समाविष्ट गावातील मिळकतकराचा प्रश्न, शुद्ध पाण्याचा पुरवठा, वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी मिसिंग लिंकच्या रस्त्यांसाठीचा निधी, ‘पीएमआरडीए’च्या हद्दीचा विकास आराखड्यासह अनेक महत्त्वाचे प्रश्न शासनाच्या स्तरावर रेंगाळले आहेत. सोमवारपासून सुरू होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात हे प्रकल्प मार्गी लागतील का? याकडे पुणेकरांचे लक्ष लागले आहे.
तीन वर्षांपासून महापालिकेवर प्रशासक राज आहे. लवकरच महापालिकांच्या निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर यंदाचे अधिवेशन शहराच्या दृष्टीने महत्त्वाचे ठरणार आहे. त्यामुळे पुणे शहराला अधिवेशनाबाबत मोठ्या अपेक्षा आहेत. या निमित्ताने शहर व परिसराच्या दृष्टीने महत्त्वाचे प्रश्न मार्गी लागल्यास पुणेकरांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. अधिवेशनाच्या निमित्ताने शहराच्या कारभाऱ्यांचे लक्ष वेधण्यासाठी केलेला हा एक प्रयत्न.
समाविष्ट गावांसाठी स्वच्छ पाणीपुरवठा
- गेल्या वर्षी जानेवारीत ‘जीबीएस’ आजाराचा सिंहगड रस्ता परिसरात उद्रेक
- या रस्त्यावरील गावांना शुद्ध पाणी पुरवठ्यासाठी पाचशे एमएलडीचे पाणी पुरवठा केंद्र उभारण्याचा निर्णय.
- त्यासाठी राज्य शासनाकडून पाचशे कोटींची घोषणा
- केंद्र उभारण्यासाठी राज्य शासनाकडून अद्याप निधी मिळालेला नाही.
मिळकतकर
- समाविष्ट 23 गावातील मिळकत कर आकारणीस स्थगिती
- ग्रामपंचायतीच्या दराने आकारणी सुरू. त्यामुळे महापालिकेचे आर्थिक नुकसान.
- त्यावर निर्णय अद्यापही प्रलंबित.
मिसिंग लिंक
- शहर व परिसरातील वाहतुकीची कोंडी फोडण्यासाठी मिसिंग लिंकची कामे हाती.
- लोहगाव विमानतळासह शहराच्या अन्य भागातील विकास आराखड्यातील रस्त्यांचा समावेश.
- त्यासाठी पाचशे कोटी रुपयांची गरज.
- राज्य शासनाकडून अद्याप निधीचा प्रस्ताव मंजूर नाही.
‘एचसीएमटीआर’ रस्ता (हाय कॅपिसिटी मास ट्रान्झिट रूट)
- एकूण ३६ किलोमीटर लांबीचा रस्ता
- संपूर्ण इलेव्हेटेड रस्ता, ‘बांधा, वापरा, हस्तांतरित करा’ तत्त्वावर
- त्यावर नियो-मेट्रोचा प्रस्ताव महामेट्रोकडून सादर
- पुणे महापालिकेकडून अद्याप निर्णय नाही
- पुमटाच्या बैठकीत प्रस्ताव नाही. त्यामुळे कामकाज ठप्प
- या प्रकल्पाला गती देणे आणि केंद्र व राज्याकडून निधी मंजूर करून घेणे अपेक्षित
लोणावळा लोहमार्गाचे चौपदरीकरण
- महाराष्ट्र रेल्वे कार्पोशनकडून मंजुरी
- ७ हजार कोटी रुपयांहून अधिक खर्च
- २०१४ पासून रखडलेला प्रकल्प
- राज्य सरकारकडून अखेर निधीस मान्यता
- अद्याप रेल्वे मंत्रालयाकडून मान्यता नाही
बीडीपी (जैववैविधता पार्क)
- समाविष्ट तेवीस गावांच्या ९७६ हेक्टर टेकड्यांवर आरक्षण
- भूसंपादनाचा अंदाजे खर्च १० हजार कोटी रुपये
- चांदणी चौक उड्डाणपुलासाठी वगळता नगण्य क्षेत्र महापालिकेच्या ताब्यात.
