एक मार्च ते १० जून या काळात राज्यातील शेतकऱ्यांची एक लाख हेक्टरवरील पिकांचे अवकाळी व मॉन्सूनपूर्व पावसामुळे नुकसान झाल्याची प्राथमिक नोंद कृषी विभागाकडे झाली आहे. काही जिल्ह्यांनी जुन्या व नव्या दराप्रमाणे नुकसान भरपाईची मागणी केली आहे. त्यामुळे पेचात सापडलेल्या कृषी विभागाने बाधित शेतकऱ्यांना भरपाई नेमकी कोणत्या निर्णयानुसार द्यायची, याचे सरकारकडे मार्गदर्शन मागितले आहे. निकषांतील बदलांमुळे मार्च ते मे महिन्यातील बाधित शेतकऱ्यांना अजूनही भरपाई मिळालेली नाही.
राज्यातील १९ जिल्ह्यांमधील शेतकऱ्यांचे अवकाळी व मॉन्सूनपूर्व पावसामुळे नुकसान झाले आहे. दरम्यान, मार्चमध्ये नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना अजूनही भरपाई मिळालेली नाही. दुसरीकडे काही जिल्ह्यांनी पंचनामे करून मदतीसाठी प्रस्ताव सादर केले आहेत, पण त्यात जुन्या शासन निर्णयानुसार दोन हेक्टरपर्यंत मदत मागण्यात आली आहे. कारण, ३० मे रोजी सरकारने बाधित शेतकऱ्यांना दोन हेक्टरपर्यंतच भरपाई देण्याचा निर्णय घेतला.
त्यानुसार जिरायती जमिनीसाठी हेक्टरी साडेआठ हजार, बागायती जमिनीसाठी हेक्टरी १७ हजार आणि बहुवार्षिक पिकांसाठी हेक्टरी २२ हजार ५०० रुपयांचीच मदत अपेक्षित आहे. या शासन निर्णयापूर्वी बाधित क्षेत्राची मर्यादा तीन हेक्टरपर्यंत होती आणि त्यानुसार जिरायती क्षेत्रासाठी हेक्टरी १३ हजार ६००, बागायतीसाठी २७ हजार रुपये आणि बहुवार्षिक पिकांसाठी ३६ हजार रुपयांची मदत अपेक्षित होती. मात्र, आता शासन निर्णयातील बदलामुळे कृषी विभागाचे अधिकारी देखील पेचात सापडले आहेत. खरीप २०२६ च्या हंगापासून हा निर्णय लागू राहील, असे त्या शासन निर्णयात नमूद आहे.
‘ई-पीक पाहणी’वर नोंद असलेल्यांनाच भरपाई
नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांनी महा-ई सेवा केंद्रात जाऊन ज्या बॅंक खात्यात नुकसान भरपाई जमा होणार आहे, त्याची ई-केवायसी करणे बंधनकारक आहे. दुसरीकडे, यापुढे कृषी विभागाच्या ई-पीक पाहणी ॲपवर शेतकऱ्यांच्या ज्या पिकांची नोंद आहे, तीच ग्राह्य धरली जाणार आहे. सातबारा उताऱ्यावर व या ॲपवरील पिकांची नोंद एकच असेल तरच शेतकऱ्यास भरपाई किंवा पीकविमा मिळणार आहे.
