आगामी अर्थसंकल्पात मध्यमवर्गीय करदात्यांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. अर्थ मंत्रालय 15 लाखांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्या करदात्यांसाठी आयकर कमी करण्याचा विचार करत आहे. यामागे मध्यमवर्गीयांना दिलासा आणि अर्थव्यवस्था मंदावल्याने खप वाढवणं हा हेतू असल्याचं दोन सरकारी सूत्रानी रॉयटर्स वृत्तसंस्थेला सांगितलं आहे.
या निर्णयाचा लाखो करदात्यांना फायदा होऊ शकतोय. विशेषत: शहरातील उच्च राहणीमान खर्चाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या करदात्यांना ज्यांनी 2020 कर प्रणालीची निवड केली ज्यामध्ये घरांच्या भाड्यांसारख्या सूट देण्यात आल्या त्यांच्यासाठी हा निर्णय जास्त दिलासा देणार असेल.
सध्याच्या कर प्रणालीनुसार 3 लाख ते 15 लाखांपर्यंतच्या वार्षिक उत्पन्नावर 5 ते 20 टक्के कर आकारला जातो. तर उच्च उत्पन्नावर 30 टक्के कर आहे. भारतीय करदाते दोन कर प्रणालींमधून निवड करु शकतात. एक जुनी कर प्रणाली आहे जी घरांचे भाडं आणि विम्यावरील सवलत देते. तसंच 2020 मध्ये सादर केलेली नवीन योजना जी किंचित कमी दर देते, परंतु मोठ्या सवलतींना परवानगी देत नाही.
माध्यमांशी बोलण्याचा अधिकार नसल्यामुळे आपलं नाव उघड न करण्याची इच्छा असणाऱ्या सूत्रांनी सांगितलं की, त्यांनी कोणत्याही कपातीचा निर्णय घेतलेला नाही. अर्थसंकल्प जसजसा जवळ येईल तेव्हा 1 फेब्रुवारीच्या आसपास निर्णय घेतला जाऊ शकतो असंही त्यांनी म्हटलं आहे. दरम्यान रॉयटर्सने यासंदर्भात पाठवलेल्या ई-मेलला अर्थ मंत्रालयाने प्रतिसाद दिलेला नाही.
सूत्रांनी कोणत्याही कर कपातीच्या महसूल तोट्याची माहिती देण्यास नकार दिला. मात्र एकाने सांगितलं की, कराचा दर कमी केल्याने अधिक लोक नवीन प्रणाली निवडतील जी कमी क्लिष्ट आहे. कमीत कमी 10 लाख कमावणाऱ्या व्यक्तींकडून भारताला मोठ्या प्रमाणात आयकर मिळतो, ज्याचा दर 30 टक्के आहे.
मध्यमवर्गीयांच्या हातात अधिक पैसा आल्याने अर्थव्यवस्थेला गती मिळू शकते. भारतीय अर्थव्यवस्था जगातील पाचव्या क्रमांकाची सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था आहे. जुलै ते सप्टेंबर या सात तिमाहीत सर्वात कमी वेगाने ती वाढली आहे. विशेषत: शहरी भागात अन्नधान्य महाग झाल्याने साबण आणि शॅम्पूपासून ते कार आणि दुचाकी वाहनांपर्यंतच्या मागणीवरही परिणाम झाला आहे.
जास्त कर आकारले जात असल्याने सरकारला मध्यमवर्गीयांच्या रोषाचाही सामना करावा लागत आहे. त्यातच वेतनातील वाढ महागाईच्या तुलनेत कमी वेगात आहे.
