संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाला सुरुवात होण्याच्या दोन दिवसआधी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी शिवसेना ठाकरे गटाच्या सहा बंडखोर खासदारांच्या गटाला शिंदेसेनेत विलीनीकरणाची मान्यता दिली. या निर्णयामुळे भाजपाप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे राजकीय स्थान अधिकच मजबूत झाल्याचे दिसून येते. ठाकरे गटाचे सहा खासदार विलीन झाल्यानंतर शिंदेसेनेचे संसदेतील संख्याबळ १३ वर पोहोचले. त्याचवेळी ठाकरे गटाचे संख्याबळ केवळ तीनच खासदारांवर आले. २०२४ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीनंतर भाजपा हा महायुतीतील सर्वात मोठा पक्ष म्हणून उदयास आल्यानंतर शिंदेसेनेसाठी हा आणखी एक महत्त्वाचा राजकीय टप्पा मानला जात आहे.
ठाकरे गटाच्या सहा बंडखोर खासदारांमध्ये धाराशिवचे ओमराजे निंबाळकर, शिर्डीचे खासदार भाऊसाहेब वाकचौरे, हिंगोलीचे खासदार नागेश आष्टीकर, वाशिमचे खासदार संजय देशमुख आणि ईशान्य मुंबईचे खासदार संजय दिना पाटील यांचा समावेश आहे. या सर्वांनी आपापल्या मतदारसंघातील विकासाचा मुद्दा उपस्थित करत गेल्या महिन्यात २२ जूनला शिंदेसेनेत जाहीर प्रवेश केला होता. खासदार फोडण्यासाठी राबवण्यात आलेल्या मोहिमेला शिंदेसेनेने ‘ऑपरेशन टायगर’ असे नाव दिले होते. या सहा खासदारांच्या प्रवेशानंतर लोकसभेत शिवसेना हा भाजपाप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतील तिसरा सर्वात मोठा घटक पक्ष बनला आहे. सध्या लोकसभेत भाजपाचे २४०, तेलुगू देसम पक्षाचे १६ आणि शिंदेसेनेकडे १३ खासदारांचे संख्याबळ आहे.
महाराष्ट्रात शिंदेसेनेचे पारडे जड
लोकसभेत १३ खासदार झाल्यानंतर शिंदेसेना आता काँग्रेसच्या बरोबरीने महाराष्ट्रातील सर्वात मोठा पक्ष ठरला आहे, दुसरीकडे भाजपाकडे केवळ नऊ खासदारांचे संख्याबळ आहे. बंडखोर खासदारांच्या गटाला लोकसभा अध्यक्षांनी दिलेली विलीनीकरणाची मान्यता म्हणजे शिंदेसेनेच्या ऑपरेशन टायगरचा विजय मानला जात आहे. २०२४ मधील विधानसभा निवडणुकीत भाजपाला अभूतपूर्व यश मिळाल्यानंतर एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्रीपदावरून उपमुख्यमंत्री पदावर यावे लागले आणि महायुतीत भाजपाचे वर्चस्व निर्माण झाले. मात्र, आता नव्या राजकीय समीकरणांमुळे शिंदेसेनेला गमावावे लागलेले राजकीय वजन पुन्हा मिळवण्यात यश आल्याचे दिसून येते. शिंदेसेनेच्या नेत्यांच्या मते, ऑपरेशन टायगरचा उद्देश केवळ लोकसभेतील खासदारांची संख्या वाढवून राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीमध्ये पक्षाचे बळ मजबूत करण्याचा होता.
शिंदेसेनेच्या नेत्यांनी आणखी एक महत्वाचा मुद्द्याकडे लक्ष वेधले. पश्चिम बंगालच्या माजी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील तृणमूल काँग्रेसमधून फुटलेल्या २० खासदारांच्या गटाने नॅशनलिस्ट सिटिझन्स पार्टी ऑफ इंडिया (NCPI) मध्ये विलीनीकरण केले आहे. मात्र, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी अद्यापही या विलीनकरणाला मान्यता दिलेली नाही. तरीदेखील बंडखोर खासदारांच्या या गटाने संसदेत भाजपाप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारला आपला जाहीर पाठिंबा दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर आमच्या खासदारांची संख्या ७ वरून १३ झाल्यामुळे सत्ताधारी गोटातील आमचे स्थान अधिकच सुरक्षित झाल्याचे शिंदेसेनेतील एका नेत्याने सांगितले. लोकसभेतील वाढलेल्या संख्याबळामुळे जून २०२२ मध्ये एकसंध शिवसेनेतून बंड केल्यानंतर एकनाथ शिंदे यांनी मिळवलेल्या राजकीय आणि संस्थात्मक मान्यतेलाही अधिक बळ मिळाले आहे. शिवसेनेतील फुटीनंतर शिंदे यांनी २०२२ ते २०२४ या कालावधीत जवळपास दोन वर्षे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणून काम केले. तसेच, निवडणूक आयोगाने त्यांना ‘खरी शिवसेना’ म्हणून मान्यता दिली आणि पक्षाचे ‘धनुष्यबाण’ हे निवडणूक चिन्ह त्यांच्याकडे कायम ठेवले. २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीत शिंदेसेनेने ५७ जागा जिंकून शिवसेना गटाला (२० जागा) मात दिली होती.
