देशाच्या राजकारणात 2014 नंतर फक्त आणि फक्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हे दोघेच कुटनीतीत सर्वांना भारी पडले. या काळात झालेल्या 3 लोकसभा निवडणुकांसह राज्यांच्या अनेक निवडणुकांमध्ये त्यांनी भाजपला सत्ता मिळवून दिली. पंतप्रधानांचा चेहरा, मतदारांना खेचणारी भाषणे आणि शहांचा रणनीती सातत्याने कामी आली. मुख्यमंत्रिपदाच्या निवडीतील त्यांचे निर्णयही भल्या-भल्या राजकीय विश्लेषकांना चकित करणारे ठरले. आपले निर्णय, धोरणे त्यांनी यशस्वी करून दाखवली. या दोघांवर नुकतीच एक मोठी नामुष्की ओढवली आहे.
देशात भाजपची अनेक राज्यांमध्ये सत्ता आहे. मागील 10 वर्षांत पक्षाने काही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना अचानक राजीनामा देण्याचे फर्मान सोडले. त्या आदेशाचे पालन करत कुठेही बंडखोरीची भाषा न करता या मुख्यमंत्र्यांनी लागलीच राजीनामे देत नेत्यांचा मान राखला. ज्येष्ठांना डावलून नव्या चेहऱ्यांना या पदावर संधी देण्याचा त्यांचा निर्णय कधीच पक्षाच्या अंगलट आला नाही.
काही नेत्यांना मुख्यमंत्री म्हणून दोन-दोन टर्म संधी दिली. पण कधीही एखाद्या राज्यातील कायदा-सुववस्था बिघडल्याने मुख्यमंत्र्यांचा राजीनामा देण्याची वेळ त्यांच्यावर आली नव्हती. आता पक्षाच्या इतिहासात या घटनेचीही नोंद होणार आहे. मणिपूरमधील हिंसाचार रोखण्यात अपयश आल्याने एन. बिरेन सिंह यांना मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला आहे. त्यांनी रविवारी आपल्या पदाचा राजीनामा राज्यपालांकडे सोपवला. तो मंजूरही करण्यात आला असून सिंह यांच्यावर काळजीवाहू मुख्यमंत्री म्हणून जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.
मोदी-शहांवर पहिल्यांदाच आपल्या मुख्यमंत्र्यांना अशा पध्दतीने पायउतार होण्यास सांगण्याची वेळ आल्याची चर्चा आहे. मणिपूरमध्ये एनडीएचे बहुमत आहे. पण हिंसाचाराच्या घटनांमुळे पक्षातील अनेक आमदार मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात गेले होते. यापार्श्वभूमीवर विरोधकांना सरकारविरोधात अविश्वास ठराव मांडण्याची तयारी सुरू केली होती. तसे झाले असते तर कदाचित भाजपचे सरकार कोसळले असते, असे राजकीय विश्लेषक सांगतात. ही नामुष्की ओढवू नये, म्हणून तातडीने सिंह यांचा राजीनामा द्यावा लागला.
बिरेन यांच्यावर पक्षातील 19 आमदारांसह इतर नेत्यांनीही नाराजी व्यक्त केली होती. त्यांच्याविरोधातील आमदारांचा रोष वाढत चालला होता. राज्यातील मैतई आणि कुकी समाजातील वाद मिटण्याची चिन्हे दिसत नव्हती. मागील दोन वर्षांपासून राज्यात हिंसाचाराच्या अनेक घटना घडल्या असून त्यात शेकडो नागरिकांचा मृत्यू झाला आहे. अनेक महिने इंटरनेट सेवा बंद होती. विकासकामांवर विपरित परिणाम झाला. अनेक दिवस जनजीवन पूर्णपणे विस्कळीत झाले होते. त्यामुळे राज्यातील मालमत्तेचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसानही झाले.
विरोधकांकडून अनेक महिन्यांपासून सिंह यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली जात होती. तसेच पंतप्रधानांनी मणिपूरचा दौरा करावा, अशी मागणीही होत होती. पण हिंसाचारग्रस्त भागात पंतप्रधान एकदाही गेले नाहीत, त्यावरही विरोधक हल्ला चढवत होते. तरीही पक्षाकडून सिंह यांचा राजीनामा घेण्याचे धाडस केले जात नव्हते. पण मोदी-शहांची ही कुटनीती फसली. अखेर पक्षातूनही दबाव वाढू लागल्याने मोदी-शहांना मोठं पाऊल उचलणं भाग पडले आणि त्यांनी सिंह यांचा राजीनामा घ्यावा लागला. या राजीनाम्यामुळे मणिपूरमधील हिंसाचार कमी होणार की नाही, हे लवकरच समजेल. पण भाजप आता सिंह यांच्या जागी कोणला संधी देणार, त्यासाठी कोणते निकष लावणार, यामध्ये दोन्ही नेत्यांचा खरा कस लागणार आहे.
मणिपूरमध्ये मुख्यमंत्रिपदाच्या खुर्चीवर कुणीही बसले तरी हिंसाचारासाठी कारणीभूत असलेला आरक्षणाचा मुळ मुद्दा अजूनही तसाच आहे. त्यावर मार्ग निघेपर्यंत हिंसाचाराच्या घटना घडतच राहणार, हे स्पष्ट आहे. त्यामुळे मोदी-शहांपुढील आव्हान संपलेले नाही. राज्य कुणाच्याही ताब्यात दिले तरी त्यांनाच पुढील किमान अडीच वर्षे राज्यात सत्ता टिकवून ठेवण्यासाठी परिश्रम घ्यावे लागणार, हे निश्चित.