- आरक्षणांच्या जागेवर मोठ्या प्रमाणावर अतिक्रमणे
- बेकायदेशीररीत्या विक्री सुरू
- आरक्षणाची शासकीय जागा अद्यापही महापालिकेच्या ताब्यात नाही.
- त्यामुळे जुन्या हद्दीतील आणि पीएमआरडीएच्या हद्दीतील टेकड्यांबाबतचा निर्णय नाही.
- निर्णय घेण्यासाठी झा समितीची स्थापना, परंतु समितीकडून अद्याप अहवाल सादर नाही.
झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन
- पुणे शहरातील झोपडपट्ट्यांची संख्या ४८६
- कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर पुनर्वसनाला गती देण्याबाबत चर्चा. प्रत्यक्षात काहीच कृती नाही.
- केंद्र सरकार आणि रेल्वेच्या जागेवरील झोपडपट्ट्यांचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्नांची गरज.
- त्यासाठी आवश्यक त्या परवानग्या मिळविण्यासाठी पाठपुरावा करणे अपेक्षित
पाणी कोटा
- पुणे शहरासाठी ११ टीएमसी पाणी कोटा मंजूर
- प्रत्यक्षात २० टीएमसीहून अधिक पाण्याची गरज
- पाणी कोटा वाढवून देण्याची महापालिकेची मागणी, दहा वर्षांनंतरही निर्णय नाहीच.
- १९९७ आणि २०१७ मध्ये महापालिकेच्या हद्दीत नव्याने गावे समाविष्ट
- शहराची हद्द चारशे चौरस किलोमीटरहून अधिक
- त्यामुळे शहराच्या अनेक भागात पाण्याचा प्रश्न
मुंबई-पुणे-हैदराबाद हायस्पीड रेल कॅरिडोअर
- भारतीय हायस्पीड रेल्वे कॉर्पोरेशन लिमिटेडचा महत्वकांक्षी प्रकल्प
- या प्रकल्पात मुंबई आणि पुण्याचा विशेष समावेश
- प्रकल्पाचा अंदाजे १४ हजार कोटी खर्च
- २२० ते ३५० प्रतिकिलोमीटर या वेगाने धावणार
- काही मार्ग इलेव्हेटेड तर काही मार्ग भुयारी असणार
- मुंबई-पुणे ४५ मिनिटात, तर पुणे हैदराबाद साडेतीन तासात प्रवास
- सर्वंकष प्रकल्प अहवाल तयार
- रेल्वे मंत्रालयास प्रस्ताव सादर, अद्याप मान्यता नाही.
‘पीएमआरडीए’चा विकास आराखडा
- सुमारे ७ हजार चौरस किलोमीटर आणि ८०० गावांचा समावेश
- प्रारूप विकास आराखडा शासनाकडून रद्द
- स्ट्रक्चरल प्लॅन तयार करण्याच्या शासनाच्या सूचना
- प्राधिकरणाकडून त्यावर धीम्या गतीने कार्यवाही
सोसायट्यांना सवलतीच्या दरात कर्ज
- स्व पुनर्निर्माण करणाऱ्या सोसायट्यांना सवलतीच्या दरात कर्ज उपलब्ध करून देण्यास रिझर्व्ह बँकेची मान्यता.
- राज्य सरकारकडून तशी घोषणा.
- त्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सहकारी संघाची स्थापना.
- परंतु सवलतीच्या दरात कर्ज देण्याची अंमलबजावणी सुरू नाही.
बांधकामावरील बंदी शिथिल करणे
- पुणे शहरातील शनिवार वाडा, पातळेश्वरसह देशभरातील ऐतिहासिक वास्तूच्या परिसरात १०० मीटर बांधकामांवर बंदी
- त्याचा फटका हजारो जागा मालकांना बसला आहे. त्या कायद्यात सुधारणा करण्याची गरज.
- त्याबाबतचा मसुदा तयार, पाठपुरावा करून संसदेच्या पटलावर आणण्यासाठी पाठपुरावा करण्याची गरज
जुन्या वाड्यांचा प्रश्न
- यूडीसीपीआर नियमावलीत पंधरा मीटर उंचीवर गेल्यास साइड मार्जिन सोडण्याची अट
- त्यामुळे अनेक वाड्यांचा पुनर्विकास करताना अडचणी.
- अट शिथिल करण्याचे राज्य शासनाकडून वारंवार आश्वासन
- प्रत्यक्षात कोणतीही कार्यवाही नाही.
