महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच निकाल दिला. त्यामध्ये १६ आमदारांच्या अपात्रतेच्या निर्णयासंदर्भात निर्णय घेण्याचे अधिकार विधानसभा अध्यक्षांना दिले आहेत. त्यामुळे विधानसभा अध्यक्ष किती दिवसांमध्ये आमदारांच्या अपात्रतेवर निर्णय घेणार, अशी चर्चा सुरु आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते जितेंद्र आव्हाड यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर दिलेल्या निर्णयावर भूमिका मांडली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालातील महत्त्वाचे मुद्दे अधोरेखित करत त्यांनी शिंदे-फडणवीस सरकारसह विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर आणि निवडणूक आयोगाच्या विरोधात हा निकाल असल्याचे सांगितले.
ठाण्यात मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर चर्चासत्रात जितेंद्र आव्हाड बोलत होते. हे चर्चा सत्र आयोजित करताना आव्हाड म्हणाले, ”सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षावर निर्णय दिला. यानंतर सत्ताधारी व विरोधक यांच्यात निकाल आमच्याच बाजूने हे सांगण्याची स्पर्धाच सुरू झाली. या सगळ्या घाई गडबडीत सामान्य माणूस गोंधळला. या पार्श्वभूमीवर न्यायालय नेमके काय म्हणले, त्यांनी कोणती निरीक्षणे नोंदवली समजून घेण्यासाठी या चर्चासत्राचे आयोजन केले.”
न्यायालयाच्या निर्णयावर बोलताना आव्हाड म्हणाले, मी असे म्हणण्याची हिंमत दाखवतो की, निवडणूक आयोगाला अधिकार नसताना त्या प्रकरणात राजकीय हस्तक्षेप करून त्यांनी तो निर्णय घेतला. त्यांचा तो निर्णय दुर्दैवी, चुकीचा आहे. त्यामुळे चुकीचा पायंडा पडला. याच कारणांमुळे सर्वोच्च न्यायालय निवडणूक आयोगाने शिवसेना पक्षाबाबत दिलेला निर्णय खोडून काढणार असल्याचा मोठा दावा जितेंद्र आव्हाड यांनी केला.
”सर्वोच्च न्यायालयात एक महत्त्वाचा शब्द येतो. पक्षाचे युवा सेना, विद्यार्थी सेना अशा विविध विभागांचा विचार करून पक्षाच्या घटनेनुसार निर्णय घ्यावा लागेल. शिवसेनेच्या घटनेमध्ये महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, शिवसेनेच्या नेत्यांची एक रचना आहे. त्यात त्या नेत्यांना भयंकर अधिकार आहेत.”
”बाळासाहेब ठाकरे आणि ज्येष्ठ वकील आदिक शिरोडकर यांच्यासह मराठी वकिलांनी शिवसेनेची घटना बनवली होती. त्या घटनेत हे काय निर्णय घेतात यावर शिवसेनेचे भविष्य अवलंबून आहे. त्या पक्ष रचनेतील ९० टक्के नेते आजही ठाकरेंबरोबर आहे. खासदार गजानन किर्तीकर यांच्यासारखे दोन-तीन नेते गेले. त्याने फार फरक पडत नाही, असे आव्हाड म्हणाले.
विधानसभा अध्यक्षांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे आधारे 16 आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भात निर्णय घ्यावा लागणार नाही. त्यामुळे या 16 आमदारांना अपात्र करावे लागणार आहे. न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांचे पाय बांधून टाकले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय हा उद्धव ठाकरे यांच्या बाजूने लागला आहे, असेही आव्हाड म्हणाले.
