अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण एक फेब्रुवारी रोजी अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. आज 24 जानेवारी रोजी दरवर्षी होणारी हलवा सेरेमनी पार पडणार आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या उपस्थितीत संध्याकाळी 5 च्या सुमारास नॉर्थ ब्लॉकमध्ये आयोजित केला जाणार आहे. बजेटची तयारीत व्यस्त असणाऱ्या अधिकाऱ्यांकडून लॉक-इन प्रक्रिया सुरू होण्याआधीच पारंपारिक हलवा सोहळ्याचे आयोजन केले जाते. कोरोना काळात म्हणजेच 2021मध्ये हलवा सोहळ्याचे आयोजन करण्यात आलं नव्हतं.
अर्थ मंत्रालयाकडून कित्येक वर्ष हा रिवाज पाळला जात आहे. एका मोठ्या कढाईत हा हलवा तयार केला जातो. त्यानंतर केंद्रीय अर्थमंत्री, अर्थराज्यमंत्री, अर्थ सचिव यांच्या उपस्थितीत सर्वांना गोड म्हणून हलवा दिला जातो. सर्वांचे तोंड गोड करुन अर्थसंकल्पाच्या छपाईला सुरुवात केली जाते.
हलवा का केला जातो?
कोणत्याही कामाची सुरुवात करताना गोडधोड करुन करावी, अशी आपल्या भारतीय संस्कृतीत प्रथा आहे. त्यानुसार अर्थ मंत्रालयाकडून हा रिवाज पाळला जात आहे. हिंदी आणि इंग्रजी अशा दोन भाषांमध्ये अर्थसंकल्पाची छपाई केली जाते. ज्यावेळेस अर्थसंकल्पाची छपाई सुरू असते तेव्हा अर्थमंत्रालयात अधिकाऱ्यांव्यतिरिक्त कोणालाही प्रवेश दिला जात नाही. बजेट संसदेत सादर होईपर्यंत कोणालाही मंत्रालयात प्रवेश दिला जात नाही किंवा कर्मचाऱ्यांना बाहेर जाता येत नाही. ही संपूर्ण प्रक्रिया गोपनीय असते. इतकंच काय तर कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या कुटुंबीयांसोबतही संपर्क साधता येत नाही.
1 फेब्रुवारी रोजी अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे. यंदाही अर्थसंकल्पातून सामान्यवर्गाला अनेक अपेक्षा आहेत. बजेटमधून यंदा कॉमन मॅनला दिलासा मिळू शकतो. ज्यांची वर्षभराची कमाई 10 ते 15 लाख रुपयांदरम्यान आहे त्यांना दिलासा मिळू शकतो. तसंच, या बजेटमधून इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टरला बूस्ट मिळू शकतो. सरकार हॉटेल, मॅन्युफॅक्चरिंग आणि रिअल इस्टेट या क्षेत्रांना प्रोत्साहन आणि टॅक्समध्ये दिलासा देऊ शकते. रेल्वे, रस्ते बांधकाम, शहरी विकास आणि पॉवर सेक्टरमध्ये अधिक लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे. सरकार आर्टिफिशिअल इंटेलिजेंसवरही अधिक लक्ष केंद्रित करणार आहे.
हलवा समारंभ ही जुनी परंपरा आहे. पण ही परंपरा कधी सुरू झाली याबद्दल अचूक माहिती उपलब्ध नाही. पण १९५० मध्ये, अर्थसंकल्पातील काही तपशील आधीच लीक झाले होते. यानंतर या सोहळ्याचे महत्त्व वाढले. अर्थसंकल्प छपाईचे ठिकाण देखील बदलण्यात आले, प्रथम राष्ट्रपती भवनापासून मिंटो रोडपर्यंत आणि नंतर १९८० पासून ते अर्थ मंत्रालयाच्या तळघरात छापले जाऊ लागले.
