‘निर्णय गतिमान, महाराष्ट्र वेगवान’ची वल्गना केली जात असतानाच ऑगस्ट ते ऑक्टोबर या काळातील अतिवृष्टीची मदत बाधित अंदाजे सव्वालाख शेतकऱ्यांना (सोलापूर जिल्ह्यातील ४१ हजार ४५८ शेतकरी) नऊ महिने होऊनही अजून मिळालेली नाही, हे विशेष. आता सरकारने अतिवृष्टीची भरपाई मिळविण्यासाठी शेतकऱ्यांना ‘ई-केवायसी’चे बंधन घातले आहे.
राज्यात १५ जूननंतर पावसाला सुरवात झाली आणि ऑगस्ट-सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर या तीन महिन्यांत राज्यातील २३ जिल्ह्यांमध्ये अतिवृष्टी झाली. काही जिल्ह्यांमध्ये सततचा पाऊस झाल्याने शेती पिकांचे मोठे नुकसान झाले.
शिंदे-फडणवीस सरकारने मदतीची रक्कम दुप्पट करण्याचा निर्णय त्यावेळी घेतला आणि हेक्टरची मर्यादा वाढवत सततच्या पावसामुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई देखील देण्याचा मोठा निर्णय जाहीर केला. त्यावेळी राज्यातील बळीराजाला ‘निर्णय गतिमान, महाराष्ट्र वेगवान’च्या घोषणेचा आनंद झाला. मात्र, भरपाईच्या प्रस्तावात कमी नुकसान झालेले किंवा पिके नसलेल्या शेतकऱ्यांची नावे प्राप्त झाल्याचा संशय होता.
या पार्श्वभूमीवर प्रस्तावातील बाधित शेतकऱ्यांच्या नुकसानीची शहानिशा करून तहसीलदारांनी त्यांच्याकडील लॉगिनवर ती नावे अपलोड करावी, अशी नवी पद्धत आणली गेली. नियमित कामे करून तहसीलदारांना हे वाढीव काम देण्यात आले आणि अजूनही अनेक शेतकऱ्यांची नावेच अपलोड झालेली नाहीत. सोलापूर जिल्ह्यातील १५ हजार ८९२ शेतकऱ्यांची नावे अपलोड व्हायची बाकी आहेत. अशीच स्थिती इतर जिल्ह्यांमध्ये सुद्धा आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी १५ दिवसांत मदत सर्वांनाच मिळेल, असे अनेकदा जाहीर केले. पण, अद्याप सव्वा लाखांहून अधिक शेतकरी मदतीच्या प्रतीक्षेतच आहेत ही वस्तुस्थिती आहे.
प्रातिनिधिक सोलापूरची स्थिती:-
एकूण बाधित शेतकरी
९४,८६६
पोर्टलवर अपलोड शेतकरी
७८,९७४
मदत मिळालेले शेतकरी
५३,४०८
भरपाईच्या प्रतीक्षेतील शेतकरी
४१,४५८
‘पीएम किसान’च्या लाभार्थींनाच मदत
प्रधानमंत्री शेतकरी सन्मान निधी योजनेअंतर्गत ज्या शेतकऱ्यांनी ई-केवायसी केली आहे, त्यातील अतिवृष्टीने बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना मदत वितरित करण्यात आली आहे. दुसरीकडे नुकसान झाले आहे, परंतु ई-केवायसी न केलेल्या बाधितांना अजूनही मदत वितरित झालेली नाही. आता त्यांना ई-केवायसी करून घेण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे. त्याशिवाय मदत मिळणारच नाही असे देखील अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केल्याचे शेतकरी सांगत आहेत. नऊ महिन्यानंतरही मदत सर्व शेतकऱ्यांपर्यंत पोचलेली नाही, आणखी किती वेळ लागणार हे अधिकारी देखील सांगू शकत नाहीत, अशी स्थिती आहे.
