EVM मध्ये घोटाळा झाल्याचा पहिला पुरावा कसा सापडेल? असिम सरोदे टेक्निकली समजावणार

0

महाराष्ट्रात नुकतेच विधानसभा निवडणुकीचे निकाल जाहीर झाले. या निवडणूक निकालाने सगळेच हैराण आहेत. महायुतीने तब्बल 230 पेक्षा जास्त जागा जिंकल्या आहेत. महाविकास आघाडीच्या वाट्याला फक्त 46 जागा आल्या आहेत. महत्त्वाच म्हणजे लोकसभेला मविआने सर्वाधिक 30 जागा जिंकल्या होत्या. त्यानंतर सहामहिन्यात मतदारांचा कौल इतका कसा बदलू शकतो? असा प्रश्न अनेकांच्या मनात आहे. महाविकास आघाडीचे नेते आणि पराभूत उमेदवार त्यांच्या पराभवाच खापर ईव्हीएमवर फोडत आहेत. पण आता या निकालाला आव्हान कसं द्यायचं? या संदर्भात प्रसिद्ध वकिल असिम सरोदे पराभूत उमेदवारांना मार्गदर्शन करणार आहेत. त्यासाठी आज परिषदेच आयोजन करण्यात आलं आहे.

अधिक वाचा  शासन आदेश ३०४ दुष्काळी तालुक्यांमध्ये जलसंधारणालाच प्राधान्य; प्रत्येक गावात १०० जलशोषक खड्डे, नाले खोलीकरण

“जे पराभूत उमेदवार आहेत, त्यांना अशा पद्धतीने आपण पराभूत होऊ अशी अपेक्षा त्यांनी केली नव्हती. त्यांना स्वत:ला आणि त्यांना मतदान करणाऱ्या सर्वांना निकालाविषयी शंका आहे. त्यांना निवडणूक याचिका करायची आहे. पण केवळ भावनिक बोलून चालत नाही. मतदारांना केवळ दु:ख व्यक्त करुन चालणार नाही. त्यांच्या मनातला उमेदवार अशा पद्धतीने पडला. ते पराभूत होण चुकीच्या मार्गाने झालय असं त्यांना वाटतं. कोर्टात जायचं असेल तेव्हा न्यायालयीन प्रक्रिया योग्य पद्धतीने वापरणं, त्यासाठी कागदपत्रं देणं, कोणत्या आधारे केस करतोय, ते सांगाव लागेल” असं असिम सरोदे म्हणाले.

अधिक वाचा  सामायिक सातबाराबाबतच्या परिपत्रकामुळे शहरी भागात गंभीर समस्या निर्माण अडचणीवर उपाय शोधा: उज्वल केसकरांची मागणी

याचिका कुठल्या आधारावर करता येते?

“निवडणूक याचिका ही साधारणपणे प्रामाणिकपणे निवडणुकीच आयोजन झालं नाही. भ्रष्ट मार्गांचा वापर झाला, EVM चा गैरवापर सुद्धा त्यात येतो. त्यासाठी डॉक्युमेंटेशन आवश्यक आहे” असं असीम सरोदे म्हणाले. “लोकप्रतिनिधीत्व कायदा, आर्टिकल 226 नुसार निवडणूक याचिका कशी करु शकतो? याची परिषदेत माहिती देण्यात येईल” असं असीम सरोदे यांनी सांगितलं.

तेव्हा घोटाळा झाला म्हणता येईल?

“ईव्हीएमबद्दल संशय व्यक्त केला जातोय. भाजपचे नेते लालकृष्ण अडवाणी, नितीन गडकरी यांनी ईव्हीएमबद्दल आक्षेप नोंदवले होते. ईव्हीएमबद्दल आक्षेप सार्वत्रिक आहेत, पण ते उघड कसे करायचे? हा कळीचा मुद्दा आहे. चोरी पकडता येत नाहीय. सर्वोच्च न्यायालयाने एका निकालात सांगितलं होतं, पाच टक्के व्हीव्हीपॅटची पडताळणी करता येईल, त्यासाठी किती पैसे भरावे लागतील. कसा अर्ज करायचा याची माहिती देऊ” असं सरोदे म्हणाले. “ईव्हीएम मशीनमधल्या पाच टक्के मतांची व्हीव्हीपॅट स्लीपशी पडताळणी केल्यानंतर त्यात फरक दिसला, तर ईव्हीएममध्ये घोटाळा झाल्याच प्रथमदर्शनी म्हणू शकतो” असं असिम सरोदे म्हणाले.

अधिक वाचा  बाल्कनीतील कपड्यांवर निर्बंध घालण्यापूर्वी पुणे महापालिकेने कचरा व्यवस्थापनातील त्रुटी दूर कराव्यात: पतित पावन संघटनेची मागणी