महाराष्ट्र गृह विभागाने मोठा निर्णय घेतला आहे. आयपीएस अधिकारी आणि विशेष आयजी (जेल) जालिंदर सुपेकर यांना त्यांच्या पदावरून हटवण्यात आले आहे. त्यांना नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर आणि नागपूर विभागांच्या डीआयजी (जेल) पदाचा अतिरिक्त कार्यभार सोडण्यात आला आहे. वैष्णवी हगवणे आत्महत्या प्रकरणात त्यांचे नाव समोर आल्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली आहे.
गृह विभागाचे सहसचिव सुग्रीव धापटे यांनी एक आदेश जारी केला आहे. आदेशात लिहिले आहे की, तुरुंग विभागात डीआयजी पद खूप महत्वाचे आहे आणि त्यावर अनेक जबाबदाऱ्या आहेत. या पदाचे महत्त्व खूप जास्त असल्याने जालिंदर सुपेकर यांचा डीआयजी पदाचा अतिरिक्त कार्यभार काढून घेण्यात येत आहे.
पुण्यातील वैष्णवी हगवणे हिच्या मृत्यूचे प्रकरण तापत आहे. या प्रकरणात पोलिस महानिरीक्षक जालिंदर सुपेकर यांचे नाव वारंवार येत आहे. वैष्णवीच्या वडिलांनीही थेट सुपेकरचे नाव घेतले, ज्यामुळे खळबळ उडाली.
जालिंदर सुपेकर हे राजेंद्र हगवणे यांचे मेहुणे आहेत. सुपेकर पोलिसांवर दबाव आणत आहेत, त्यामुळे हगवणे यांच्यावर कारवाई केली जात नाही, असा आरोप आहे. सततच्या आरोपांनंतर जालिंदर सुपेकर म्हणाले की, वैष्णवी हगवणे प्रकरणाशी त्यांचा काहीही संबंध नाही. त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की हगवणे कुटुंबाने वैष्णवीसोबत जे केले, ते चुकीचे आहे. मी पहिल्या दिवसापासून हे सांगत आहे.
महाराष्ट्र सरकारने तुरुंग प्रमुखांना चौकशी करण्यास सांगितले होते. ही चौकशी सुपेकर आणि इतर तुरुंग अधिकाऱ्यांनी २४ वर्षीय वैष्णवीच्या हुंडा छळ आणि आत्महत्या प्रकरणातील आरोपींना वाचवण्याचा प्रयत्न केला का, याबद्दल होती. सुपेकर यांना याबद्दल विचारले असता ते म्हणाले, ‘मी यावर भाष्य करू इच्छित नाही.’
गृह विभागाने स्वाती साठे (पश्चिम प्रदेश, पुणे) यांच्याकडे नागपूर विभागीय तुरुंगाच्या डीआयजीचा अतिरिक्त कार्यभार सोपवला आहे. नाशिक मध्यवर्ती कारागृहाच्या अधीक्षक अरुणा मुगुटराव यांना नाशिक विभागाच्या डीआयजी जेलचा अतिरिक्त कार्यभार देण्यात आला आहे. नागपूर मध्यवर्ती कारागृहाचे अधीक्षक वैभव आगे यांना छत्रपती संभाजीनगर विभागाचा अतिरिक्त कार्यभार देण्यात आला आहे.
वैष्णवी हगवणे प्रकरणात जालिंदर सुपेकर यांचे नाव समोर आल्यावर अजित पवार यांनी त्यांना फोन करून इशारा दिला. त्यांनी थेट सांगितले की, जर या प्रकरणात त्यांची भूमिका आढळली, तर कारवाई केली जाईल. आता जालिंदर सुपेकर यांच्या अडचणी वाढत असल्याचे दिसून येत आहे. त्यांच्याकडून आणखी तीन तुरुंगांचे काम काढून घेण्यात आले आहे. त्यांच्याकडून उपमहानिरीक्षक पदाचा अतिरिक्त कार्यभार परत घेण्यात आला आहे.
