सूरत लोकसभा निवडणूक प्रकाराची चर्चा देशभरात सुरु आहे. काँग्रेसच्या अधिकृत उमेदवाराने माघार घेतली. डमी उमेदवाराचा अर्ज बाद झाला. त्यानंतर भाजप उमेदवार मुकेश दलाल यांचा विजय झाला. आता या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली आहे. या याचिकेत सूरतमध्ये निवडणूक बिनविरोध जिंकण्याची परिस्थिती टाळण्यासाठी NOTA चा उमेदवार म्हणून विचार करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात निवडणूक आयोगाला नोटीस पाठवली आहे. नोटिशीत उत्तर देण्याची मागणी केली आहे.
काय म्हटले आहे याचिकेत
सर्वोच्च न्यायालयात शिवखेडा यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयोगाकडे उत्तर मागितले आहे. NOTA ला उमेदवार मानले जावे आणि NOTA ला जर विजयी उमेदवारापेक्षा जास्त मते मिळाली तर त्या ठिकाणी पुन्हा निवडणुका घ्याव्यात, अशी मागणी करण्यात आली आहे. याचिकेत सूरतचे उदाहरण दिले आहे.
नोटा पर्याय अन् उमेदवारात लढत
निवडणूक प्रक्रिये दरम्यान उमेदवारांनी माघार घेतली, एकच उमेदवार निवडणूक रिंगणात राहिला तर त्या व्यक्तीला बिनविरोध निवडून आल्याचे घोषित करण्यात येते. परंतु ईव्हीएममध्ये नोटाचा पर्याय आहे. हा पर्याय असताना एखाद्या उमेदवारास बिनविरोध निवडून येण्याचा निर्णय जाहीर होणे चुकीचे आहे. तो उमेदवार आणि नोटामध्ये लढत व्हावी. त्यात नोटाला जास्त मते मिळाली तर त्या ठिकाणी पुन्हा निवडणूक व्हावी, अशी मागणी याचिकेत केली आहे. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला नोटीस पाठवली आहे. आता लवकरच सुप्रीम कोर्टात यावर सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे. बी. पारदीवाल, न्यायमूर्ती मनोज मिश्री यांचे बेंचकडून या याचिकेवर सुनावणी करण्याची तयारी दर्शवली. सूरतमध्ये 21 एप्रिल रोजी 7 अपक्ष उमेदवारांनी आपला अरज् मागे घेतला होता. तसेच BSP उमेदवार प्यारे लाल भारती यांनी 22 एप्रिल रोजी अर्ज मागे घेतला. त्यानंतर निवडणूक रिंगणात केवळ मुकेश दलाल राहिले. त्यामुळे त्यांची बिनविरोध निवड झाली.
