राज्य सरकारच्या २०२५-२६च्या महसुली उत्पन्नाच्या उद्दिष्टानुसार तिजोरीत दरमहा सरासरी ४३ हजार कोटी रुपये जमा होत नसल्याने राज्य सरकारने चालू आर्थिक वर्षात एक लाख ३२ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज काढण्याचे ठरविले आहे. त्यासाठी केंद्राच्या आर्थिक कामकाज विभागाकडे परवानगी मागितली आहे. तुर्तास, सरकारने १३ हजार कोटींचे कर्ज काढले आहे. यंदाच्या कर्जामुळे सरकारकडील कर्जाची रक्कम साडेनऊ लाख कोटींवर जाईल, अशी माहिती वित्त विभागातील विश्वसनीय सूत्रांनी दिली.
राज्याच्या स्थूल उत्पन्नाच्या (जीएसडीपी- सकल राज्य देशांतर्गत उत्पादन) तीन टक्के रक्कम राज्य सरकारला कर्ज म्हणून घेण्यास परवानगी दिली जाते. त्यानुसार राज्य सरकारने यंदा एक लाख ३२ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्याची तयारी केली असून तसा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठविला आहे. केंद्राच्या मंजुरीनंतर राज्य सरकार दरमहा किंवा प्रत्येक आठवड्याला किती रुपयांचे कर्ज घेणार, यासंदर्भातील कॅलेंडर रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडियाकडून अंतिम करून घेतले जाणार आहे.
तुर्तास, सरकारला दरमहा तीन ते चार हजार कोटींचे कर्ज आवश्यक असून त्यातून सर्वाधिक रक्कम मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसह अन्य वैयक्तिक योजनांसाठीच लागतील. या पार्श्वभूमीवरच राज्य सरकारला चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्याच महिन्यात १३ हजार कोटींचे कर्ज काढावे लागल्याचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी बोलताना सांगितले. आता कर्जावरील व्याजाची रक्कम दरमहा सुमारे पाच हजार कोटींनी वाढणार आहे.
राज्याची आर्थिक स्थिती (२०२५-२६)
अपेक्षित महसुली उत्पन्न ५,६०,९६३ कोटी
संभाव्य एकूण खर्च ६,०६,८५४ कोटी
नियोजित कर्ज १.३२ लाख कोटी
सध्या दरमहा कर्जाचे व्याज ४५,८९१ कोटी
उत्तन-विरार कोस्टल रोडसाठी ८७ हजार कोटी
उत्तन (भाईंदर) ते विरार हा ५५ किमी लांबीचा नवा कोस्टल रोड केला जात आहे. त्यात २४ किमी सागरी मार्ग आहे. १९.१ मीटर रुंद आणि ५ लेनच्या या रस्त्यासाठी तब्बल ८७ हजार ४२७ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. २०२५-२६ च्या आर्थिक वर्षात या रस्त्यासाठी मोठा निधी राज्य सरकार देणार आहे. याशिवाय सिंचन प्रकल्पांसाठी देखील ३० हजार कोटी रुपये द्यावे लागणार आहेत. त्यासाठी देखील कर्जातील रक्कम वापरली जाणार असल्याचे वित्त विभागातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
