मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये राखीव जागांवर निवडून आलेल्या उमेदवारांना मोठा दिलासा देण्यात आला आहे. या उमेदवारांना आता जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी सहा महिन्यांची अंतिम मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्यासाठी मुंबई महापालिका अधिनियम, महाराष्ट्र नगरपालिका अधिनियम आणि महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियमात सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाकडून मंजुरी देण्यात आली आहे.
राज्यातील ग्रामीण भागातील पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाईवर प्रभावी व कायमस्वरुपी उपाययोजनांवर भर देत पाणी पुरवठा आणि स्वच्छता विभागाकडूनही महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. महाराष्ट्र ग्रामीण पेय जल धोरण २०२६ जाहीर करण्यात आलं असून ग्रामीण पेयजल योजनांचा शाश्वत विकास होणार आहे. त्यासाठी विविध योजनांचे एकत्रिकरण करून धोरण राबवण्यात येणार असून स्वच्छ, निर्जंतुक व दर्जेदार पाणी पुरवठा व्हावा यासाठीचे नियोजन करण्यात येणार आहे. योजना चांगल्या रितीने राबविण्यासाठी दीर्घकालीन नियोजन केलं जाणार आहे.
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग
वैद्यकीय उपचारांमध्ये अचूकता यावी यासाठी निदान प्रणालीतील महत्वाचा असा प्रकल्प नागपूर येथे राबविण्यात येणार. त्यासाठी हाय एनर्जी मेडिकल सायक्लोट्रॉन प्रकल्प (High Energy Medical Cyclotron Project- NHECP) उभारणीस मान्यता. मध्य भारतातील एकमेव महत्वाकांक्षी प्रकल्प. गरजू नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार. विविध रोगांचे, आजारांचे निदान करण्यासाठी या प्रणालीचा वापर करता येणार आहे.
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग
महाराष्ट्र ग्रामीण पेयजल धोरण २०२६ जाहीर. राज्यातील ग्रामीण भागातील पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाईवर प्रभावी व कायमस्वरुपी उपाययोजनांवर भर. ग्रामीण पेयजल योजनांचा शाश्वत विकास होणार. विविध योजनांचे एकत्रिकरण करून धोरण राबविण्यात येणार. स्वच्छ, निर्जंतुक व दर्जेदार पाणी पुरवठा व्हावा यासाठीचे नियोजन. योजना चांगल्या रितीने राबविण्यासाठी दीर्घकालीन नियोजन होणार आहे.
इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुध्दिमत्ता विभाग
महाराष्ट्र स्वयंचलित प्रणाली (Maharashtra Unmanned Systems Policy) धोरण २०२६ जाहीर. हवाई, सागरी तसेच जमिनीवरील कृषि व अन्य ठिकाणच्या विविध कामांसाठी या स्वयंचलित प्रणालीतील उपकरणांची निर्मिती करण्यासाठीचे धोरण. जोखमीच्या आणि अवघड परिस्थितीतील कामांसाठी वापरता येणाऱ्या ड्रोनसह, विविध रोबोटसची निर्मिती या क्षेत्रातील संशोधन व विकास, मनुष्यबळ प्रशिक्षण आदी उपक्रमांना प्रोत्साहन मिळणार आहे.
राज्यात भारत नेट कार्यक्रम राबविण्यासाठी सुधारित पद्धतीस मंजुरी. हा कार्यक्रम राबविण्यासाठी “महानेट डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (MDIL)” या नावाने विशेष हेतू वहन यंत्रणा (State-led Special Purpose Vehicle – SPV) स्थापन केली जाणार आहे.
नियोजन विभाग
विकसित भारत – जी राम जी (व्ही बी जी राम जी) योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी यासाठी विकसित भारत – जी राम जी कायदा, २०२५ या कायद्याशी सुसंगत अशा तरतुदी महाराष्ट्र रोजगार हमी अधिनियम, १९७७ मध्ये करण्यात येणार. या तरतुदी तसेच अध्यादेश निर्गमित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
नगर विकास विभाग
स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये राखीव जागांवर निवडून आलेल्या उमेदवारांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी सहा महिन्यांची अंतिम मुदतवाढ. त्यासाठी मुंबई महापालिका अधिनियम, महाराष्ट्र नगरपालिका अधिनियम आणि महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियमात सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.
हाय एनर्जी मेडिकल सायक्लोट्रॉन प्रकल्प उभारणी मंजुरी
वैद्यकीय उपचारांमध्ये अचूकता यावी यासाठी निदान प्रणालीतील महत्वाचा असा प्रकल्प नागपूर येथे राबवण्यास मंत्रिमंडळाकडून मान्यता देण्यात आली आहे. त्यासाठी हाय एनर्जी मेडिकल सायक्लोट्रॉन प्रकल्प (High Energy Medical Cyclotron Project- NHECP) उभारणीस मंजुरी देण्यात आली असून मध्य भारतातील हा एकमेव महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असल्याचं सांगण्यात आलं आहे. यातून गरजू नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार असून विविध रोगांचे, आजारांचे निदान करण्यासाठी या प्रणालीचा वापर करता येणार आहे.
इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुद्धिमत्ता विभागाकडून महाराष्ट्र स्वयंचलित प्रणाली (Maharashtra Unmanned Systems Policy) धोरण-२०२६ जाहीर करण्यात आलं आहे. हवाई, सागरी तसेच जमिनीवरील कृषि व अन्य ठिकाणच्या विविध कामांसाठी या स्वयंचलित प्रणालीतील उपकरणांची निर्मिती करण्यासाठीचे धोरण असून जोखमीच्या आणि अवघड परिस्थितीतील कामांसाठी वापरता येणाऱ्या ड्रोनसह, विविध रोबोटसची निर्मिती या क्षेत्रातील संशोधन व विकास, मनुष्यबळ प्रशिक्षण आदी उपक्रमांना प्रोत्साहन मिळणार आहे.
तसंच राज्यात ज्यात भारत नेट कार्यक्रम राबविण्यासाठी सुधारित पद्धतीस मंजुरी देण्यात आली आहे. हा (Amended Bharat Net Program) कार्यक्रम राबविण्यासाठी “महानेट डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (MDIL)” या नावाने विशेष हेतू वहन यंत्रणा (State-led Special Purpose Vehicle – SPV) स्थापन करण्यात येणार आहे.
दरम्यान, विकसित भारत – जी राम जी (व्ही बी जी राम जी) योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी यासाठी विकसित भारत – जी राम जी कायदा, २०२५ या कायद्याशी सुसंगत अशा तरतुदी महाराष्ट्र रोजगार हमी अधिनियम, १९७७ मध्ये करण्यात येणार असून या तरतुदी तसेच अध्यादेश निर्गमित करण्यास मान्यता देण्याचा निर्णयही आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
