पुणे विधानसभा पराभव धसका ‘मनपा’साठी मविआचा झाला मोठा निर्णय; जे सोडून जाणार त्याची चिंताही नाही

0

विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला प्रचंड यश मिळाले. महाविकास आघाडीचा दारुन पराभव झाला. या निवडणुकीतील महाविकास आघाडीतील राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना, काँग्रेस या तिन्ही पक्षांना मिळून 50 चा आकडाही गाठता आला नाही. त्यानंतर आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार आहेत. या निवडणुकांची तयारी सर्वच पक्षांनी सुरु केली आहे. पुण्यात महाविकास आघाडीच्या स्थानिक नेत्यांची बैठक महानगरपालिकेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर झाली. या बैठकीत मनपा निवडणुका स्वतंत्र नाही तर एकत्र लढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे पुणे मनपाची निवडणूक चुरशीची होणार आहे.

आगामी महानगरपालिका निवडणुकीच्या दृष्टीने पुण्यात महाविकास आघाडीची संघटनात्मक बैठक सोमवारी झाली. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या कार्यालयात ही बैठक झाली. बैठकीला महाविकास आघाडीच्या तिन्ही पक्षांचे शहराध्यक्ष उपस्थित होते. त्यात महापालिका निवडणुका लवकरच लागणार असल्याची शक्यता लक्षात घेऊन रणनीती तयार करण्यात आली. या पार्श्वभूमीवर पुण्यात महाविकास आघाडी कामाला लागली आहे.

अधिक वाचा  वारं फिरलं, ‘या’ जिल्ह्यांत पावसाची धुव्वादार बॅटिंग, IMD चा अलर्ट; विदर्भ मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांच्या आशा पल्लवीत

असा झाला निर्णय

पुण्यात महायुतीचे आव्हान पेलण्यासाठी महत्वाचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. पुणे महापालिका निवडणूक महाविकास आघाडी एकत्रितच लढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पुणे शहरासाठी हा निर्णय आहे, अशी माहिती राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप यांनी सांगितले. आता मनपा निवडणुकीला सामोरे कसे जायचे, जागा वाटप या विषयांवर लवकरच चर्चा होणार आहे. त्यासाठी महाविकास आघाडीचे प्रमुख नेते पुण्यात येणार आहेत.

राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप यांनी सांगितले की, गेली तीन वर्ष भाजपने या निवडणुका होऊ दिल्या नाही. तीन वर्षानंतर आता निवडणुका होणार आहे. २५ तारखेला सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल येणार आहे. मनपा आयुक्तांची भूमिका याबाबत महाविकास आघाडीच्या बैठकीत चर्चा झाली. पक्ष सोडून जे जाणार आहेत, त्याची आम्हाला चिंता नाही. काही लोक वेगळ्या अपेक्षेने जात आहेत, त्यांचा अपेक्षाभंग होईल, असे जगताप यांनी सांगितले.

अधिक वाचा  केंद्र सरकारने 15 ते 20 वर्षांचे यंदा धोरण बदलले; शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पुन्हा पाने? देशातील साखर उद्योगाच गणित कोलमडणार