महाराष्ट्रातील विधानसभा 2024 च्या निवडणुकीचे निकाल स्पष्ट झाले आहेत. राज्यातील जनतेने महायुतीला स्पष्ट मत दिलंय. महायुतीचे 200 पेक्षा अधिक उमेदवार विजयी झाले आहेत. तर दुसऱ्या बाजूला मविआला 50 जागाही मिळालेल्या नाहीत. महायुतीच्या झालेल्या या एकतर्फी विजयामुळे राजकीय विश्लेषकांकडूनही आश्चर्य व्यक्त केलं जात आहे. याच महायुतीचा अवघ्या 6 महिन्यांपूर्वी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत डब्बा गूल झाला होता. तर मविआचे सर्वाधिक उमेदवार विजयी झाले होते. मात्र फक्त 6 महिन्यात असं काय झालं? ज्यामुळे मतदारांनी त्यांचा निर्णय बदलत महायुतीला साथ दिली? हे आपण काही मुद्द्यांमधून जाणून घेऊयात.
महाराष्ट्रात अनेक टप्प्यांमध्ये लोकसभेचं मतदान झालं. महाराष्ट्रात एकूण 48 लोकसभा मतदारसंघ आहेत. अर्थात महाराष्ट्रातून देशाच्या संसदेत 48 खासदार निवडून जातात. या लोकसभा निवडणूक 2024 मध्ये 48 पैकी मविआच्या 31 उमेदवारांचा विजय झाला होता. तर विधानसभा मतदारसंघनिहाय पाहायचं झालं तर मविआ 151 जागांवर आघाडीवर होती. मात्र 6 महिन्यांमध्येच जनमत बदललं.
मविआला का नाकारलं?
राज्यात लोकसभा निवडणुकीत जो पक्ष जिंकतो, त्यांचंच सरकार बनवण्यात मतदार गेल्या 20 वर्षांपासून निर्णायक भूमिका बजावत आला आहे. मात्र 2024 मध्ये अनेक उलटफेर पाहायला मिळाले. महाराष्ट्रात लोकसभा निवडणुकीत महायुतीच्या पदरी निराशा पडली. मात्र त्यानंतरही भाजपने विविध पक्षांना सोबत घेत सरकार स्थापन केलं. त्याचाच परिणाम हा मतदारांवर झाला, असं म्हटल्यास वावगं ठरणार नाही.
एकनाथ शिंदे यांना का हटवावं? हे सांगण्यात आणि पटवून देण्यात विरोधक अपयशी ठरले. एकनाथ शिंदे यांनी बंडखोरी करत पक्ष फोडला, असे आरोप करत विरोधकांनी हल्लाबोल केला. मात्र विरोधकांचा हा मुद्दा मतदारांना त्यांच्याकडे ओढू शकला नाही, हेच विधानसभेच्या निकालावरुन स्पष्ट होतं. मविआमध्ये जागावाटपावरुनही अनेक वाद पाहायला मिळाले. जागावाटपावरुन काँग्रेसचे नाना पटोले आणि ठाकरे गटाचे संजय राऊत यांच्यातही वाद पाहायला मिळाले.
विदर्भात काँग्रेस अपयशी
राज्यातील सत्तेचा मार्ग हा विदर्भातून जातो, असं म्हटलं जातं. मात्र काँग्रेस विदर्भात सपशेल अपयशी ठरली आहे. काँग्रेसचे विदर्भातील मातब्बर नेत्यांचा पराभव झाला आहे. हिंदुत्वाच्या मुद्द्यासमोर जातीच्या राजकारणाराचा काहीच फरक निकालातून दिसला नाही. जनतेने जातीऐवजी धर्माला प्राधान्य दिल्याचं या निकालातून अधोरिखत झालं.
लाडक्या बहिणींकडून परतफेड
एकनाथ शिंदे सरकारने राज्यातील महिलांना अचूक हेरलं. लाडकी बहिण योजनेअंतर्गत दरमहिना दीड हजार रुपये दिले. तर जिंकून आल्यानंतर दर महिन्याला 2 हजार 100 रुपये देण्याचं आश्वासन दिलं. महिलांनी मतदान केलं. राज्यातील मतदानाचा टक्का वाढला. या वाढीव मतदानाचा फायदा हा महायुतीला झालाय, हे निकालानंतर सांगण्यासाठी कोणत्या राजकीय पंडिताची गरज नाही. महायुतीला पुन्हा सत्तेत आणण्यात लाडक्या बहिणींनी गेमचेंजिंग भूमिका बजावली, असं म्हटलं तर चुकीचं ठरणार नाही.
