राज्याच्या तिजोरीमध्ये खडखडाट असल्याचा आरोप विरोधकांकडून केला जात असतानाच आता लाडकी बहीण योजनेबाबत मोठा जीआर शासनाच्या वतीने काढण्यात आला आहे.लाडकी बहीण योजनेचा बोलबाला अधिक व्हावा म्हणून शासनाच्या वतीने अनेक योजनांना ब्रेक लावला जाऊ शकतो. तर लाडकी बहीण योजनेसाठी आता प्रचार आणि प्रसारासाठी 3 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
आतापर्यंत महिलांना सात हप्ते देण्यात आले
‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने’मुळं महायुतीला विधानसभा निवडणुकीत मोठं यश मिळालं आहे. लाडकी बहीण योजनेचे आतापर्यंत 7 हप्ते महिलांच्या खात्यात वर्ग झाले आहेत. महिलांना 10,500 रुपये मिळाले आहेत. राज्य शासनानं या योजनेच्या सोशल आणि डिजिटल माध्यमातून प्रसिद्धी करण्यासाठी तीन कोटी रुपये खर्च करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तीन कोटींच्या खर्चाला मान्यता दिली आहे.
जुलै-2024 रोजी लाडकी बहीण योजना सुरू केली
महायुतीला लोकसभा निवडणुकीत केवळ 17 जागा मिळाल्या होत्या. त्यानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारने जुलै महिन्यापासून ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ सुरु केली. या योजनेद्वारे महिलांना 1500 रुपये दिले जातात. राज्य सरकारनं विधानसभा निवडणुकीपूर्वी 5 हप्ते आणि निवडणुकीनंतर 2 हप्ते दिले होते.
आता प्रचार व प्रसिद्धीसाठी तीन कोटींचा निधी मंजूर
महायुती सरकारनं विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या प्रसिद्धीसाठी 200 कोटी रुपयांच्या माध्यम आराखड्यास मान्यता दिली होती. त्यानुसार आता योजनेचा सोशल आणि डिजिटल माध्यमात प्रचार-प्रसार करण्यासाठी प्रत्येकी दीड कोटी रुपये खर्च केला जाणार आहे.
या खर्चाला मंजुरी देत महिला व बालविकास विभागाने बुधवारी याबाबतचा शासन निर्णय जारी केला. माध्यम आराखड्यानुसार माहिती आणि जनसंपर्क विभागाने महिला व बालविकास विभाग यंत्रणेच्या समन्वयाने जाहिरात प्रसिद्धीची कार्यवाही करावी, असे यात नमूद केले आहे.
कोणत्या योजनेला किती पैसा लागणार आकडेवारी जाणून घ्या
मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना – वार्षिक 46 हजार कोटी
मुलींना मोफत उच्च शिक्षण – वार्षिक 1800 कोटी रुपये.
मुख्यमंत्री युवा प्रशिक्षण – वार्षिक 5 हजार 500 कोटी रु.
मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना – वार्षिक 1300 कोटी रु.
बळीराजा वीजसवलत योजना – वार्षिक 14हजार 761 कोटी
मुख्यमंत्री लेक लाडकी योजना – 1 हजार कोटी रु.
मुख्यमंत्री गाव तिथे गोदाम योजना – 341 कोटी रु.
मोफत तीर्थक्षेत्र दर्शन योजना – अंदाजे 400 कोटी रु.
मुख्यमंत्री वयोश्री योजना – दरवर्षी 480 कोटी रु.
बच्चू कडूंचा महायुती सरकारवर निशाणा
ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न अडीच लाखांपेक्षा कमी आहे, अशा महिलांसाठी महायुती सरकारने ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेची’ जुलै महिन्यात घोषणा केली. त्याअंतर्गत पात्र ठरणाऱ्या महिलांच्या अकाऊंटमध्ये दर महिन्याल 1500 रुपये जमा होता. तर विधानसभा निवडणुकीनंतर महायुतीचं सरकार पुन्हा सत्तेत आल्यास हा हप्ता 2100 करू असं आश्वासनंही महायुतीच्या नेत्यांनी निवडणूक प्रचारादरम्यान दिलं होतं.
मात्र विरोध सातत्याने या योजनेच्या मुद्यावरून सरकारल धारेवर धरत आहेत. प्रहारचे प्रमुख बच्चू कडू यांनीही या योजनेवरून सरकारला खडे बोल सुनावले आहेत. ही स्कीम लाडक्या बहिणीसाठी नव्हती तर सत्तेत येण्यासाठी होती,सत्तेत येण्यासाठी करोडो लाडक्या बहिणीची चाचपणी न करता त्यांना पैसे देऊन टाकले, असा आरोप बच्चू कडू यांनी केला.
