राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारने जाहीर केलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज सन्मान योजनेतून वगळलेल्या 6.56 लाख शेतकऱ्यांना सुमारे 5,975 कोटी रुपये द्यावेत, असा आदेश उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि अरुण पेडणेकर यांनी दिला आहे.तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 18 जून 2017 रोजी छत्रपती शिवाजी महाराज सन्मान योजना जाहीर केली. या योजनेनुसार शेतकऱ्यांचे 1.5 लाख रुपये सरसकट कर्जमाफ करण्याचा निर्णय केला. त्यावरील रकमेसाठी बँकेसोबत समझोता आणि नियमित कर्ज फेडीसाठी 50 हजार रुपये प्रोत्साहन अनुदान देण्याचा निर्णय करण्यात आला. या निर्णयानुसार 50.60 लाख शेतकऱ्यांना 24 हजार 737 कोटी रुपये मंजूर केल़े मात्र, केवळ 44.4 लाख शेतकऱ्यांना 18 हजार 762 कोटींचे वाटप करून देवेंद्र फडणवीस सरकारने पोर्टल बंद केले.
याविरोधात खिर्डी विविध कार्यकारी सहकारी (विकास) सेवा संस्था (ता. श्रीरामपूर) येथील सभासद कर्जदार बजरंग भाऊसाहेब पारखे आणि मयत कांतीबाई हळनोर यांचे वारस साहेबराव हळनोर यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज सन्मान योजनेत आम्ही पात्र असतानाही फडणवीस सरकारने पोर्टल बंद केल्याने 1.5 लाख रुपये सरसकट कर्जमाफीचा लाभ मिळाला नाही, म्हणून संभाजीनगर उच्च न्यायालयात ऍड. अजित काळे यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली. सुनावणीदरम्यान ऍड. काळे यांनी केलेला युक्तिवाद न्यायालयाने ग्राह्य धरून याचिकाकर्त्यांना सरसकट 1.5 लाख रुपये कर्ज माफी करण्याचा आदेश दिला.
नगर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने आणि खिर्डी सेवा सहकारी (विकास) सेवा संस्थेने बजरंग भाऊसाहेब पारखे आणि मयत कांतीबाई हळनोर यांचे वारस साहेबराव हळनोर यांना न्यायालयीन आदेशानंतरही लाभ दिला नाही. ऍड. अजित काळे, ऍड. साक्षी काळे, ऍड. प्रतीक तलवार यांनी याविरोधात न्यायालयाच्या अवमानाची याचिका दाखल केली. अवमान याचिकेची सुनावणी चालू असताना अशाच पद्धतीने महाराष्ट्रात लाखो शेतकऱ्यांना 1.5 लाख रुपये सरसकट कर्ज माफीचा लाभ मिळाला नसल्याचे सांगितले. त्याच कारणासाठी शेतकऱ्यांना पुन्हा न्यायालयात यावे लागू नये, असा युक्तिवाद ऍड. अजित काळे यांनी न्यायालयासमोर केला. सरकारी वकील ऍड. कार्लेकर यांनी सहमती दर्शविली. न्यायालयाने सकारात्मक विचार करून ऍड. अजित काळे यांचे म्हणणे ग्राह्य धरले. त्यानुसार संभाजीनगर खंडपीठाने 6.56 लाख शेतकऱ्यांना 5975 रुपये देण्याचा आदेश दिला.
