देशात इलेक्ट्रिक वाहनांना (EV) प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकार एकत्रितपणे काम करत आहेत. केंद्र सरकार पीएम ई-ड्राइव्ह योजनेअंतर्गत प्रोत्साहन देत असताना, राज्य सरकारे त्यांच्या संबंधित EV धोरणांद्वारे आकर्षक सवलती देखील देत आहेत. अलीकडेच, महाराष्ट्र सरकारने त्यांचे नवीन EV धोरण २०२५ जाहीर केले आहे, ज्याचे उद्दिष्ट २०३० पर्यंत नवीन नोंदणीकृत वाहनांमध्ये EV चा ३०% वाटा सुनिश्चित करणे आहे. यासाठी, महाराष्ट्र सरकारने १९०० कोटी रुपयांच्या बजेटची तरतूद केली आहे, जी ४ वर्षांसाठी आहे.
या धोरणानुसार, जर एखाद्या व्यक्तीने वाहतूक किंवा टॅक्सी सेवांसाठी इलेक्ट्रिक कार खरेदी केली तर त्याला सरकारकडून २ लाख रुपयांपर्यंत अनुदान मिळेल. हा फायदा जास्तीत जास्त २५,००० कारपर्यंत मर्यादित असेल. त्याच वेळी, वैयक्तिक वापरासाठी खरेदी केलेल्या १०,००० इलेक्ट्रिक कारना १.५ लाख रुपयांपर्यंत सूट मिळेल.
सरकार १,५०० इलेक्ट्रिक बस खरेदीवर २० लाख रुपयांपर्यंत अनुदान देईल. ही सवलत खाजगी बस सेवांपासून ते शहर बसपर्यंत सर्वांना उपलब्ध असेल, परंतु लाभार्थी बसची एकूण संख्या ३,००० पेक्षा जास्त असणार नाही. सरकारने १ लाख इलेक्ट्रिक दुचाकी वाहनांवर (स्कूटर/बाईक) सवलत देण्याची तरतूद देखील केली आहे. प्रत्येक वाहनावर जास्तीत जास्त १०,००० रुपयांचे अनुदान दिले जाईल, जे वाहनाच्या किमतीच्या १०% पर्यंत असेल.
तीनचाकी वाहनांसाठी देखील सवलत देण्यात आली आहे. १५,००० प्रवासी ई-रिक्षांना ३०,००० पर्यंत आणि १५,००० लॉजिस्टिक ई-थ्री-व्हीलरना त्यांच्या किमतीच्या १५% किंवा जास्तीत जास्त ३०,००० रुपयांपर्यंत अनुदान दिले जाईल.
या नवीन धोरणानुसार, ईव्ही मालकांना १००% मोटार वाहन कर आणि नोंदणी नूतनीकरण शुल्कातून सूट दिली जाईल. तसेच, मुंबई-पुणे आणि मुंबई-नाशिक एक्सप्रेसवेवरील ईव्ही वाहनांना टोल करातून पूर्णपणे सूट मिळेल. चार्जिंग सुविधांचा विस्तार करण्याकडेही लक्ष देण्यात आले आहे. दर २५ किलोमीटर अंतरावर चार्जिंग स्टेशन बांधणे, सर्व सरकारी कार्यालयांमध्ये चार्जिंग सुविधा उपलब्ध करून देणे आणि नवीन इमारतींमध्ये ईव्ही चार्जिंग पॉइंट्स अनिवार्य करणे हे उद्दिष्ट आहे.
