देशात समान नागरी कायदा लागू करण्याची चर्चा असतानाच एका राज्याने आपल्या स्तरावर हा कायदा लागू करण्यास मंजुरी दिली आहे. ज्या राज्यात हा कायदा लागू होणार आहे त्याचं नाव आहे उत्तराखंड! डोंगराळ भागातील राज्य असलेल्या उत्तराखंड सरकार राज्यात समान नागरी कायदा लागू करण्याच्या तयारीत आहे. समान नागरी कायद्यासंदर्भातील नियमांना सोमवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. उत्तराखंडमध्ये समान नागरी कायद्याची लकवरच अंमलबजावणी होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात होती. आज म्हणजेच 27 जानेवारी रोजी राज्याच्या मंत्रिमंडळाने या कायद्याला लागू करण्यास मंजुरी दिली आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी हा कायदा लवकरच लागू होईल संकेत दिले आहेत. राज्यातील सर्व नागरिकांची विवाह नोंदणी, घटस्फोट, वारसा हक्क, लिव्ह इन रिलेशनशिप यांसारख्या नोंदणीविषयक बाबींचा समावेश समान नागरी कायद्याच्या नियमांमध्ये करण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
मंत्रिमंडळाची मंजुरी
समान नागरी कायद्यातील नियमांवर चर्चा करण्यासाठी सोमवारी मंत्रिमंडळाची बैठक बोलावण्यात आली. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी ही बैठक बोलावली होती. या बैठकीत सर्व मंत्र्यांनी कायद्यातील तरतुदींबाबत सविस्तरपणे चर्चा केल्याची माहिती समोर आली आहे. तसेच या कायद्याची राज्यात अंमलबजावणी करण्यासाठी नियमांना मान्यता देण्यात आली. “सध्या स्थानिक स्वराज्य संस्थ्यांच्या निवडणुका होत असल्याने राज्यात आचारसंहिता लागू असल्याने अंमलबजावणी थोडी लांबवणीवर पडू शकते,” अशी शक्यता सुत्रांनी व्यक्त केली आहे. मात्र दुसरीकडे आज मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाल्यानंतर सायंकाळपासूनच अंमलबजावी केली जाईल असंही सांगितलं जात आहे.
एक घटक वगळता सर्वांना कायदा बंधनकारक
गेल्या वर्षी 7 फेब्रुवारी रोजी उत्तराखंड विधानसभेने समान नागरी कायदा मंजूर केला होता. त्याची अंमलबजावणी आणि नियम तयार करण्यासाठी स्थापन केलेल्या समितीने 18 ऑक्टोबर रोजी आपला अहवाल सादर केला होता. याच अहवालावर आधारित अंतिम मसुदा तयार करुन त्यामधील नियम आणि कायदा कसा लागू करता येईल यावर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चा झाली. आदिवासी समाज वगळता उत्तराखंडमधील सर्व समुदायांसाठी समान नागरी कायदा लागू असेल. समान नागरी कायदा उत्तराखंडमध्ये राहणाऱ्या प्रत्येकासाठी बंधनकारक असणार आहे. सर्व जाती-धर्मांतील व्यक्तींना या कायद्यातील तरतुदींचं पालन करावं लागणार आहे. समान नागरी कायद्यातील काही तरतुदींमुळे वैयक्तिक कायद्यांसंदर्भात उद्भवणाऱ्या विविध वादांचे निराकरण करण्यासाठी मसुदा समितीने यंत्रणा असावी असं सुचवलं होतं. मात्र या यंत्रेणसंदर्भातील उल्लेख नव्या कायद्यामध्ये नसल्याचं वृत्त आहे. सध्या हे विषय बाजूला ठेऊन कायदा लागू करण्यात येणार असल्याचं समजतं.
6 महिन्यात विवाहनोंदणी आवश्यक
समान नागरी कायदा आणि पोर्टलची ओळख करून देण्यासाठी अधिकाऱ्यांचे प्रशिक्षण अंतिम टप्प्यात असल्याची माहिती मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर दिली. लवकरच या कायद्याच्या अंमलबजावणीची तारीख जाहीर केली जाईल, असंही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं. समान नागरी कायद्यातील तरतुदी विवाह नोंदणी, घटस्फोट, संपत्तीचा वारसा आणि लिव्ह-इन रिलेशनशिपसाठी एकसमान नियम असणार असल्याचंही सांगण्यात आलं आहे. या कायद्यानुसार, विवाहित दाम्पत्याला सहा महिन्यांच्या आत त्यांच्या विवाहाची नोंदणी करणं बंधनकारक आहे, तर लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये असलेल्या जोडप्यांना कायदा लागू झाल्यापासून नोंदणी करण्यासाठी एक महिन्याचा कालावधी दिला जाईल.
