देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या नेतृत्वात भाजपला आतापर्यंतचा सर्वात मोठा विजय मिळवून दिल्यानंतर ते तिसऱ्यांदा राज्याचे मुख्यमंत्री झाले आहेत. लोकसभा निवडणुकीत बसलेला फटका त्यांनी विधानसभा निवडणुकीत भरुन काढला. एकनाथ शिंदे यांनी गृहमंत्रीपद मिळत नसल्याने नाराजी व्यक्त केली. पण त्यांची मनधरणी करुन फडणवीसांनी त्यांना मंत्रिमंडळात सहभागी करुन घेतलं. आता मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यानंतर फडणवीस पूर्ण फॉर्ममध्ये आहेत. त्यांनी काल म्हटले की, गेल्या कार्यकाळात आम्ही एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत 50 षटकांचे सामने खेळलो, अजितदादा पवार आल्यानंतर आम्ही टी-20 खेळलो, आता आम्हाला कसोटी सामना खेळायचा आहे. म्हणजे पाच वर्षांची दीर्घ खेळी, ज्यामध्ये आमच्या इच्छेनुसार क्षेत्ररक्षणाची व्यवस्था करू.
महत्त्वाच्या खात्यांवर फडणवीसांची नजर
132 आमदारांसह देवेंद्र फडणवीस यांनी भाजपला राज्यात सगळ्यात मोठा बनवला. त्यानंतर आता त्यांनी नवी इनिंग सुरु केली आहे. मंत्रिमंडळाचा विस्तार नागपूर अधिवेशनाच्या आधी होणार असल्याचं त्यांनी सांगितलंय. पण महत्त्वाच्या खात्यांवर आपले प्रतिनिधी नेमणार असल्याचे देखील त्यांनी म्हटले. एकनाथ शिंदे यांनी गृहमंत्रालयाची मागणी केलीये. पण ती फडणवीस यांना स्वतःकडे ठेवायचे आहे. याशिवाय त्यांनी उद्योग, नगरविकास, महसूल, पाटबंधारे, सामाजिक न्याय मंत्रालय ही खाती देखील मागितली आहे. पण राष्ट्रवादीने देखील त्यावर दावा केला आहे. भाजपने मित्रपक्षांसमोर आणखी एक अट ठेवली आहे. ती म्हणजे मंत्रीपदासाठी चांगली प्रतिमा असलेल्या आमदारांची नावेच देण्यात यावी.
लाडकी बहीण योजना
गेल्या अडीच वर्षांत एकनाथ शिंदे हे ड्रायव्हिंग सीटवर असले तरी इंजिन मात्र भाजपचं होतं. गेल्या अडीच वर्षात अटल सेतू, मराठवाडा वॉटर ग्रीड, समृद्धी महामार्ग, कोस्टल रोड, मेट्रो-3, मेट्रो कारशेड आणि जलयुक्त शिवार योजनेला चालना देण्यात आली. ज्याचे श्रेय एकनाथ शिंदे यांनी घेतले. त्यानंतर लाडकी बहीण योजना आणि किसान सन्मान निधीचे श्रेय देखील त्यांना मिळाले. पण लाडकी बहीण योजनेचा फॉर्म्युला भाजपने मध्य प्रदेशातून आणला होता. महायुती सरकारने लाडकी बहीण योजनेतून 2100 रुपये देण्याचे आश्वासन दिले होते. आता त्याचा अमंलबजावणी सरकारला करावी लागणार आहे.
फडणवीसांपुढे आव्हानं कोणती
राज्याचे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांना अनेक आव्हानांना सामोरे जायचे आहे. सर्वात आधी निवडणुकीत दिलेली आश्वासने पूर्ण करायची आहेत. त्यासाठी 7.82 लाख कोटी रुपयांचा निधी लागणार आहे. दुसरं सर्वात मोठं आव्हान म्हणजे मराठा आरक्षण. यासाठी त्यांना मोठा निर्णय घ्यावा लागेल. तीन पक्षाचे सरकार असल्याने समन्वय राखून सगळे निर्णय घ्यावे लागणार आहेत. कारण मुख्यमंत्रिपदावरून पायउतार झालेले एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना समाधानी ठेवणे सोपे नाही. जर हे त्रिकुट तुटले तर त्याचा देवेंद्र फडणवीस यांच्या राजकारणावर प्रश्न उपस्थित होईल.
