केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण मंगळवारी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. अशातच आजपासूनच म्हणजेच, सोमवारपासून संसदेचं पावसाळी अधिवेशन सुरू होणार आहे. संसदेचं अधिवेशन अनेक मुद्द्यांवरुन गाजण्याची शक्यता आहे. यंदाचं वर्ष निवडणुकीचं वर्ष असल्यामुळे यावर्षीचा उर्वरित अर्थसंकल्प अर्थमंत्री सादर करतील. याव्यतिरिक्त एनईईटी पेपर लीक, रेल्वे सुरक्षा आणि कावड यात्रेबाबत यूपी सरकारच्या निर्णयासह अनेक मुद्द्यांवर विरोधक एनडीए सरकारला कोंडीत पकडण्याच्या तयारीत आहेत. केंद्र सरकारनं पावसाळी अधिवेशनापूर्वी रविवारी सर्वपक्षीय बैठक बोलावली होती. यात भाजप अध्यक्ष जेपी नड्डा, काँग्रेस नेते गौरव गोगोई आणि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान यांच्यासह विविध राजकीय पक्षांचे नेते सहभागी झाले होते.
संसदेच्या अधिवेशनापूर्वी रविवारी झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत जेडीयू आणि वायएसआरसीपीनं अनुक्रमे बिहार आणि आंध्र प्रदेशला विशेष दर्जा देण्याची मागणी केली. दरम्यान, संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या उपस्थितीत ही बैठक पार पडली. या बैठकीवर तृणमूल काँग्रेसनं बहिष्कार घातला होता. सत्ताधारी आघाडीचे एनडीएचे जीतनराम मांझी आणि जयंत चौधरीही बैठकीला उपस्थित राहिले नाहीत. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, समाजवादी पक्षानं बैठकीत कावड यात्रेचा मुद्दा उपस्थित केला आणि त्याबाबत घेतलेला नेमप्लेटचा निर्णय ‘पूर्णपणे चुकीचा’ असल्याचं म्हटलं आहे.
सरकार 6 विधेयकं मांडण्याच्या तयारीत
सोमवारपासून सुरू होणारं संसदेचं अधिवेशन 12 ऑगस्टपर्यंत चालणार आहे. यामध्ये एकूण 19 बैठका होणार आहेत. या कालावधीत सरकारकडून सहा विधेयकं मांडली जाण्याची शक्यता आहे. यामध्ये 90 वर्ष जुन्या एअरक्राफ्ट ॲक्टमध्ये बदल करण्याचं विधेयक, तसेच जम्मू-काश्मीरच्या बजेटला संसदेची मंजुरी यांचाही समावेश आहे. यावेळी विरोधी पक्षांकडून गदारोळ पाहायला मिळतो. मंगळवारी सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पापूर्वी अर्थमंत्री सीतारामण सोमवारी संसदेत आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल मांडतील.
सरकार ‘ही’ विधेयकं आणण्याची शक्यता
अधिवेशनादरम्यान सूचीबद्ध केलेल्या विधेयकांमध्ये वित्त विधेयक, आपत्ती व्यवस्थापन, बॉयलर विधेयक, भारतीय विमान विधेयक, कॉफी प्रमोशन अँड डेवलपमेंट आणि रबर प्रमोशन अँड डेवलपमेंट विधेयक यांचा समावेश आहे. अधिवेशनात अनुदानाच्या मागणीवर चर्चा आणि मतदान होणार आहे. याशिवाय एप्रोप्रिएशन विधेयक मंजूर केलं जाईल. जम्मू-काश्मीरच्या अर्थसंकल्पावरही चर्चा होऊन अर्थसंकल्प मंजूर केला जाईल.
दुसरीकडे, लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी संसदीय अजेंडा ठरवण्यासाठी व्यवसाय सल्लागार समिती (BAC) स्थापन केली आहे. ओम बिर्ला या समितीचे अध्यक्ष आहेत. विविध पक्षांच्या 14 खासदारांना उमेदवारी देण्यात आली आहे. ही समिती लोकसभेचं कामकाज, चर्चेची वेळ इत्यादी ठरवते. यात भाजपकडून निशिकांत दुबे, अनुराग सिंग ठाकूर, भर्त्रीहरी महताब, पीपी चौधरी, बिजयंत पांडा, डॉ.संजय जयस्वाल आदींचा समावेश आहे. तर, काँग्रेसकडून के सुरेश, गौरव गोगोई, टीएमसीकडून सुदीप बंदोपाध्याय, डीएमकेकडून दयानिधी मारन, शिवसेनेकडून (यूबीटी) अरविंद सावंत यांचा समावेश आहे.
