राज्यामध्ये सध्या महानगरपालिकेसह पंचायत समिती स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि जिल्हा परिषदा यांच्या निवडणुकांसाठी प्रभाग प्रश्न तयार करण्याचे काम सुरू असतानाच महाराष्ट्र शासनाच्या नगररचना विभागाच्या वतीने एक नवीन शुद्ध शुद्धिपत्रक जारी करण्यात आले आहे. स्थानिक प्रशासनाच्या वतीने अंतिम करण्यात आलेल्या सभागृहावरती निवडणूक आयोग निर्णय घेऊन प्रभाग रचनेची प्रक्रिया अंतिम करणारा असे असतानाच अचानक नगर विकास विभागाच्या वतीने प्राधिकृत अधिकारी नेमण्याची सोय करून राज्य शासनाने संपूर्ण राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आपली भूमिका कायम ठेवली आहे. महाराष्ट्र राज्य सरकारचे सध्या असलेले प्रचंड बहुमत आणि विभिन्न स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर राज्यातील नेत्यांच्या असलेले वर्चस्व यातून हा शुद्धीपत्राचा जावई शोध निघला आहे की काय अशी शंका निर्माण झाली आहे. या नव्या शुद्धिप्रत्रामुळे विकेंद्री लोकशाहीला धोका निर्माण झाला असून निवडणूक आयोग यावरती काय भूमिका घेतो याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
राज्य शासनाच्या नव्या शुद्धीपत्रानुसार महानगरपालिका, नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींच्या प्रभाग रचनेचे प्रस्ताव राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागामार्फत राज्य निवडणूक आयोगाला सादर केले जाणार आहेत. नगरविकास विभागाने सोमवारी प्रभाग रचनेचे विविध टप्पे आणि त्यासाठी जबाबदार असलेले संबंधित अधिकारी याबाबत शुद्धिपत्रक जारी केले. नगरविकास विभागाने १० जून रोजी मुंबईसह २९ महापालिका तसेच नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींच्या प्रभाग रचनेचे प्रारूप तयार करण्याचे आदेश जारी केले होते. त्यानुसार मुंबईसह अ, ब, क आणि ड महापालिका क्षेत्रातील प्रभाग रचनेचे प्रारूप तयार करण्याची जबाबदारी संबंधित महापालिका आयुक्तांवर सोपविण्यात आली आहे. आता नव्याने आलेल्या आदेशाप्रमाणे संबंधित आयुक्तांना अगोदर नगर विकास विभागाच्या प्राधिकृत अधिकाऱ्याकडे प्रभागाची रचना सादर करावी लागणार आहे.
प्रारूप प्रभाग रचना तयार करून त्याला राज्य निवडणूक आयोगाची मान्यता घेण्याची जबाबदारी आयुक्तांवर सोपविण्यात आली होती. त्यानुसार आयुक्तांकडून थेट आयोगाला प्रारूप सादर होणे अपेक्षित होते. महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने प्रभाग रचनेमध्ये दखल देत शुद्धिपत्रक काढण्यात आल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांची गळचेपी होण्याची शक्यता निर्माण झाली असून राजकीय पक्षांच्या हस्तक्षेपाने संबंधित प्रभाग रचना बाधित होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. राज्यातील सध्याचे राजकारण ‘सत्तेसाठी बेरजेची गणित’ असे वर्गीकृत झाल्याने प्रभाग रचनाही सत्ताधारी पक्षांच्या बाजूने जाण्याची भीती सर्वसामान्य नागरिकांना वाटत आहे.
प्रभाग रचना अशी होणार
मुंबईसह प्रत्येक महापालिकेला नगरविकास विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव आणि प्रधान सचिवांना प्रभागांची प्रारूप रचना सादर करावी लागणार आहे. त्यानंतर विभागाकडून छाननी होऊन प्रभाग रचनेच्या मान्यतेचा प्रस्ताव आयोगाला सादर होईल.
निवडणूक आयोगाची मान्यता मिळाल्यानंतर आयुक्त प्रभागरचना प्रसिद्ध करतील. या प्रभाग रचनेवर राज्य सरकारने प्राधिकृत केलेला अधिकारी सुनावणी घेईल. या सुनावणीनंतर मसुदा आयुक्त नगरविकास विभागाला सादर करतील.
ड वर्ग महापालिकांसाठी ही पद्धत
ड वर्ग महापालिकेत प्रभाग रचना तयार करून संबंधित महापालिका आयुक्त त्याचा आराखडा जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करतील. जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत हा प्रस्ताव नगरविकास विभागाला मान्यतेसाठी पाठवला जाईल.
पुढे नगरविकास विभागाकडून राज्य निवडणूक आयोगाला प्रभाग रचनेचा प्रस्ताव पाठवण्यात येईल. नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींमधील प्रभाग रचना संबंधित मुख्याधिकारी यांच्याकडून केली जाईल. नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतीच्या प्रभाग रचनेचा प्रस्ताव संबंधित जिल्हाधिकारी नगरविकास विभागाला सादर करतील.
प्रभाग रचेनला राज्य निवडणूक आयोगाकडून मान्यता मिळाल्यानंतर ती प्रसिद्ध करणे आणि त्यावर हरकती, सूचना विचारात घेऊन सुनावणी घेण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांवर सोपविण्यात आली आहे. तर अंतिम प्रभाग रचना मुख्याधिकारी जाहीर करतील.
