धर्मग्रंथांना तरी सोडा! हायकोर्टचा संताप ‘सेन्सॉर’ ला झापले जबाबदाऱ्या ओळखणार आहे की नाही!

0
1

आदिपुरुषच्या विरोधात प्रेक्षकांनी मोठ्या प्रमाणात नाराजी व्यक्त केली होती. अशाप्रकारे रामायणाची मोडतोड का केली जाते असा प्रश्न अनेकांनी केला होता. सोशल मीडियावर देखील त्यावरुन वेगवेगळ्या प्रकारच्या चर्चांना उधाण आले आहे. यासगळ्यात लखनौ हायकोर्टानं तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त करत आदिपुरुषच्या मेकर्सला झापले आहे.

आदिपुरुषच्या विरोधात ॲड. कुलदीप तिवारी यांनी लखनऊ खंडपीठामध्ये याचिका दाखल केली होती. त्यावर आज सुनावणी झाली. त्यात कोर्टानं सेन्सॉर बोर्डालाही चांगलेच सुनावले आहे. आता आदिपुरुष प्रदर्शित होऊन दहा दिवस झाले आहेत. या दहा दिवसांमध्ये या चित्रपटानं दोनशे कोटींपेक्षा अधिक कमाई केली आहे. ओम राऊत दिग्दर्शित या चित्रपटानं गेल्या काही दिवसांपासून प्रेक्षकांचे लक्ष वेधून घेतले आहे.

अधिक वाचा  ‘समस्त कोथरूड’ने देखाव्यांची ‘संस्कृती’च बदलली; सर्वत्र जिवंत देखावे अन् पौराणिक मंदिरे

कोर्टानं तर चित्रपटाचे निर्माता आणि दिग्दर्शक यांना देखील टोकले आहे. तिवारी यांनी देखील आपली बाजू मांडली आहे. यावेळी न्यायाधीश राजेश सिंह चौहान, न्यायाधीश श्रीप्रकाश सिंह यांनी मेकर्सवर आगपाखड केली आहे. यावेळी न्यायधीशांनी सेन्सॉर बोर्ड नेमकं करतं तरी काय असा प्रश्न विचारला आहे. चित्रपट हा समाजाचा आरसा असतो. येणाऱ्या पुढच्या पिढ्यांना अशाप्रकारच्या चित्रपटांमधून काय शिकायला मिळणार, आपण आपल्या जबाबदाऱ्या ओळखणार आहोत की नाही, असा प्रश्न कोर्टानं केला आहे.

कोर्टानं असं देखील म्हटले की, फक्त रामायणच नाही तर पवित्र ग्रंथ कुराण, गुरु ग्रंथ साहिब आणि गीता सारख्या धार्मिक ग्रंथांना तरी निर्मात्यांनी सोडले पाहिजे. त्या ग्रंथांना चित्रपट निर्मिती सारख्या प्रक्रियेचा भाग बनवता कामा नये. सेन्सॉर बोर्डाला देखील कोर्टानं काही गोष्टींची विचारणा केली असून त्यांच्याकडून लेखी उत्तरं मागवली आहेत. मात्र त्यांच्याकडून कोणत्याही प्रकारचा प्रतिसाद आलेला नाही. याबाबत कोर्टानं नाराजी व्यक्त केली आहे.

अधिक वाचा  बुद्धीदेवता गणरायाला शालेय साहित्य आरस; मोरया मित्र मंडळाचा उपक्रम आदर्शवत : पोलीस निरीक्षक काइंगडे

रावणाकडून वटवाघळाला मांस देणे, काळ्या रंगातील लंका, वटवाघळ रावणाचे वाहन, सुषेन वैद्यच्या ऐवजी विभीषणच्या पत्नीकडून लक्ष्मणला औषध देणे आणि काही वादग्रस्त संवाद यावर कोर्टानं नाराजी व्यक्त केली आहे.