पुणे, दि. ४ ऑगस्ट : पुणे शहरातील एका आरोपीची सार्वजनिक ठिकाणी धिंड काढल्याप्रकरणी महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोगाने पुणे पोलीस आयुक्तांसह संबंधित अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावल्याच्या पार्श्वभूमीवर पतित पावन संघटनेने आयोगाकडे निवेदन सादर केले आहे.
संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष दिनेश वसंत भिलारे यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, भारताच्या राज्यघटनेनुसार प्रत्येक नागरिकाचे मानवी हक्क संरक्षित राहणे आवश्यक आहे. मात्र, त्याचबरोबर नागरिकांचे जीवन, सुरक्षितता आणि कायदा-सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी पोलीस प्रशासनावर आहे. अनेक गंभीर गुन्ह्यांच्या तपासादरम्यान पोलीस अधिकारी अत्यंत तणावपूर्ण आणि संवेदनशील परिस्थितीत आपले कर्तव्य बजावत असतात.
त्यामुळे सदर प्रकरणाचा विचार करताना केवळ आरोपीच्या मानवी हक्कांच्या दृष्टीने नव्हे, तर घटनेची संपूर्ण पार्श्वभूमी, गुन्ह्याचे गांभीर्य, त्या वेळची परिस्थिती, सार्वजनिक सुव्यवस्था राखण्याची गरज आणि संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांची भूमिका यांचाही वस्तुनिष्ठ व निष्पक्ष विचार करण्यात यावा, अशी मागणी संघटनेने केली आहे.
संघटनेने आपल्या निवेदनात स्पष्ट केले आहे की, जर कोणत्याही अधिकाऱ्याकडून कायद्याचे उल्लंघन झाले असल्याचे सक्षम चौकशीत निष्पन्न झाले, तर त्यांच्यावर कायद्यानुसार योग्य ती कारवाई व्हावी. मात्र, चौकशी पूर्ण होण्यापूर्वी कोणताही पूर्वग्रहदूषित निष्कर्ष काढू नये आणि नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वानुसार संबंधित अधिकाऱ्यांना त्यांची बाजू मांडण्याची संपूर्ण संधी द्यावी.
पतित पावन संघटनेने महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोगाला या प्रकरणात न्याय, मानवाधिकार आणि कायदा-सुव्यवस्था या तिन्ही बाबींचा समतोल राखत निष्पक्ष व वस्तुनिष्ठ निर्णय घेण्याची विनंती केली आहे.
– दिनेश वसंत भिलारे (जिल्हाध्यक्ष, पतित पावन संघटना) पुणे जिल्हा
