मोदी सरकारने सत्तेत येऊन एकूण 9 तर दुसऱ्या कार्यकाळातील 4 वर्ष पूर्ण केली आहेत. नरेंद्र मोदी यांच्या पंतप्रधानपदाच्या प्रवासाला 2014 पासून सुरुवात झाली. मोदी सरकारच्या या 9 वर्षांच्या काळात विविध क्षेत्रात परिवर्तन झालं, याला ऑटोमोबाईल क्षेत्रही अपवाद नाही. ऑटोमोबाईल क्षेत्रात केंद्र सरकारने अनेक मोठे आणि आमूलाग्र असे निर्णय घेत बदल घडवून आणले. मोदी सरकारच्या या 9 वर्षांच्या राजवटीत ऑटोमोबाईल क्षेत्रात नक्की काय बदल झाले आहेत, तसेच नागरिकांना प्रदूषणाचा सामना करावा लागू नये यासाठी सरकारने काय केलंय हे आपण जाणून घेऊयात.
Electric Vehicles ला बूस्टर
मोदी सरकारने पेट्रोल, डीझेल आणि सीएनजी वाहनांनंतर इलेक्ट्रिक व्हीकल्सकडे मोर्चा वळवला. इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आणण्यामागे प्रदूषण नियंत्रणात पर्यायाने कमी करण्याचा कळ आहे. इलेक्ट्रिक व्हीक्स लोकांना खरेदी करण्यासाठी मोदी सरकारने अनुदान देणंही सुरु केलं.
स्क्रॅप पॉलिसी
मोदी सरकारची स्क्रॅप पॉलिसी आणण्याचा निर्णय हा ऐतिहासिक ठरला. सरकारच्या या निर्णयाने रोजगारनिर्मिती झाली. ऑटोमोबाईल क्षेत्राला बूस्टर मिळाला. इतकंच नाही, या स्क्रॅप पॉलिसीमुळे वातावरणात प्रदूषण पसरवणारी वाहनं हटवली गेली. सरकारने स्क्रॅप पॉलिसीनुसार रोड टॅक्समध्ये सवलत दिली. सोबतच नव्या वाहन खरेदीवरही डिस्काउंट दिलं.
दरम्यान सरकारने 1 एप्रिलपासून वाहनांसाठी नवे एमिशन नॉर्म्स लागू केलेत. स्कूटर, बाईक, कार आणि ट्रकमधून निघणारं हानिकार गॅस पर्यायाने प्रदूषण कमी करण्याच्या उद्देशाने हे नवे एमिशन नॉर्म्स लागू केले. हेच कारण आहे की सरकारने अपडेटेड BS6 फेज 2 एमिशन नॉर्म्स लागू केले आहेत.
नव्या एमिशन नॉर्म्सचा फायदा काय?
नव्या एमिशन नॉर्म्समुळे ऑटोमोबाईल कंपन्या जुन्या मॉडेलमधील इंजिन अपडेट करत आहेत. तसेच ज्या गाड्यांमधील इंजिन अपडेट होऊ शकत नाही, ती वाहनं बंद करण्यात आली आहेत. त्यामुळे आता ऑटोमोबाईल कंपन्या जितके नवे मॉडेल लॉन्च करत आहेत, त्यातील सर्व मॉडल्स हे BS6 Phase 2 कम्पलांयट आहेत.
