्त्वाची चर्चा केली. या प्रस्तावामुळे देशाच्या राजकारणात मोठे फेरबदल होणार आहेत.
प्रस्तावित जागांची आकडेवारी
एकूण लोकसभा जागा- 543 वरून 816 पर्यंत वाढण्याची शक्यता
महिला खासदारांची संख्या (33%) जी 82 (अंदाजे) 273 होण्याची शक्यता
महाराष्ट्रातील जागा 48 वरून 72 होण्याची शक्यता
2011 ची जनगणना ठरणार आधार
2021 ची जनगणना लांबणीवर पडल्यामुळे सरकार 2011 च्या जनगणनेच्या आधारे मतदारसंघांची फेररचना करण्याचा विचार करत आहे. यामुळे जनगणना आणि परिसीमन प्रक्रियेची वाट न पाहता महिला आरक्षण लवकर लागू करता येईल.
दक्षिण भारतीय राज्यांची भीती दूर होणार
दक्षिण भारतीय राज्यांनी लोकसंख्या नियंत्रणात आणल्यामुळे त्यांच्या जागा कमी होण्याची भीती व्यक्त केली होती. मात्र, नव्या प्रस्तावानुसार प्रत्येक राज्याचा लोकसभेतील टक्का पूर्वीसारखाच राहील, फक्त एकूण जागांमध्ये 50% वाढ होईल. यामुळे उत्तर आणि दक्षिण भारताचा समतोल राखला जाणार आहे.
लॉटरी पद्धतीने जागांचे आरक्षण
महिलांसाठीच्या आरक्षित जागा ठरवण्यासाठी ‘लॉटरी सिस्टीम’ वापरण्याचा प्रस्ताव आहे. दर तिसरी जागा महिलांसाठी आरक्षित असू शकते. या बदलांमुळे हिंदी भाषिक राज्यांमध्ये विशेषतः यूपी, बिहार खासदारांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढणार आहे.
विशेष अधिवेशन किंवा मुदतवाढ?
सरकार याच आठवड्यात किंवा या संसदेच्या अधिवेशनात हे विधेयक आणण्याची शक्यता आहे. गरज पडल्यास विशेष अधिवेशन बोलावले जाऊ शकते किंवा चालू सत्राची मुदत वाढवली जाऊ शकते. या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गेंनी ‘इंडिया’ (INDIA) आघाडीची बैठक बोलावली आहे.
