‘पुरंदर विमानतळ हे महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या परिपत्रकात नमूद केल्यानुसार आणि २०१५-१६मध्ये निश्चित झालेल्या सात गावांमध्ये होणार आहे. विमानतळासाठी एकूण २७०० हेक्टर भूसंपादन करायचे आहे. यासाठीच्या हालचाली जिल्हा प्रशासनाने सुरू केल्या असून शेतकऱ्यांसमवेत संवाद साधण्यात येत आहे. पुरंदर विमानतळासाठी पुढील सहा महिन्यात म्हणजेच ऑक्टोबरपर्यंत भूसंपादनाची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येईल,”अशी ग्वाही जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी यांनी दिली.
पुणे श्रमिक पत्रकार संघाच्या वतीने आयोजित वार्तालाप डूडी यांनीही माहिती दिली. यावेळी पत्रकार संघाचे अध्यक्ष सुनीत भावे, सरचिटणीस मीनाक्षी गुरव उपस्थित होत्या. पुरंदर विमानतळाविषयी डूडी म्हणाले,’ ‘विमानतळाबाबत शासनाकडून मार्गदर्शक सूचना आल्या असून त्यानुसार विमानतळ उभारणीचे टप्पे दिले आहेत.
त्यातील भूसंपादनाचा टप्पा ऑक्टोबरपर्यंत पूर्ण होईल. पुरंदर तालुक्यातील वनपुरी, एखतपूर, उदाचीवाडी, कुंभारवळण, मुंजवडी, खानवडी, पारगाव या सात गावांमध्ये पुरंदर विमानतळ होणार आहे. विमानतळ या ठिकाणी करण्याबाबत राज्य सरकार गंभीर असून या ठिकाणच्या जमिनीचे संपादन करण्याचे आदेशही राज्य सरकारने दिले आहेत.
त्यादृष्टीने या सात गावांमधील शेतकऱ्यांची अधिकाऱ्यांमार्फत संवाद साधण्यात येत आहेत. आतापर्यंत चार गावांमध्ये बैठका झाल्या आहेत. शेतकऱ्यांची प्रश्न जाणून घेऊन त्याला सविस्तर माहिती दिली जात आहे. विमानतळासाठी भूसंपादन करताना किती पैसे देणार हे यापूर्वीच जाहीर केले आहे.
त्यामुळे कोणीही कितीही अन्य आमिष दाखविले तरी शेतकऱ्यांनी त्याला बळी पडू नका. शेतकऱ्यांनी कोणत्याही परिस्थितीत इतरांना जमीन विकू नये, सरकार देणार असलेली रक्कम ही सर्वाधिक असणार आहे. सहमती दिलेल्याक्रमानेच शेतकऱ्यांना पैसे दिले जाणार आहेत.’
महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाने (एमआयडीसी) मोजणीचे पैसे भरले आहेत. त्यामुळे लवकरच मोजणी होईल. विमानतळासाठी मोजणी, ड्रोन सर्वेक्षण करण्यापूर्वी शेतकऱ्यांना माहिती दिली जाईल, असेही डूडी यांनी नमूद केले.
जिल्ह्यातील प्रलंबित भूसंपादनाची विभागवार यादी तयार केली असून दररोज भूसंपादनाची माहिती घेतली जात असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. राज्य रस्ते विकास महामंडळ (एमएसआरडीसी) आणि पुणे महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरणाचा (पीएमआरडीए) रिंगरोड याशिवाय विविध प्रकल्पांबाबत डूडी यांनी माहिती दिली.
ते म्हणाले, ‘एमएसआरडीसीच्या रिंगरोडसाठी ९० टक्के भूसंपादन पूर्ण झाले आहे. त्यामुळे काही भागांमध्ये प्रत्यक्ष रिंगरोडचे काम सुरू आहे. तर काही ठिकाणी नव्याने जागेत बदल होण्याची शक्यता असून त्यानुसार भूसंपादन करावे लागेल. येत्या अडीच वर्षांत हा रिंगरोड पूर्ण करण्याचा प्रयत्न आहे. पीएमआरडीएच्या रिंगरोडसाठीही भूसंपादनपूर्व प्रक्रिया सध्या सुरू आहे.’
