सरकार ने मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांचे लाड पुरवणे बंद करावे आणि त्यांच्या मागणी प्रमाणे कुणबी जातीचा दाखले देऊ नये, असा इशारा सर्व शाखीय कुणबी कृती समितीने दिला आहे. एवढच नाही तर मनोज जरांगे विधानसभा निवडणुकीत उतरण्याची भाषा करणार असतील तर येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत राज्यातला कुणबी समाज एकसंघपणे आपल्या राजकीय शक्तीचा दर्शन घडवल्याशिवाय राहणार नाही, असा इशाराही सर्व शाखीय कुणबी कृती समितीने दिला आहे.
जर सरकार ने मनोज जरांगे यांच्या मागणीनुसार कुणबी जातीचे दाखले देण्यासंदर्भातला निर्णय मागे घेतला नाही, तर कुणबी समाज राज्यभर रस्त्यावर उतरल्याशिवाय राहणार नाही असा इशाराही सर्व शाखीय कुणबी कृती समितीचे प्रवक्ते राजेश काकडे यांनी एबीपी माझाशी बोलताना दिला आहे. त्यामुळे आता राज्यात मराठा विरुद्ध कुणबी असा वाद अधिक उफाळून आला असून त्याचे पडसाद आगामी विधानसभा निवडणुकांवर देखील उमटण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे महायुतीचे सरकार हा प्रश्न नेमका कसे हाताळून दोन्ही समाजाला न्याय देतं, याकडे सऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
सरकार ने मनोज जरांगे यांचे लाड पुरवणे बंद करावे- राजेश काकडे
मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण दिले पाहिजे, सरसकट सगेसोयरे आरक्षणाची मागणी मान्य झाली पाहिजे, या मागण्यांसह मनोज जरांगे यांनी सरकारला इशारा दिला आहे. जरांगे यांच्या मागणीवर सरकारने 1 महिन्याचा अवधी मागितला असून कार्यवाही सुरू असल्याचे सांगण्यात आले आहे. दुसरीकडे मराठा समाजाला कुठल्याही परिस्थितीत ओबीसीतून आरक्षण देऊ नका, अशी मागणी करत लक्ष्मण हाके यांनी उपोषण सुरू केले होते. आता, दोन्ही नेत्यांनी उपोषण मागे घेतलं आहे. पण, या उपोषणाची झळ सामाजिक सलोखा बिघडवण्यात बसत असल्याचं दिसून येत आहे. अशातच दोन्ही समाजातील नेते एकमेकांवर रोज नव्या टीका टिपणी करत असल्याचे दिसून आले आहे. त्यात आता सर्व शाखीय कुणबी कृती समितीचे प्रवक्ते राजेश काकडे यांनी आपली भूमिका स्पष्ट करत सरकारला इशारा दिला आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे अपरिपक्व
मुस्लिम समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र द्या अशी मागणी करणारे मनोज जरांगे किती अपरिपक्व आहेत, त्यांना इतिहासाची जाण नाही अशा शब्दात राजेश काकडे यांनी मनोज जरांगे यांच्यावर टीका केली आहे. मनोज जरांगेच्या मागण्या पूर्ण करतो असे सांगणारे आणि मनोज जरांगेवर गुलाल उधळणारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे ही अपरिपक्व असल्याची टीका कुणबी कृती समितीने यावेळी केली आहे. मनोज जरांगे यांच्या मागणीप्रमाणे कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेली समिती आणि त्याद्वारे शोधण्यात आलेल्या कथित 57 लाख नोंदी संशयास्पद आहेत. ज्या 57 लाख नोंदी सापडल्याचा दावा केला जात आहे, त्या खोडतोड करून समोर आणण्यात आल्याचा आरोपही काकडे यांनी केला आहे. त्यामुळे कुणबी नोंदी शोधण्याची आणि त्याद्वारे दाखले देण्याची संपूर्ण प्रक्रिया रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी ही कुणबी कृती समितीने केली आहे.