शिंदेसेनेला केंद्रात दोन मंत्रिपदे मिळणार?
लोकसभेतील वाढलेल्या संख्याबळाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा विस्तार झाल्यास शिंदेसेनेला केंद्रात दोन मंत्रिपदे मिळू शकतात, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे पुत्र व कल्याणचे खासदार श्रीकांत शिंदे यांचे नाव मंत्रिपदासाठी आघाडीवर असल्याची चर्चा आहे. मात्र, पक्षातील वाढलेल्या संख्याबळामुळे मंत्रिपदासाठी इच्छुकांची संख्याही वाढली आहे. शिंदेसेनेत नुकत्याच दाखल झालेल्या एका ज्येष्ठ खासदारानेही मंत्रिपदावर दाव ठोकल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. लोकसभेतील वाढलेल्या संख्याबळाचा फायदा संसदीय समित्यांवरील अधिक प्रतिनिधित्व आणि एनडीएच्या समन्वय प्रक्रियेत अधिक प्रभावी भूमिका मिळवण्यासाठीही होऊ शकतो, असा विश्वास शिंदेसेनेतील एका नेत्याने व्यक्त केला आहे.
शिंदेसेनेवर वचक ठेवण्यासाठी भाजपाची रणनीती?
लोकसभेतील शिंदेसेनेच्या वाढलेल्या संख्याबळामुळे भाजपानेही आपली राजकीय रणनीती नव्याने आखण्यास सुरुवात केल्याचे समजते. आगामी काळात मतदारसंघ पुनर्रचना तसेच संभाव्य घटनादुरुस्त्यांसह महत्त्वाची विधेयके संसदेत मंजूर करण्यासाठी भाजपा प्रयत्नशील आहे. या पार्श्वभूमीवर शिंदेसेनेचे वाढलेले संख्याबळ भाजपासाठी उपयुक्त ठरेल, असे पक्षातील नेत्यांचे मत आहे. त्याचवेळी शिंदेसेनेवर वचक ठेवण्यासाठी भाजपाने शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेसबरोबरचे संवादाचे मार्ग खुले ठेवल्याचे समजते. या पक्षाकडे लोकसभेत एकूण आठ खासदारांचे संख्याबळ आहे, तर उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या राष्ट्रवादीकडे एक खासदार आहे. हे दोन्ही गट एकत्र आले तरी त्यांचे एकत्रित संख्याबळ नऊ खासदारांपर्यंतच पोहोचेल, जे शिंदेसेनेच्या १३ खासदारांपेक्षा कमी आहे. तरीही असा मार्ग निघाल्यास भाजपाला संसदेत आणखी एक मोठा मित्रपक्ष मिळेल आणि शिंदेसेनेच्या वाढत्या प्रभावावर नियंत्रण ठेवता येईल.
भाजपा-शिंदेसेनेतील मतभेद कायम?
शरद पवार गटाचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी गेल्या आठवडात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची घेतलेली भेट राजकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय ठरली होती. जयंत पाटील यांनी ही भेट मतदारसंघातील विकासकामे आणि स्थानिक प्रश्नांशी संबंधित असल्याचे स्पष्ट केले असले, तरी त्यांच्या भविष्यातील राजकीय भूमिकेबाबत विविध तर्कवितर्क सुरू लावले गेले. २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर भाजपा आणि शिंदेसेना यांच्यातील संबंध काहीसे तणावपूर्ण राहिल्याचे सांगितले जाते. मुख्यमंत्रिपदासह सत्तेतील समान वाटप आणि निर्णयप्रक्रिया यांसारख्या मुद्यांवरून दोन्ही पक्षांत मतभेद असल्याची चर्चा आहे. मात्र, एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी महायुती एकसंघ असल्याचा दावा सातत्याने केला आहे.
शिंदेसेने समोर कायदेशीर लढाईचे आव्हान
लोकसभा अध्यक्षांनी खासदारांच्या बंडखोर गटाला विलीनकरणाची मान्यता दिल्यानंतरही हा वाद संपलेला नाही. शिवसेना ठाकरे गटाने या मान्यतेला थेट न्यायालयात आव्हान देण्याची भूमिका कायम ठेवली आहे. केवळ विधिमंडळ पक्षातील सदस्यांनी दुसऱ्या पक्षात प्रवेश केल्याने मूळ राजकीय पक्षाचे विलीनीकरण होत नाही. त्यासाठी मूळ संघटनात्मक पक्षाचेही विलीनीकरण आवश्यक असून, पक्षांतरबंदी कायद्यातील आवश्यक अटी पूर्ण झालेल्या नाहीत असे ठाकरे गटाचे म्हणणे आहे. विलीनीकरणाच्या या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना ठाकरे गटाचे नेते आदित्य ठाकरे यांनी संताप व्यक्त केला आहे. लोकसभा अध्यक्षांकडून यापेक्षा वेगळी अपेक्षा तरी काय होती? आम्ही याच प्रकारच्या अन्यायाचा आधीपासूनच सामना करत आहोत, असे त्यांनी माध्यमांना सांगितले.