जिल्ह्यातील महत्त्वपूर्ण प्रकल्प :
– जिल्ह्यातील शाळांमध्ये ‘मॉडेल स्कूल’ प्रकल्प राबविणार
– कृषी तंत्रज्ञानाला चालना देत शेतकऱ्यांना मदत करण्याच्या उद्देशाने भरविण्यात येणार ‘ॲग्री हॅकेथॉन’
– जिल्ह्यातील कृषी, आरोग्य, शिक्षण आणि पर्यटन यावर भर
पुणे जिल्ह्यात पर्यटनाच्यादृष्टीने विकास आराखडा राबविणार
‘पुणे जिल्ह्यात पर्यटनासाठी अनेक संधी आहेत, परंतु त्याचे ब्रॅंडिंग करण्यात आपण मागे पडतो. येत्या नोव्हेंबरमध्ये पुण्यात पर्यटनाचे मोठे प्रदर्शन (एक्स्पो) भरविण्यात येणार आहेत.यात जगभरातील पर्यटनातील विविध घटकांना आमंत्रित केले जाईल.
पुणे महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरणाचा (पीएमआरडीए) डिपीआर रद्द झाला असला तरी पर्यटनाचा विकास आराखडा राबविण्यात येणार असून त्यादृष्टीने पावले उचलण्यास सुरवात झाली आहे,’ अशी माहिती जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी यांनी दिली.
पुणे श्रमिक पत्रकार संघात वार्तालापासाठी आले असताना जिल्हाधिकाऱ्यांनी ही माहिती दिली. पर्यटनाविषयी बोलताना डूडी म्हणाले, ‘जिल्ह्यातील गडकिल्ले, अष्टविनायक, डोंगर-दऱ्या, धबधबे, धरणे, नद्या ही पर्यटनांची स्थळे आहेत.
केवळ देशातीलच नव्हे तर जगभरातील पर्यटक पुण्यात यावेत, यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्यादृष्टीने पर्यटन प्रदर्शन भरविण्यात येणार आहे. जिल्ह्यात विविध ठिकाणी जलपर्यटन, हॉट एअर बलून, पॅराग्लायडिंग सुरू करण्याचा विचार आहे.’
यावेळी डूडी यांनी पुणे जिल्ह्याच्या पाच वर्षांचा ‘शेती ते उन्नती’ या कृषी आराखड्याबद्दलही सांगितले. ते म्हणाले, ‘जिल्ह्यात कृषी क्षेत्रात प्रगती करण्याची खूप मोठी संधी आहे. त्यादृष्टीने जिल्ह्याचा पाच वर्षांचा कृषी क्षेत्राचा आराखडा तयार केला आहे. यात पाच पिकांचे उत्पादन करून निर्यात करणारे तयार करण्यात येणार आहेत.
जुन्नर, इंदापूर, पुरंदर, आंबेगाव या ठिकाणी अंजीर, सूर्यफूल, स्ट्रॉबेरी, आंबा यांसारखी उत्पादने घेण्यात येत आहे. त्या उत्पादनांमध्ये निर्यात क्षमता अधिक असून त्यांची निवड केली आहे. अशाप्रकारे पिकांचे उत्पादन करून निर्यात करणारे एक लाख शेतकरी येत्या तीन वर्षात तयार करू शकतो.
नाशिक जिल्ह्यातील ‘सह्याद्री प्रकल्पा’च्या धर्तीवर पुणे जिल्ह्यात अशा १० सह्याद्री गट तयार करायचे आहे. त्यात १० ते १५ हजार शेतकऱ्यांचा समावेश असेल.’
