भारत आणि पाकिस्तानमधील सुरू असलेल्या संघर्षाबद्दल सोशल मीडियावर पोस्ट केल्याबद्दल अटक केलेल्या पुण्यातील १९ वर्षीय अभियांत्रिकी विद्यार्थिनीची मुंबई उच्च न्यायालयाने तात्काळ जामिनावर सुटका करण्याचे आदेश दिले. जेणेकरून ती तिच्या महाविद्यालयीन परीक्षेला बसू शकेल. न्यायमूर्ती गोडसे म्हणाले, हे काय आहे? तुम्ही एका विद्यार्थ्याचे आयुष्य उध्वस्त करत आहात? हे कोणत्या प्रकारचे वर्तन आहे? कोणीतरी असे काही व्यक्त करते की तुम्हाला एका विद्यार्थ्याचे आयुष्य उध्वस्त करायचे आहे? तुम्ही तिला कसे बाहेर करु शकता? तुम्ही स्पष्टीकरण मागितले का?
न्यायाधीश गौरी गोडसे आणि न्यायमूर्ती सोमशेखर सुंदरेसन यांच्या सुट्टीतील खंडपीठाने म्हटले की सरकारने विद्यार्थ्याला एका कट्टर गुन्हेगारासारखे वागवले आहे हे पूर्णपणे लज्जास्पद आहे. न्यायालयाने विद्यार्थ्याला तात्काळ जामिनावर सोडण्याचे आदेश दिले. असेही म्हटले आहे की विद्यार्थिनीला अजिबात अटक केली जाऊ नये, कारण तिने पोस्ट ताबडतोब डिलीट केली होती. याशिवाय, विद्यार्थिनीने पश्चात्ताप केला आणि माफी मागितली होती. याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने महाराष्ट्र पोलिस आणि महाविद्यालय प्रशासनाला विद्यार्थ्याला अटक करून बाहेर काढण्याबद्दल कडक शब्दांत फटकारले. विद्यार्थ्याच्या वकील फरहाना शाह यांनी सोमवारी तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती केली, ज्यामध्ये त्यांनी चालू असलेल्या सेमिस्टर परीक्षांचा हवाला देत म्हटले की विद्यार्थ्याचे स्वातंत्र्य हिरावून घेण्यात आले आहे.
महाविद्यालयाच्या वकिलाने असा युक्तिवाद केला की ती पोलिसांच्या सहाय्याने परीक्षा देऊ शकते. न्यायालयाने या युक्तिवादावर आक्षेप घेत म्हटले की ती गुन्हेगार नाही. महाविद्यालयाला फटकारताना न्यायालयाने म्हटले की शैक्षणिक संस्थेचा उद्देश काय आहे? त्याचा उद्देश फक्त शैक्षणिकदृष्ट्या शिक्षण देणे आहे का? तुम्हाला विद्यार्थ्याला सुधारण्याची गरज आहे की त्याला गुन्हेगार बनवण्याची? आम्हाला समजते की तुम्हाला काही कारवाई करायची आहे, परंतु तुम्ही त्याला परीक्षा देण्यापासून रोखू शकत नाही. तिला उर्वरित तीन पेपर देऊ द्या.
