रत्नागिरी : पोलिसी बळाचा वापर करुन राज्य सरकार रिफायनरी प्रकल्पासाठी जमिनीचे सर्वेक्षण केले जात आहे. याला विरोध करण्यासाठी जर लोक रस्त्यावर उतरले तर तेथे जालियनवाला बागेसारखेषहत्याकांड घडवले जाईल, असा आरोप खासदार विनायक राऊत यांनी केला काही पोलिस तेथे रिफायनरीचे दलाल म्हणूनच काम करत असल्याचा आरोप करतानाच त्यांनी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि उद्योगमंत्री यांच्यावरही कडाडून टीका केली.रत्नागिरीत एका पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. रिफायनरीला सनदशीर मार्गाने विरोध करणाऱ्या लोकांना जबरदस्तीने तुरुंगात डांबले जात आहे. बैठकीला बोलावून तडीपारीच्या नोटीस दिल्या जात आहेत. ही सगळी दडपशाही रिफायनरी प्रकल्पासाठी केली जात आहे, असा आरोप त्यांनी केला. शनिवारी एकाच दिवशी बारसू परिसरातील प्रत्येक गावातील तीन चार लोकांना तडीपारीच्या नोटीस देण्यात आल्या, असेही ते म्हणाले.
यावेळी खासदार राऊत यांनी पोलिस खात्यावर सडकून टीका केली. पोलिसांची सध्याची भूमिका पाहता रिफायनरीला विरोध करण्यासाठी लोक रस्त्यावर उतरले तर जालियनवाला बागेसारखे हत्याकांड येथे घडवले जाईल की काय अशी मानसिकता पोलिसांची आहे, असा गंभीर आरोप त्यांनी केला. शिंदे सरकार पोलिसी कारवाईचा अतिरेक करत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय कधीही लागेल. त्याने सरकारचे भवितव्य गुंडाळले जाईल, अशी भीती या सरकारला असल्याने ते आपले काही प्रकल्प दंडुकेशाहीचा वापर करुन पुढे रेटू पाहत आहेत. त्याची सुरुवात रिफायनरीपासून झाली आहे, असा आरोप त्यांनी केला.
रिफायनरी कधी होणार, कशी होणार, जमिनीचा दर यापैकी काहीही सरकारने जाहीर केलेले नाही. मात्र भूसंपादन करुन भूमाफियांच्या माध्यमातून लाटल्या गेलेल्या जमिनींचा मोबदला उकळायचा असा डाव आहे. यातून साडेतीन हजार कोटी रुपये उकळले जाणार असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.रिफायनरी प्रकल्प राबवण्याचे कंत्राट रत्नागिरीच्या पोलिस यंत्रणेलाच दिले आहे, अशा पद्धतीने पोलिस कार्यरत झाले आहेत. एखाद्या अतिरेक्याला पकडायला जावे त्या पद्धतीने पोलिस रिफायनरी विरोधकांची बाजू घेणाऱ्या चाकरमान्यांशी वागत आहेत. पोलिस यंत्रणा त्यांचा छळ करण्यासाठीच वापरली जात आहे, असा आरोपही त्यांनी यावेळी केला.
