राज्य मंत्रिमंडळाचा विस्तार करायचा की नाही, करायचा तर कधी करायचा याचा पूर्ण अधिकार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा आहे. कदाचित वीस जणांचे छोटे मंत्रिमंडळ त्यांना पुरेसे वाटत असेल, महिलांना मंत्रिमंडळात प्रतिनिधित्व न देणे त्यांना योग्य वाटत असावे, असा टोला राज्याचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी लगावला. पुण्यात लोकसभा मतदारसंघांचा आढावा बैठक आयोजित केली होती. त्यावेळी पवार यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला.
आज जालना, शिरूर आणि भिवंडी मतदारसंघांचा आढावा घेतला आहे. पक्षातील नेते अनिल देशमुख, प्रफुल्ल पटेल आज येऊ न शकल्याने विदर्भातील जागांचा आढावा आता १४ जून रोजी मुंबईत घेतला जाणार आहे. भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ओबीसी आरक्षणावरून केलेल्या टीकेचा समाचार घेत पवार म्हणाले, “सत्ताधारी पक्षाने आमच्या विरोधात चांगले बोलले पाहिजे ही अपेक्षाच कशी करता. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली महाविकास आघाडीनेच ओबीसी आरक्षण मिळाले पाहिजे यासाठी प्रयत्न केले. मध्य प्रदेश सरकारने केलेल्या तरतुदींचा अभ्यास करून बांठिया आयोग नेमला.”
अजित पवार पुढे म्हणाले, “त्यांच्या अहवालाला अनुसरून भूमिका मांडली होती. त्यात सर्वोच्च न्यायालयात जो निकाल लागला सर्वश्रुत आहे. राज्यात तुमचे सरकार येऊन एक वर्ष होऊन या काळात सरकारने काय केले ? निवडणुका का घेतल्या नाहीत? मग तुम्ही कशाला बोलता. मंडल आयोगाची अंमलबजावणी राज्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी घेतला. आम्ही कोणत्या निवडणुका समोर निर्णय घेत नाहीत. शिंदे-फडणवीस यांची सातत्याने दिल्लीवारी सुरू असली तरी कुणी कुठल्याही वाऱ्या करो, सुरत वारी करो, गुवाहाटी वारी करो आम्हाला त्याचे काही देणे घेणे नाही. आम्हाला ज्ञानोबा-तुकोबांची वारी महत्त्वाची आहे,” असा टोलाही अजित पवार यांनी शिंदे फडणवीस यांना लगावला.
जिल्हास्तरावर महाविकास आघाडीशी चर्चा :
मुंबईमध्ये उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेची ताकद जास्त आहे, आमची ताकद कमी आहे, पण तेथे चांगल्या पद्धतीने त्यांना मताधिक्य यावे, त्यासाठी त्यांच्यासोबत आहे. पुणे, पिंपरी-चिंचवड सह इतर ठिकाणी संबंधित जिल्हाध्यक्षांनी महाविकास आघाडीच्या स्थानिक पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा करावी, आपल्या मतांची विभागणी होऊ नये अशी सूचना दिल्या आहेत, असे पवार यांनी सांगितले.
