महाराष्ट्रात लोकसभा निवडणुक महायुतीला 20 जागाचा फटका; ‘या’ चुका भोवणार? यांच्या पदरी ‘धाकधुक’च

0

संपूर्ण देशाचे लक्ष महाराष्ट्रातील लोकसभा निवडणुकीच्या निकालाकडे लागले आहे. उत्तर प्रदेशनंतर महाराष्ट्रात सर्वाधिक जागा असून, भाजप प्रणित महायुतीला किती जागा मिळणार यावर बहुमताचं बरंच गणित अवलंबून असणार आहे. सध्या जिकडे तिकडे चर्चा सुरू आहे, ती लोकसभा निवडणुकीच्या निकालाची. दहा वर्ष सत्तेत राहिलेले मोदी पुन्हा पंतप्रधान होणार का? भाजपला स्पष्ट बहुमत मिळणार का? एनडीए 400 जागा जिंकणार का? काँग्रेस आणि इंडिया आघाडीचं काय होणार? अशा बऱ्याच प्रश्नांभोवती चर्चांनी फेर धरला आहे. ४ जून रोजी या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरे मिळतील. पण या सगळ्यांत एक महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित होतोय की, महाराष्ट्राचा कौल कुणाला असणार? राजकीय, सामाजिक प्रचंड उलथापालथ झालेल्या महाराष्ट्रात काय होणार याची उत्सुकता आहे. अशात महाराष्ट्रात भाजप आणि महायुतीला मोठा फटका बसताना दिसत आहे, असे राजकीय विश्लेषक, निवडणूक अभ्यासक आणि सट्टा बाजाराचाही अंदाज आहे. पण, हे असं का घडले याबद्दलची कारणे जाणून घेणं महत्त्वाचं ठरतं.

अधिक वाचा  राज्यात केवळ 17 लाख शेतकऱ्यांनाच संपूर्ण कर्जमाफी? एवढ्या अटी शर्ती लादल्याने कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांमध्ये नाराजीचं वातावरण

भाजप-महायुतीला 20 जागांचा फटका बसणार?

राजकीय अभ्यासक आणि विश्लेषकांकडून महायुतीच्या जागा घटण्याचं कारण दिलं जात आहे, ते एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना आणि अजित पवारांची राष्ट्रवादी काँग्रेस. लोकसभा निवडणूक जाहीर होण्याआधी जे ओपिनियन पोल आले, त्यातही महायुतीतील या दोन्ही पक्षामुळे महायुतीच्या जागा घटतील, असे अंदाज काही पोलने मांडले. पण, आता मतदान झाल्यानंतर राजकीय विश्लेषक महायुतीला २० जागांचा फटका बसेल, असं सांगत आहेत.

भाजप-महायुतीला कोणत्या गोष्टींचा फटका बसणार?

भाजपला फटका बसण्याचं पहिलं कारण सांगितलं जात आहे, ते म्हणजे दहा वर्ष सत्तेत असल्यामुळे निर्माण झालेला सत्ताविरोधी सूर. दहा वर्ष सरकारमध्ये असल्यामुळे भाजप प्रणित एनडीए विरोधात लोकांची काही प्रमाणात नाराजी तयार झाली आहे. त्यात महागाई, बेरोजगारी हे मुद्दे प्रामुख्याने सांगितले जात आहेत. दुसरी बाब म्हणजे ज्यांच्याबद्दल काही मतदारसंघात नाराजी असलेल्या खासदारांनाच पुन्हा उमेदवारी देण्यात आली. त्याचा फटका विदर्भात आणि इतर काही भागात बसण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. कारण इथे नवीन चेहरे दिले असते, तर विद्यमान खासदाराविरोधातील नाराजी कमी झाली असती, अशी चर्चा आहे.

अधिक वाचा  मराठा विद्यार्थ्यांना ‘ओबीसी’प्रमाणे सवलती मिळणार; राज्य सरकारचा निर्णय; जीआरही निघाला

शिवसेनेच्या उमेदवारांना फटका बसण्याची शक्यता?

एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना 15 जागा लढवत आहेत. पण, निवडणूक विश्लेषक योगेंद्र यादव यांचे असे म्हणणे आहे की, त्यांच्या तीन ते चार जागाच निवडून येऊ शकतात. याचं प्रमुख कारण उमेदवारांबद्दल नाराजी असल्याचे म्हटलं जात आहे. यात बुलडाणा (प्रतापराव जाधव), दक्षिण मुंबई (यामिनी जाधव), नाशिक (हेमंत गोडसे), शिर्डी (सदाशिव लोखंडे) या मतदारसंघात शिंदेंच्या शिवसेनेला नाराजीचा फटका बसू शकतो, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे.

जागांचा घोळ, उमेदवारीला विलंब

महायुतीच्या जागावाटपात अनेक मतदारसंघात उमेदवारांची नावे ऐनवेळी जाहीर करण्यात आली. त्यामुळे त्या उमेदवारांना प्रचारासाठी फारसा वेळ मिळाला नाही. त्याचबरोबर मतदारांचा गोंधळ उडवणारी आणि मतदारसंघातील समीकरणांचाही फटका बसू शकतो.

महायुतीचे प्रयोग फसणार की, यशस्वी होणार?

या निवडणुकीत बरेच प्रयोग महायुतीने केल्याचे दिसले. उस्मानाबादचे भाजपचे आमदार राणा जगजीतसिंह यांच्या पत्नी अर्चना पाटील यांना अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीकडून उमेदवारी देण्यात आली. दुसरीकडे हिंगोलीचे विद्यमान खासदार हेमंत पाटलांना उमेदवारी देण्यात आली. ती माघारी घेऊन त्यांच्या पत्नी राजश्री पाटील यांना यवतमाळ-वाशिम मतदारसंघातून उमेदवारी देण्यात आली. मराठवाड्यात परभणीत शिवसेनेची जागा असताना ती अजित पवारांना देण्यात आली. तिथे रासपचे महादेव जानकर यांना उमेदवारी देण्यात आली. शिरूरमध्येही शिवसेनेचे माजी खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील यांना अजित पवारांनी पक्षात घेऊन राष्ट्रवादीकडून उमेदवारी दिली. हे प्रयोग मतदार स्वीकारणार का? हे बघावं लागले.

अधिक वाचा  नाशिक ‘महायुती’च्या उमेदवारास तिरंगी लढतीत पाडण्यासाठी माझ्या पाठीशी अदृश्य शक्ती; बंडखोर प्रसाद हिरेंच्या विधानाने मोठी खळबळ

सहानुभूती फॅक्टर

या लोकसभा निवडणुकीत शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस भाजपने फोडली, हा महाविकास आघाडीकडून मुद्दा प्रामुख्याने प्रचारात मांडला गेला. उद्धव ठाकरे आणि शरद पवारांबद्दलच्या सहानुभूतीच्या फॅक्टरचाही महायुतीला फटका बसेल, असे महायुतीचे नेते म्हणताना दिसले. दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे ४०० जागा आणि संविधान बदलाचा मुद्दाही यावेळी महाराष्ट्रात महायुतीसाठी अडचणीचा ठरताना दिसला. त्यामुळे ४०० पारची घोषणाही नंतर भाजपने देण्याचे टाळले.